अस्ट्रेलियामा आप्रवासी तथा भिसा नीति परिवर्तन र यसको असर

अस्ट्रेलिया – दोश्रो विश्व युद्धपश्चात् ७० लाखको हाराहारीमा रहेको अस्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या सन् २०१९ मा आइपुग्दा करीब दुई करोड ५० लाखको हाराहारीमा छ । यो जनसङ्ख्या वृद्धिका साथै अस्ट्रेलियन अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा आप्रवासीहरूको प्रमुख भूमिका रहिआएको छ।

भौगोलिक हिसाबले संसारको छैटौं ठूलो देश भए पनि जनसङ्ख्याका हिसाबले भने अस्ट्रेलिया संसारको ५५ औं स्थानमा पर्दछ । त्यसैले पनि अस्ट्रेलियन सरकारले नियोजित हिसाबले आप्रवासीहरूलाई भित्र्याउनका लागि आफ्ना नीतिहरूको समीक्षा गर्दै परिवर्तन गर्ने गर्दछ ।

यसैअनुरुप अस्ट्रेलियाले आफ्नो आप्रवासी तथा भिसा नीतिमा केही परिवर्तनहरू गरेको छ । सरकारले आफ्ना नीतिमा अङ्ग्रेजी भाषामा दक्ष भएका तथा सरकारले निकाल्ने ‘स्किल्ड अकुपेसन लिष्ट’ अर्थात् दक्ष कामहरूको समूहमा समावेश गरिएका कामहरू जान्ने आप्रवासीहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

यसपल्ट तीबाहेक सरकारले तोकेको सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबेन र गोल्ड कोस्ट बाहेकका ग्रामीण इलाकामा जाने विद्यार्थी तथा आप्रवासीहरूलाई बढी प्राथमिकताको सूचिमा राख्ने सङ्केत दिएको छ।

स्थायी वसोवास (पिआर) सङ्ख्यामा कटौती


अस्ट्रेलियन सरकारले हालै एक योजना सार्वजनिक गर्दै आप्रवासीहरूको वार्षिक संख्यालाई कटौती गर्दै १ लाख ६० हजार कायम गर्ने जनाएको छ । यो संख्या सन् २०१२ देखि १ लाख ९० हजार कायम गरिएको थियो भने पछिल्लो वर्ष १ लाख ६२ हजार ४ सय १७ जना आप्रवासीलाई स्थायी वसोवासको अनुमति दिइएको थियो।

विशेष गरेर अस्ट्रेलियाका प्रमुख शहरहरू सिड्नी मेलबर्न, ब्रिसबेन र गोल्ड कोस्टमा अत्यधिक जनसंङ्ख्या वृद्धिले गर्दा निम्त्याएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अबका दिनमा आप्रवासी तथा विद्यार्थीहरूलाई सिड्नी मेलबर्न र दक्षिण पूर्वी क्वीन्सल्याण्डका केही क्षेत्रभन्दा बाहिर केही वर्षको लागि जान प्रोत्साहित गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको थियो।

अस्ट्रेलियाको सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २००६ देखि सन् २०१६ सम्म आएका नवआगन्तुक आप्रवासीहरूमध्ये २७.६ प्रतिशत सिड्नीमा र २६.३ प्रतिशत मेलबर्नमा बसोबास गरेका थिए।

यसको तुलनामा जम्मा ३.२ प्रतिशत र १.९ प्रतिशत क्रमशः न्यु साउथ वेल्स र भिक्टोरिया राज्यको ग्रामीण इलाकामा बसाइ सरेका थिए । साथै हालैका तथ्यांकले पनि अस्ट्रेलिया आउने आप्रवासीमध्ये ८७ प्रतिशत आप्रवासीहरू सिड्नी र मेलबर्नमा स्थायी बसोबास गर्ने देखाएको थियो।

भिसा आवेदन शुल्कमा वृद्धि


आगामी १ जुलाई २०१९ देखि भिसा आवेदन शुल्कमा ५.४ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । यसले ‘भिजिटर सबक्लास ६००’ भिसाबाहेक सबै भिसालाई असर गर्नेछ । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्टनर भिसा हुनेछ जसमा ३ सय ८६ डलर वृद्धि भएर ७ हजार ५ सय ४६.६४ शुल्क कायम रहनेछ।

