महालेखाको ५६औं प्रतिवेदन

नेपालमा टेलिफोन सेवा विश्वकै दोब्बर महंगो, घटाउन निर्देशन

काठमाडौँ – टेलिफोन सेवा विश्वमा सबैभन्दा महंगो नेपालमा भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले विश्वमा सबैभन्दा महंगो टेलिफोन शुल्क नेपालमा भएकाले त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय बजारअनुसार घटाउन निर्देशन दिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवाका लागि प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने भए पनि देशरभ सेवा दिइरहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले लागू मूल्यभन्दा ६२ प्रतिशत बढीसम्म शुल्क असुलिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीनवटा कम्पनीले भने क्षेत्रीयस्तरमा मात्र टेलिफोन सेवा प्रदान गरिरहेहका छन् ।

महालेखाले शुक्रबार आफ्नो ५६औं प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी  भण्डारीलाई बुझाउँदै सार्वजनिक समेत गरको छ ।

विश्वका अरु देशमा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले २४ देखि ३७.८ प्रतिशतसम्म शुल्क लिए पनि नेपालमा भने टेलिकमले ५८ र एनसेलले ६२ प्रतिशत बढी शुल्क लिएर उपभोक्तालाई शोषणा गरिरहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले टेलिफोन सेवामो मूल्य निर्धारण उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४(२) घ बमोजिम वस्तु वा सेवाको उत्पादन बिक्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने ।’

महालेखाले विश्वका केही देशले टेलिफोन सेवाबापट लिएको मूल्यसमेत तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गरेको छ । अमेरिकामा ३४.१७, बेलायतमा ३१.६, जमर्नी २४, चीनमा ३१.५, मलेसियामा ३७.८ र भारतमा ३६.४ प्रतिशत नाफामा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् ।

महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नाफामा अत्याधिक अन्तर हुनुको औचित्य सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले विश्लेषण गरेका छैनन् । सर्वसधारणले महंगो मूल्यमा सेवा लिनुपर्दा उपभोक्ताको हित संरक्षण हुन सकेको छैन ।

यस्ता सेवा प्रदायकको मूल्य निर्धारणको आधारबारे सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयनमा निरन्तर अनुगमन गरी गुणस्तरीय र मूल्य नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

समाजिक सञ्जालबाट कर उठाउ

महालेखाले सामाजिक सञ्जालबाट कर उदाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । करका परम्परागत क्षेत्रबाट आर्थिक क्रियाकलाप इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा सरेकाले ती क्षेत्रलाई पनि करको दायरमा ल्याउन महालेखाले सुझाव दिएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेट सेवामार्फत इन्तटरनेट टेलिफोन सेवा प्रदा गर्ने भाइवर, फेसबुक मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, बीच्याट, इमो जस्ता एप्लिकेसनहरु नेपालमा निर्वादहरुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ती एप्लिकेसनहरु नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले सेवा प्रदान गर्दा कर तिरेका छैनन् ।’

त्यस्तै डिजिटल व्यवसायलाई पनि करको दायरभित्र ल्याउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ । विश्वका अरु देशले डिजिटलबाट राम्रो राजस्व संकलन गरिरहेको अवस्थामा नेपालले पनि त्यसलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

चैत २९, २०७५ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्