यस्तो छ न्यायाधीश कुमार रेग्मीको न्यायालय सुधार गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ – कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर आइतबारदेखि काम थालेका कुमार रेग्मी भावी प्रधानन्यायाधीशको रोक्रममा समेत परेका छन् ।

सर्वोच्चमा अहिले भएका न्यायाधीशको रोलक्रम तलमाथि नभएमा उनी २०८५ सालको कार्तिक २०८८ सालको भदौ २१ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने निश्चित छ ।

बिहीबार भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले आफू न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायिक क्षेत्रमा गर्ने कामको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । नौ पृष्ठ लामो रेग्मीको कार्ययोजनाको सुनुवाइ समितिका सदस्यले पनि खुलेर प्रशंसा गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए ।

यस्तो सुनुवाइ समितिमा रेग्मीले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्र


संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय लक्ष्मणलाल कर्णज्यू, समितिका माननीय सदस्यज्यूहरु, संघीय संसदका महासचिव ज्यू तथा अन्य उपस्थित महानुभावहरु

१. राज्यका तीन अंग मध्येको न्यायपालिकाको अन्तिम अदालत, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा न्यायपरिषद्बाट सिफारिश गरिएको व्यक्तिकाबारे सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिहरुबाट सुनुवाइ गरिने संवैधानिक व्यवस्था नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको अनुकूल भएकाले स्वागतयोग्य रहेको मेरो धारणा छ ।

२. विश्वका विकसित जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था भएका मुलुककै सरह नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्षतापूर्वक संविधान र कानूनको रक्षा गरि देशमा कानूनको शासन कायम भए नभएको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । संविधानले सुनिश्चितता गरेका जनताका मौलिक हक अधिकारहरुको हनन् कसैले गर्न नसकोस् भनेर त्यसको अन्तिम संरक्षकको जिम्मेवारीसमेत न्यायपालिकालाई बनाइएको छ । व्यक्ति व्यक्ति र व्यक्ति र राज्य बीचका विवादको अन्तिम निरुपण समेत न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने भएकाले संस्थागत रुपमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाइएसँगै यसमा काम गर्ने व्यक्तिहरु, मूलतः न्यायाधीशहरु, स्वाभिमानी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, योग्य र सक्षम भएमा मात्र यो संविधानको सफल कार्यान्वयन र यसले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायको उपलब्धता संभव हुनसक्नेछ ।

यसै सन्दर्भमा संविधानले न्यायपालिकालाई तोकेका केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरुका बारेमा माननीय सभापति तथा सदस्यज्यूहरु समक्ष म संक्षिप्तमा केही चर्चा गर्न चाहन्छु ।

१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नेपाललाई कस्तो राष्ट्र बनाउने भन्ने परिकल्पना गर्दा अन्य धेरै विषयहरु सँगै, “निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित” रहेर “सामाजिक न्याय सुनिश्चित” गरि “समृद्ध राष्ट्र” बनाउने लक्ष्य लिएको पाइन्छ । त्यसकालागि न्यायपालिका र मूलतः सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संविधानको धारा १ बाट नै शुरु भएको छ । धारा १ ले संविधान देशको मूल कानून रहेको र सो संग बाझिने अन्य कानून बाझिएको हदसम्म बदर भागी रहनेछन भनेको छ भने त्यस्ता कानूनलाई बदर गर्ने अधिकार संविधानको धारा १३३(१) र १३७ (२) ले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । त्यसैको निरन्तरता धारा २७४ (१) मा गरिएको छ, जुन नेपालको संविधानको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रावधान हो, जसअनुसार “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।” भनिएको छ । यसमा लेखिएका यी शब्दहरु समेत अपरिवर्तनीय भएको व्यहोरा धारा २७४(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ धारा २७४(१) मा उल्लेखित व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरि संसदले संविधानको कुनै प्रावधान संशोधन गरेमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो संशोधनलाई समेत बदर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालत राष्ट्रिय हित र स्वार्थ संगै जनअधिकारको सर्वोच्चताको रक्षाकोपक्षमा अविचलित रहनुपर्ने व्यवस्था स्वयं संविधानले गरेको छ ।