पोइन्ट सिस्टममा परिवर्तन


सबक्लास ४९१ भिसा वा जनरल स्किल्ड माइग्रेसन अन्तर्गत ‘इक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेष्ट’ आवेदन दिने अंक बढाएर ६५ बनाइएको छ । यो अंक पहिले ६० थियो।

यो सबक्लास अन्तर्गत धेरै नेपाली विद्यार्थीहरूले पढाइ सकेपछि पिआरका लागि आवेदन दिने गर्दछन् । यसबाट उनीहरुलाई पिआर आवेदन दिनका लागि अझ कठिनाइ हुने देखिन्छ।

त्यसैगरी सबक्लास ४९१ वा जनरल स्किल्ड माइग्रेसन अन्तर्गत पिआर आवेदन गर्दा दक्ष पार्टनर भएमा १० अंक, स्टेट, टेरिटोरी वा ग्रामीण इलाकामा बस्ने आफन्तले प्रायोजन गरेको आवेदकलाई १५ अंक,  STEM योग्यता भएमा १० अंक, पिआर आवेदक अविवाहित वा एक्लो भएमा १० अंक तथा जोडी भएमा डिपेन्डेन्टले कम्पिटेन्ट अंग्रेजी दक्षता भएमा ५ अंक प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यो अंक तालिकामा परिवर्तनले दक्ष पार्टनर भएमा वा एक्लै आवेदन हाल्नेहरूलाई फाइदा हुनेछ।

प्रायोजित अभिभावक भिसा


१७ अप्रिल २०१९ देखि नयाँ प्रायोजित अभिभावक भिसा कायम गरिनेछ जुन भिसाअन्तर्गत पिआर प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अभिभावकलाई १० वर्षका लागि स्पोन्सर (प्रायोजन) गर्न सक्नेछन् । यसअन्तर्गत केवल एकजोडी अभिभावकलाई मात्र स्पोन्सर गर्न सकिनेछ भने यो भिसाको अधिकतम संङ्ख्या १५ हजार कायम गरिएको छ।

तीनवर्षे भिसाको शुल्क ५ हजार अस्ट्रेलियन डलर तथा ५ वर्षे भिसाको शुल्क १० हजार अस्ट्रेलियन डलर तोकिएको छ । यसमा दुईपटकसम्म मात्र आवेदन दिन सकिनेछ जसअन्तर्गत बढीमा अभिभावकहरू १० वर्षसम्म बस्न पाउनेछन्।

यहाँ बस्दा प्राइभेट हेल्थ इन्स्योरेन्स भने कायम राख्नुपर्नेछ । यस भिसाको सहायताले अभिभावकले पहिलेजस्तो वर्षदिनमा अस्ट्रेलिया नछोडिकनै आफ्ना छोरा/छोरी वा नातिनातिनासँगै बस्न पाउनेछन्।

नयाँ रिजनल भिसा

१ नोभेम्बर २०१९ देखि आप्रवासी तथा विद्यार्थीहरूलाई रिजनल अथवा ग्रामीण इलाकामा जानका लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले केही नयाँ भिसाहरू लागू गरिएको छ । यी भिसाअन्तर्गत आवेदकले कम्तीमा तीन वर्षसम्म सरकारले तोकेको रिजनल एरिया अथवा ग्रामीण इलाकामा वसोवास गर्नुपर्नेछ।

यी दुई नयाँ भिसालाई Skilled Employer Sponsored (Provisional) VisaSkilled Work Regional (Provisional) Visa भनिएको छ।

स्किल्ड इम्प्लोयर स्पोन्सर्ड भिसा प्राप्त गर्नका लागि ग्रामीण इलाकामा रहेको कुनै कम्पनी वा इम्प्लोयरले आवेदकलाई प्रायोजन गर्नुपर्नेछ भने स्किल्ड वर्क रिजनल भिसा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दिइनेछ जसलाई स्टेट वा टेरिटोरी सरकारले अथवा ग्रामीण इलाकामा बस्ने परिवारले नोमिनेट अथवा मनोनित गरेको हुनुपर्नेछ । यो भिसा पाँच वर्षको लागि दिइनेछ।

त्यसैगरी तेश्रो पर्मानेन्ट स्किल्ड भिसा सन् २०२२ देखि दिइनेछ भने यो प्राप्त गर्नका लागि यी माथिका दुईटामध्ये एउटा भिसा तीन वर्षका लागि कायम राख्ने पूर्वशर्त हुनेछ।

