समायोजनमा सरकारी चिकित्सक

भनसुनमा आधारित सरुवा बन्द भएकै हो, आन्दोलन गर्दैमा त्यो खुल्दैन

भनसुनमा आधारित सरुवा बन्द भएकै हो, आन्दोलन गर्दैमा त्यो खुल्दैन

काठमाडौँ- कर्मचारी समायोजनका क्रममा सरकारले आफूहरुको भविष्य संकटमा पारिदिएको ठहर चिकित्सकको छ।

खासगरी स्थानीय तहमा पुगेपछि त्यहाँबाट प्रदेश या संघमा सरुवा भएर आउने आफ्नो बाटो सरकारले बन्द गरेको र त्यो खोल्नु पर्ने मागसहित आक्रोशित ‘मुड’मा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेका छन् उनीहरुले यतिबेला।

तर सरकारले स्थानीय तह या प्रदेशमा जाने चिकित्सकलाई सिधै सरुवा भएर संघमा आउने बाटो कर्मचारी समायोजन ऐनमार्फत बन्द नै गरिएको र त्यो परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले ऐन अनुसार कर्मचारी समायोजन भइसकेको र संघीय पद्धतिका कारण त्यो परिमार्जन हुने सम्भावना नभएको बताएका हुन्।

देशसञ्चार संवादमा प्रवक्ता अधिकारीले चिकित्सक या कर्मचारी भनसुन गरी आफूअनकुल ठाउँमा सरुवा हुँदा मुलुकका ग्रामीण भेगले खेप्दै आएको कर्मचारी र चिकित्सकको अभावको समस्या अन्त्य गर्न र स्थानीय प्रशासनलाई स्थीर बनाउन यस्तो बाटो अपनाएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

यद्यपि आन्तरिक, खुल्ला प्रतियोगिता, उनीहरुको कार्यसम्पादन र सेवाअवधिका आधारमा बढुवा भएर स्थानीय तह या प्रदेशबाट संघमा चिकित्सक आउने बाटो भने ऐनले खुल्ला गरेको उनको भनाइ छ।

साथै संघ, स्थानीय र प्रदेशले जारी गर्न लागेको निजामती सेवा ऐनले चिकित्सले हाल पाइरहेको सेवासुविधा, अध्ययन र तालिममा कुनै पनि बदलाव नआउने व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताएका छन्। उनीसँगको संवादको यो संक्षिप्त   अशं ।

चिकित्सक एकाएक सडकमा आउनुमा तपाईकै मन्त्रालयको बढी भूमिका छ भनिन्छ। वास्तविकता के हो?

कर्मचारी समायोजन ऐन निर्माणमा यो मन्त्रालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको साँचो हो। तर चिकित्सकलाई सडकमा ल्याउन हामीले त्यस्तो कुनै भूमिका खेलेका छैनौँ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले सरकारी कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ। समायोजनका क्रममा हामीले चिकित्सकलाई पनि अरु कर्मचारी सरह हेरेका छौँ।

उहाँहरुलाई छुट्टाएर भिन्न बाटो अपनाउन सकिँदैन थियो, किनकि उहाँहरु सरकारकै कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरुले अहिले जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा हाम्रो दोष छैन।

प्राविधिक जनशक्ति र विशिष्ट ज्ञान प्राप्त चिकित्सकलाई पर्याप्त गृहकार्य नगरी अरु कर्मचारी सरह किन समायोजन गरियो?

यो विषयमा सबैभन्दा धेरै गृहकार्य सम्बन्धीत मन्त्रालय अर्थात स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्नु पर्ने हो ।

तह या समूह अनुसारका चिकित्सकलाई संघमा राख्ने की प्रदेश या स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारेमा निर्णय गर्ने अधिकार उसैको छ।

त्यसका लागि उसले आफै ‘ओएमए’ सर्भे गरेको थियो। त्यो सर्भेको प्रस्तावलाई सोही मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालय मिलेर पास गरेका थियौँ र पास भएको ‘ओएनए’ सर्भेका आधारमा हामीले अरु कर्मचारी सरह चिकित्सकलाई पनि समायोजन गरेको हो।

संघीयता कार्यान्वयको पहिलो र महत्वपूर्ण खुड्किलो नै त्यही थियो।  त्यसैले चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गर्नेदेखि परिचालन र व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।

उक्त मन्त्रालयले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई कहाँ र कसरी पठाउने भन्नेमा निर्णय गर्ने अधिकारी राख्छ। यस्तै त्यो भन्दा तलका स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनमा पनि उसको हात हुन्छ।

त्यति भन्दैमा म अव सबै दोष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई मात्रै थुपारेर हामी उम्कन भने चाहेका छैनौँ। यो समस्या साझा समस्या बनेको छ र नेपाल सरकार व्यवहारिक ढंगबाट त्यो समाधान गर्ने छ।

स्थानीय या प्रदेशमा समायोजन भएर जाने चिकित्सकको सरुवाको बाटो किन बन्द गरेको हो?

कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्थानीय तह या प्रदेशमा गएका चिकित्सकको सरुवाको ढोका बन्द गरिएकै हो । तर त्यो उहाँहरुको मेहनत, ज्ञान र क्षमताका आधारमा खुल्ने भएकाले आत्तिनु पर्दैन।

आफ्नो अनुकूलतामा घरीघरी सरुवा हुँदा ग्रामिण भेगले चिकित्सक र कर्मचारीको अभाव खेपिरहने र प्रशासन अस्थिर बनिरहने समस्या समाधान गर्न उहाँहरुको सरुवाको बाटो बन्द गरिएको हो । भनसुनमा आधारित सरुवा बन्द भएकै हो, आन्दोलन हुँदैमा त्यो खोल्न मिल्दैन।

हामी संघीय पद्दतीमा भएको कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ। पहिले जस्तै जथाभावी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान अव मिल्दैन । यस मामिलामा यो ऐन उद्दार छैन।

हाम्रो सिस्टम कुनै प्रदेशमा कुनै चिकित्सक या कर्मचारीले गुणस्तरीय दियोस र त्यसको निरन्तरता पनि होस भन्ने चाहन्छ।

संघीयतामा मुलुक गइसकेकाले एउटा प्रदेशको चिकित्सक या कर्मचारी अर्को प्रदेशले अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर बढुवा भएपछि उहाँहरु त्यही ठाउँमा बस्नु हुने छैन । स्वत : स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै उहाँहरु संघमा आउनु हुने छ।

भारत, श्रीलंका मात्रै होइन, भियतनाममा समेत चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखिएको छ। यहाँ त्यसो किन नगरेको?

हरेक मुलुकको आ आफ्नो मौलिक मोडल हुन्छ । उनीहरुले आफ्नो व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर त्यो मोडल अपनाएका हुन्छन्। भारतमा बन सेवा संघ अन्तर्गतको सेवा हो ।

नेपालले चिकित्सकलाई र अरु कर्मचारीलाई छुट्याएन यहाँको विगतको अवस्था र परिस्थिति हेरेर । हामीले सँधै सुनेको कुरा हो की ग्रामिण भेग सहरमा प्राप्त सेवा सुविधाबिहिन भयो । त्यस्तो हुन नदिन हामीले सबैलाई बराबर गरेको हो।

स्थानीय तह र प्रदेशमा आवश्यक सबै विशेष चिकित्सक  किन पठाउन सकेको छैन सरकारले ?

वास्तवमा उच्च तहका अर्थात विशेषज्ञ चिकित्सक तल्लो तहमा पठाउन समस्या छ। उहाँहरु गएको ठाउँमा पनि आवश्यक उपकरण र टिम तयार पार्न अझै सरकारले सकेको छैन तर त्यसमा गृहकार्य भने नगरेको होइन।

बेहोस पार्ने चिकित्सक मात्रै पठाएर हुन्न, शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकका साथमा अरु समस्या समाधान गर्ने चिकित्सक पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ।

क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सरका चिकित्सक पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो सुझाव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पनि दिइरहेका छौँ र हामी आफै पनि गम्भीर छौँ। यस सम्बन्धमा हाम्रा अप्ठ्यारा,  कमिकमजोरी छन्।

नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षमा छलफल गरेर समाधान गर्नु पर्छ । तर फेरि पनि म भन्छु, चिन्तित हुनुपर्दैन। विशेषज्ञ चिकित्सकको उत्पादन नै कमी भएको कारणले टिम बनेको छैन । नयाँ चिकित्सक उत्पादन गर्न आवश्यक छ। तत्कालका लागि के गर्न सकिन्छ हामी छलफल गर्दै छौँ।

चिकित्सकले पाइरहेको सेवासुविधा अव के हुन्छ?

अहिले समायोजन भएर संघ, स्थानीय र प्रदेश जहाँ गएपनि चिकित्सकहरुको सेवा सुरक्षा, वृतिविकास, बढुवा प्रणाली लगायतमा फरक पर्ने छैन।

स्थानीय तह तथा प्रदेशमा गएपछि आफ्नो भविष्यको विकास हुन्छ की हुँदैन भन्नेमा चिन्तित हुनु भएको छ। अनि हामी माथि आउनै नपाउने हो की ? सँधै त्यही बसिरहनु पर्ने हो की ? भन्ने आशंका उहाँहरुमा छ। थप अध्ययन, र तालिम नपाउने हो की पिर पर्नु पनि स्वाभाविक हो।

त्यो जायज पनि छ मात्र बुझ्ने र बुझाउने कुरामा कमी भएको हो । तर कर्ममचारी समायोजन ऐन त्यो सबैको व्यवस्था गर्न मिल्दैन ।

लागू भएपछि यसको औचित्य समाप्त हुन्छ र भइसक्यो पनि । तर चिकित्सकको सेवा सुविधाको संरक्षणका लागि त्यसको मास्टर ऐन अर्थात संघीय निजामति सेवा ऐन आउँदै छ। त्यसमा उहाँहरुको माग सम्वोधन गरेका छौँ।

अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेर र हड्ताल गरेर समस्या समाधान हुन्न। सेवा रोकेपछि जनताले दुःख पाउँछन्। छलफलका लागि ढोका बन्द छैन। उहाँहरुले भने जस्तो सामूहिक राजिनामा दिने अवस्था आउने छैन।

उक्त ऐनले बढुवाको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने चिकित्सक लगायत सबै खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट पनि संघमा आउन सक्नुहुन्छ। आन्तरिक प्रतिश्पर्धाबाट पनि माथि आउन सक्नु हुन्छ।

वरिष्ठता र कार्यसम्पादनको आधारमा हुने बढुवाबाट पनि उहाँहरु संघमा आउन सक्ने बाटो दिएको छ। अझै संघीय लोकसेवा आयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेका लागि १० प्रतिशतको ‘रिर्जभेसन’।

त्यसैले चिकित्सक या कर्मचारी तलको तल रहने अवस्था छैन। ऐनले प्रस्ट भनेको छ समायोजन भएर तल्लो स्तरमा जाने कर्मचारीलाई पनि संघीय कर्मचारीको जस्तै समान हैसियतमा अध्ययन र तालिमको बाटो खुल्ला गरिने छ।

चिकित्सकले अहिले दुर्गममा गएर सेवा गरेपछि पछि अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ । त्यो अवसर स्थानीय तह र प्रदेशमा गएपछि पनि यथावत रहन्छ उहाँहरुका लागि। त्यसैले आत्तिनु नै पर्ने छैन। प्रदेश र स्थानीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगिसेकेको छ। र आउँदो अधिवेशनमा संसदमा त्यो पेश समेत हुने छ।

कानुन आएपछिपछि हरेक स्थानीय तह र प्रदेशले त्यसैलाई आधार मानेर चिकित्सकलाई एउटा स्थानीयबाट अर्को स्थानीय तह, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान दिने की नदिने भन्ने निर्णय गर्ने छन्।

ऐनको मस्यौदा संसदमा छ, त्यो कहिले र कसरी आउँछ भन्ने निश्चित नभएका बेला चिकित्सक कसरी तल जाने ?

संसदमा पुगेको ‘डकुमेन्ट’माथि पनि हामीले शंका गर्यौँ भने अरु केमा विश्वास गर्ने त? झन संसदले नेपाली जनताको समग्र पेशाको सुरक्षा दिन र त्यसलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ ऐन जारी गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

जायज कुरा हामीले ऐन मस्यौदामा समावेश गरिसकेका छौँ। संसदले अझ राम्रो बनाउँछ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यसैले यति धेरै आशंका गर्नु हुन्न। चिकित्सक आफैले पनि संसदका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ।

उहाँहरुको समस्या समाधान गर्नलाई नै जनप्रतिधि संसदमा हुनुहुन्छ। छलफलको बाटो अहिले खुल्ला छ।

सबै कुरा व्यवस्थित गरिसकेपछि हामी यो काम गछौँ भनियो भने हाम्रो जस्तो लामो समय संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको मुलुक अगाडी बढ्न सक्दै सक्दैन।

त्यसैले काम गर्दै जाँने हो र आवश्यक सेवा, सुविधा र सहुलियतका कुराहरु थपिदै र लेखिदै जान्छन्। सबै कुरा ठिकठाक गरेर कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्ने झनै व्यवहारिक हुन्न। हामीले सुधार गर्दै गर्दै जाने हो।

निजामति सेवा ऐन आएको छैन भनेर कर्मचारी समायोजन नै रोक्न मिल्दैन। यो त विश्वासमा चल्ने काम हो । चिकित्सहरुले पनि आफ्नो सेवा अनकुल कानुन बन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नु पर्छ।

चिकित्सकको अध्ययन समय र लगानी अनुसार अव के सुविधा प्राप्त हुन्छ?

यसैपनि उहाँहरुले एमबीबीएस अध्ययन गर्नासाथ आठौ तहमा राखिन्छ। त्यो उहाँहरुको सम्मानमा गरिएको हो । उपसचिव सरहको तलव दिइएको छ ।

दुर्गममा जाँदा तलव सहित पठाइएको छ काम गर्न । अनि पछि अध्ययन गर्न पनि पठाइन्छ। त्यो सुविधामा झन बढी बनाउन सक्छन् स्थानीय तह र प्रदेशले ।

चिकित्सक र सरोकारवाला मन्त्रालयसँग अहिलेसम्म वार्ता किन भएन ?  वार्ता र छलफलमा हामीले भन्दा पनि स्वास्थ्यमन्त्रालयले बोलाउनु पर्छ। उसले चिकित्सकलाई ऐनबारे स्पष्ट बुझाउनु पर्छ।

हामीले त नीतिगत तहमा सहयोग गर्ने हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा माग राख्न पाइन्छ । तर मागबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने हो।

अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेर र हड्ताल गरेर समस्या समाधान हुन्न। सेवा रोकेपछि जनताले दुःख पाउँछन्। छलफलका लागि ढोका बन्द छैन। उहाँहरुले भने जस्तो सामूहिक राजिनामा दिने अवस्था आउने छैन।

चैत्र २८, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्