जनताले राहत महशुस गर्ने गरी काम गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै प्रदेश सदस्यहरुले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको अवधिमा जनताले राहत महशुस गर्ने गरी काम गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी राजपाका प्रदेश सदस्य कृष्ण बहादुर चौधरीले आर्थिक वर्ष सकिन अढाई महिना बाँकी रहेकोले सो अवधिमा जनताले राहत पाएको अनुभूती गर्ने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए। उनले चैत महिनामा आएको असिनापानीका कारण टीकापुर क्षेत्रमा सयौं विघा जमिनमा लगाइएको किसानको केराखेतीमा क्षति पुगेका कारण उनीहरुलाई राहत दिन सरकारसित माग गरे।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तापक्ष नेकपाका प्रदेश सदस्य पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकारको सुन्ने संस्कृति कमजोर भएकोले यसलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताईन्। उनले सरकार सेवा प्रदायक भएको र जनता सेवाग्राही भएकोले सेवाग्राहीमूखी सेवाप्रदायक बन्न सरकारले नयाँ बर्षको अवसरमा प्रण गर्नु पर्ने बताईन्।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले सरकारले प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा दफावार छलफल भई प्रतिवेदन समेत पेश भइसकेको विधेयक पुनः छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमै फिर्ता पठाउन प्रस्ताव गरेको छ। बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई पुनः छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमै पठाउन प्रस्ताव गरेको हो। सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ।

विधेयक माथि पुनः छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेका कारण फिर्ता पठाउनु परेको प्रदेश सभा बैठक सकिएपछि मन्त्री शााहले प्रतिक्रिया दिए। मन्त्री शाहका अनुसार प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा दफावार छलफल भई प्रतिवेदन समेत पेश भइसकेको सो विधेयकबारे समिति र सरकारका बीच केही बिषयमा थप छलफल आवश्यक रहेका कारण फिर्ता पठाइएको हो। विधेयकमा प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सदस्य राख्ने प्रावधान नराखिएपछि प्रतिपक्षी दलले यसको विरोध गर्दै आएका छन्।

प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न सर्वसम्मत पारित भएको प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावलीमा सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ।

सो प्रावधान अनुसार नै विधेयक आउनुपर्ने प्रतिपक्षी दलको माग छ। प्रतिपक्षी दलको माग सम्बोधन गर्नका लागि पुनः छलफल गर्न समितिमै फिर्ता पठाइएको हो वा त्यसमा अरु नै कारण छ भन्ने बारे प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानून मन्त्री शाहले केही बताएनन्।

बैशाख ३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्