ग्रामीण इलाकामा छात्रवृत्ति


अस्ट्रेलियन सरकारले आगामी चार वर्षमा ४ हजार ७ सय २० छात्रवृत्ति अस्ट्रेलियन तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसअन्तर्गत विद्यार्थीले सरकारले तोकेको ग्रामीण इलाकाको कलेज अथवा युनिभरसिटीमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ । यो योजनाअन्तर्गत करिब ५ सय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले वर्षको १५ हजार अस्ट्रेलियन डलर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ‘डेस्टिनेसन अस्ट्रेलिया’ नाम दिइएको यस योजना सन् २०२० को पहिलो सेमेष्टरदेखि लागू हुने जनाएको छ।

अस्ट्रेलियाको आप्रवासी नीतिलाई नजिकबाट नियालेका डा. शमशेर सिंह थापाले बाहिरी रूपमा धेरै ठूलो परिवर्तन गरिएको जस्तो देखिए पनि सारमा त्यति धेरै परिवर्तन नभएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “अहिले अर्कै नाम दिएर नयाँ भिसाहरू थपिए पनि ती सबै पुराना भिसाका परिवर्तित रूपहरू मात्र हुन् । स्थायी अनुमति (पिआर) सङ्ख्या कटौती गरेको देखिए पनि १ लाख ६० हजार भनेको ठूलो सङ्ख्या हो । भिसा शुल्क हरेक वर्ष परिमार्जित हुन्छ भने पोइन्ट सिस्टम अस्ट्रेलियामा दक्ष जनशक्तिको समीक्षाका आधारमा तय गरिने हुनाले घटबढ हुन सक्दछ । नयाँ लागू गरिएको रिजनल भिसा पनि यसैको परिणाम हो भने ग्रामीण इलाकामा दिइने छात्रवृत्ति सन् २०२० देखि लागू हुने हुँदा अहिलेको मे १८ मा हुने संघीय चुनावको परिणाम आएपछि मात्र त्यसको प्रभावकारिताबारे केही भन्न सकिन्छ।”

उनी अगाडि भन्छन्, “सरकारले आप्रवासी तथा भिसासम्बन्धी नीति र नियम धेरै अध्ययन र अनुसन्धान गरेर लागू गर्ने गर्दछ । त्यसमा अर्थतन्त्र, दक्ष जनशक्तिको माग र आपूर्ति आदि जस्ता कुराहरू पर्दछन् । त्यसैले यो सधैँ परिवर्तनशील हुन्छ । नेपाली विद्यार्थी तथा नेपालीहरूले अस्ट्रेलियामा पढ्नका लागि आउँदा यी नीतिलाई हेरेर होइन आफ्नो भविष्यलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्दछ । पिआर लिने उद्देश्यका साथ आउने हो भने भविष्यमा धोका पाइने सम्भावना झन् बढी हुन्छ।”

सिड्नीका माइग्रेसन एजेन्ट सञ्जीव पाण्डे, सरकारले गरेको भिसा परिवर्तनलाई जनसङ्ख्याको नीतिसँग पनि जोड्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यो नीति अस्ट्रेलियाभर जनसङ्ख्याको समुचित व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले पनि आएको हो।

शहरी इलाकामा बढेको जनसङ्ख्याको चापले गर्दा निम्त्याएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अस्ट्रेलियन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ग्रामीण इलाकामा जानका लागि प्रोत्साहित गर्न पनि केही नीति परिवर्तन गरेको देखिन्छ । त्यसका अलावा स्थायी अनुमति सङ्ख्या घटाएर १ लाख ६० हजार पु¥याउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउनु भनेको विद्यार्थीलाई पढ र फर्कको नीतिसरह हो।”

उनी थप्छन्, “अस्ट्रेलियाको भिसा तथा आप्रवासी नीति बारम्बार परिवर्तन हुने हुँदा विद्यार्थीले अस्ट्रेलियामा आउँदा यो वर्षको नीतिमा कुने विषय प्राथमिकतामा छ भनेर हेर्ने होइन कि आफ्नो भविष्यको लक्ष्य के हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर निर्णय लिन सक्नुपर्दछ।”

बैशाख ३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू