भारतले नयाँ कानून लागू गरेपछि दश अर्बको जडीबुटी अलपत्र

नेपालगञ्‍ज- भारतले क्वारेन्टाइनसम्बन्धी नयाँ नीति लागु गरेपछि नेपालबाट निकासी हुने ठूलो मात्राको जडीबुटी अलपत्र परेको छ । व्यवसायीहरुले १० अर्ब बढीको जडीबुटी अलपत्र परेको जनाएका छन्।

नेपालबाट करिव ८० प्रकारको जडीबुटी भारत निकासी भइरहेको थियो । नयाँ कानून अनुसार, २६ वटामात्रै जडीबुटी सूचीकृत भएपछि अरु जडीबुटीको निकासी रोकिएको हो। पषाणवेद, कुरिलो (सतावर), आमला, पदमचाल, चिराइतो, अमलवेद, अतिष, कालादाना र सिकाकाईलगायतका जडीबुटी मंसीरदेखि निकासी रोकिएको छ।

नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बोझो, कपुर, दालचिनी, काउलो पाउण्डर, कुट्की, रीठा, टिमुरको पनि वैज्ञानिक नाम नमिल्दा निकासी रोकिएको जनाएको छ। संघका अध्यक्ष मो. याकुव अन्सारीले सरकारले भारतसँग उच्चस्तरमा कुरा नगरिदिंदा जडीबुटी व्यवसाय नै धरासयी भएको बताए।

‘हामीले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर समस्या सुनाएका छौं। अब एकपटक सम्बन्धित विभागमा कुरा पुर्‍याउँछौं।त्यसपछि पनि समस्या समाधान नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन, अध्यक्ष अन्सारीले भने।

भारतले बोटविरुवा र तिनका अंशको आयातलाई व्यस्थित गर्न विरुवा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी आदेश २००३ जारी गरी सो को अनुसूची ७ मा सूचीकृत जडीबुटीमात्रै निर्यात गर्ने जनाएपछि नेपालबाट निकासी हुने धेरै जडीबुटी त्यो सूचीमा नपर्दा निकासी हुन नसकेको हो । कतिपयको सूचीमा नाम मिलेतापनि वैज्ञानिक नाम नमिल्दा समस्या उत्पन्न भएको छ।

मंसिरदेखि नै निकासी नहुँदा करिव एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन जडीबुटी नेपालगञ्जमा थन्किएको छ। देशभरमा करिव १० हजार मेट्रिक टन जडीबुटी रोकिएको संघले जनाएको छ।

जडीबुटी व्यवसायी रविन्द्रनाथ शुक्लाले तत्कालै निकासी हुन नसके जडीबुटी कुहिने, गुणस्तरमा ह्रास आउने बताए। संघले जडीबुटी निकासी ठप्प हुँदा संकलन र बिक्री वितरणमा संलग्न करिव २५ लाख नेपाली प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको बताएको छ।

भारतले ट्रान्जिट पास, नयाँ नयाँ कानून लागु गरेपछि नेपालबाट जाने जडीबुटी निकासी वर्षेनी घट्दो अवस्थामा रहेको छ । संघका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४७ लाख ३५ हजार ६४ किलो जडीबुटी निकासी भएको थियो।

२०७१/७२ मा ४६ लाख ९ हजार २ सय ८७ किलो, २०७२/७३ मा ४६ लाख ३८ हजार २ सय १५ किलो, २०७३/७४ मा ४० लाख ५० हजार ६ सय ७४ किलो र २०७४/७५ मा २७ लाख ५४ हजार २ सय किलो निकासी भएको जनाएको छ।

बैशाख ४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्