वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अब प्रदेशबाटै स्वीकृत हुने

गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पोखरा । तस्बिरः ईश्वर देवकोटा/देश सञ्चार

पोखरा-उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले स्वीकृत गर्न पाउने भएको छ।

इआइए प्रतिवेदन संघीय सरकार अन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत वातावरण विभागबाट स्वीकृत हुँदै आएको थियो।
गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश भित्र स्थापना हुने उद्योगको इआइए प्रतिवदेन स्वीकृत गर्न पाउने गरी प्रस्ताव गरेको कार्यविधि प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।

विशेषगरी उद्योग सञ्चालनपूर्व इआइए प्रतिवेदन अनिवार्य स्वीकृत गराउनु पर्ने हुँदा काठमाडौंबाट काम लिन असहज भएको गुनासो थियो।
लगानीको वातावरण बन्दै गइरहेकोले मातहत मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन स्वीकृति दिँदा उद्योगी व्यवसायीलाई सहज हुने विश्वास लिइएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए। ‘उद्योग दर्ता, पूँजीगत बौद्धिक सम्पत्ती अनुमति लिनुपर्ने उद्योगलाई स्थापना अगावै प्रदेश मन्त्रालयले आईइ र इआइए प्रतिवेदन दिन पाउने अधिकार सहितको कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ,’ उनले भने। कार्यविधिले उद्योग दर्तासँगै पूँगतजी सीमा, बौद्धिक सम्पत्तीको अनुगमनमा मार्गदर्शन गर्ने उनले बताए।

मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गर्नेछ। वन, कृषि, हाइड्रो, सिभिल इन्जिनियरिङ, भूगोल तथा अर्थ क्षेत्र सम्मिलित जनशक्ति सहितको शाखा निर्माण हुनेछ। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृतको प्रदेश मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने आयोजनाहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत गर्ने अधिकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई हुने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए। ‘संघीय सरकारलाई सबै अधिकार छ। तर ऐनमा मन्त्रालय मार्फत गरिने भएको उल्लेख हुँदा प्रदेश सरकार मातहतको पनि मन्त्रालयलाई सो अधिकार दिनुपर्ने हाम्रो बुझाई सहित निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने।

प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत जिम्मेवारी आएमा विकास निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने वातावरणीय परीक्षणको प्रक्रिया छोटो समयमै सम्पन्न गरी काम अघि बढाउन सहज हुने विश्वास सरकारको छ।

 

बैशाख २, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्