२. त्यसैगरि संघीय कानून वा प्रदेश कानून वा स्थानीय तहको कानून संविधान सँग बाझिएमा; वा प्रदेश कानून वा स्थानीय तहको कानून संघीय कानूनसंग बाझिएमा; वा स्थानीय तहको कानून प्रदेश कानून संग बाझिएमा त्यसलाई बदर घोषणा गर्ने अधिकार समेत संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । नेपालमा भरखर शुरु भएको संघीय प्रणालीको सफलताका लागि संविधानको अक्षर र भावना बमोजिम प्रभावकारी ढंगले समयमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका कानूनी र अन्य विवादहरुको अन्तिम निरुपण संर्वोच्च अदालतबाट हुन नितान्त जरुरी हुने अपेक्षा माथि उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाले गरेको छ । उल्लेखित विवाद निरुपणका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चतालाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने अन्तर प्रदेश परिषद्ले समेत असर नगर्ने व्यहोरा संविधानको धारा २३७ मा गरिएको छ । संविधानको धारा १२६ ले नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भन्दै मुद्या मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । कानूनका मान्य सिद्धान्तमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, प्राङन्यायको सिद्धान्त, शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने सिद्धान्त, विलम्बको सिद्धान्त, विवन्धनको सिद्धान्त, न्यायीक पुनरावलोकन, कानून व्याख्याको सिद्धान्त, सार्वजनिक सरोकार, वैकल्पिक उपचारको सिद्धान्त, सफा हात स्वच्छ मनको सिद्धान्त आदि पर्दछन् । अन्य केही अत्यन्तै महत्वपूर्ण अधिकार धारा १२८ मा उल्लिखित छन् । जसअनुसार सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत भनिएको छ ।

३. संविधानको धारा १२८(२) मा व्यवस्थित “संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्थाका कारण कतिपयले राज्यका तीन अंग मध्ये न्यायपालिका सबैभन्दा शक्तिशाली भन्ने गरे पनि मैले यसलाई अधिकार भन्दा पनि देशको सबैभन्दा माथिल्लो अदालतले बहनगर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारीको रुपमा लिएको छु । यसो भन्दैगर्दा अर्को विर्सन नमिल्ने पक्ष के छ भने संविधान÷कानूनको व्याख्या अदालतले मात्र गर्दैन । अपितुः राज्यका अन्य हजारांै व्यक्ति वा निकायहरुबाट आÏनो अधिकार र कर्तब्य बमोजिम संविधान र कानूनको कार्यान्वयनको क्रममा यसको प्रयोग सँगै व्याख्या र विश्लेषण दैनिक रुपमा भइरहेको हुन्छ । अदालत कुनै पनि विवाद समाधानको वा कानूनको कार्यान्वयनको अन्तिम बिन्दु हुनेभएकाले विवाद अदालतसमक्ष नआएसम्म संविधान÷कानूनको व्याख्या अदालतले गर्ने प्रश्नै उठदैन । यदि अन्य व्यक्ति वा निकायबाट गरिएको व्याख्यामा सम्बन्धित पक्षले चित्त बुझाएमा त्यो प्रश्न अदालत समक्ष आइनै पुग्दैन र ती निकाय वा व्यक्ति वा पदाधिकारीले गरेको व्याख्या नै त्यो विषयमा अन्तिम भएर बस्नेछ ।

४. तर जब कुनै संविधान वा कानूनको व्याख्या, विवाद वा समस्याको टुंगो राज्यका अन्य व्यक्ति, अंग वा निकायहरुबाट हुँदैन, त्यसको अन्तिम निरुपण गर्ने अधिकार सँगै जोडिएको कर्तव्यबाट सर्वोच्च अदालत पछि हट्न सक्दैन । तर संविधानले प्रदान गरेको यो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी हुनसक्दैन । कानून र सिद्धान्तहरुबाट त्यो बांधिएको हुन्छ । आजको नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जनप्रतिनिधिहरुले संविधानसभाबाट बनाएको संविधान र आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट आउनुभएका तपाईंहरुले बनाउनुभएको कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्दैगर्दा संविधान र कानूनका शब्दसँगै संविधान र कानूनले प्राप्तगर्न खोजेको लक्ष्य, निर्माताहरुले राखेको उद्देश्य सँगै विगतका नजिरले प्रमुख महत्व राखेको हुन्छ ।

५. अर्को सबैले बुझेको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानूनी र भौतिक संरचनामा उभिएको निर्जीव अदालतलाई जीवन्तता र प्राण दिने काम न्यायाधीशहरुले गर्नेभएकाले नै न्यायाधीशहरुले इजलाशबाट गरेको संविधान÷कानूनको व्याख्यालाई अदालतको व्याख्या भनिएको हो । यसरी अदालतलाई जीवन्तता दिने न्यायाधीशहरु यही समाजका उपज हुन् र यहि समाजको परिवेश तथा वातावरणमा हुर्किएका व्यक्तिहरु हुन । भिन्न विषयहरुमा उनीहरुका अलग अलग व्यक्तिगत धारणा हुनसक्छन । तर न्यायाधीश त्यसलाई मानिन्छ जसले संविधान कानूनको व्याख्या गर्दा वा न्याय निरुपणगर्दा निस्पक्षतालाइ अंगीकार गरि आÏनो धारणा वा पूर्वाग्रहको सानो अंशलाई पनि निर्णयाधार बन्न दिदैन । आÏनो व्यक्तिगत धारणाको आँखाले संविधान कानूनको व्याख्या नगर्नू न्यायाधीशको कर्तव्य तथा जिम्मेवारी मानिने भएकाले नै उनीहरुले संविधान र कानूनका शब्द स्पष्ट भएमा सोही बमोजिम अन्यथा न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम संविधान कानूनको व्याख्या गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२६(१)मा समेत गरिएको छ ।

६. संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता भने संगै त्यस्तो व्याख्यालाई कानूनी हैसियत प्रदान गर्न संविधानको धारा १२८(४) ले त्यस्तो व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त (नजिर) सबैले पालनागर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कतिपयले यसै व्यवस्थालाई औंल्याएर अदालतले कानूनको व्याख्या मात्र नगरेर कानून समेत बनाउँछ भन्ने गरेका छन् । मेरो विचारमा कानून बनाउने जिम्मेवारी न्यायाधीशको होइन । न्यायाधीशहरुले कानून बनाउनु भनेको लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतको कार्य पनि हो किनकि न्यायाधीशहरु जनताबाट निर्वाचित हुँदैनन् । कानून निर्माणको जिम्मेवारी राजनैतिक जिम्मेवारी हो जुन जनताका प्रतिनिधिसँग रहेको हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको मर्म पनि यही हो । यही सिद्धान्तले संविधान÷कानून बमोजिम निर्णयहरु भए नभएको छुट्याउने अधिकार भने न्यायपालिकालाई प्रदान गरेको छ र सोही बमोजिम हाम्रो शासन प्रणालीको निर्माण भएकोले देशको मूल कानूनसँग बाझिएका कुनै कानून निर्माण भएमा त्यसलाई बदर गर्ने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको छ । बदरपछि कस्तो कानून बन्ने, बनाउने वा नबनाउने जिम्मेवारी पुन जनताका प्रतिनिधिमा नै जान्छ । त्यसैले अदालतको जिम्मेवारी संविधानले तोकेको सीमा भन्दा बाहिर जान सक्दैन भन्ने मेरो दृढ धारणा रहेको छ ।

लिखित संविधान  सम्बन्धि सर्वस्विकार्य पक्ष

लिखित संविधान  सम्बन्धि सर्वस्विकार्य केहि सैद्धान्तिक अवधारणाहरुका बारेमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।

१. हामी सबैलाई थाहा छ, लिखित संविधानमा रहेका अधिकाशं शब्दहरुको निश्चित अर्थ हुन्छ । देश र संविधान तबमात्र जीवित रहन्छ, जब हामी ती शब्दहरु प्रति इमान्दार रहन्छांै । हाम्रो संविधानले स्थापना गरेको राजनैतिक प्रणालीमा जनताले आफूमाथि शासन गर्ने व्यक्ति र नियम, कानूनहरुको छनांैट आफै गर्दछन् । सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला जनताको चाहनालाई समेत खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ जुनबेला ती नियम, कानूनहरु संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको सीमाको उल्लङघन गर्नपुग्दछन् । यो अवस्था बाहेकको स्थितिमा जनचाहना विपरीतको अदालतको आदेशलाई समेत आलोच्य मानिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा संवैधानिक सीमा उल्लङघन गरेको अवस्थामा बाहेक न्यायाधीशलाई लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट भएको निर्णयलाई आÏनो विचार/धारणाको आधारमा विस्थापित गर्ने अधिकार हुँदैन ।

२. त्यसैगरि सर्वोच्च अदालत आदेश र फैसला गर्ने स्थान मात्र नभएर मुद्याको निरुपणको क्रममा उच्चस्तरको प्राज्ञिक बहश चलाएर विधिशास्त्र (व्गचष्कउचगमभलअभ) को विकास गर्दै कानूनका सिद्धान्त (नजिर) प्रतिपादन गर्ने थलो पनि हो । यसरी प्रतिपादन गरिएका नजिरको हैसियत कानून सरह हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान÷कानूनको अन्तिम व्याख्याबाट नजिर प्रतिपादन गर्ने न्यायाधीशको कर्तव्य वा जिम्मेवारीका सन्दर्भमा दुई परस्पर विरोधी धारणाको विकास भएको पाइन्छ । पहिलो न्यायीक संयमताको सिद्धान्त ९म्यअतचष्लभ या व्गमष्अष्ब िच्भकतचबष्लत० र दोस्रोलाई न्यायिक सक्रियताको सिद्धान्त ९म्यअतचष्लभ या व्गमष्अष्ब िब्अतष्खष्कm० भनिन्छ ।

३. न्यायिक संयमताको सिद्धान्तः यसलाई अर्को शब्दमा शाब्दिक वा संविधानको मर्म र भावना बमोजीमको व्याख्या (त्भहतगब ियच क्ष्लतभलतष्यलब िष्लतभचउचभतबतष्यल) को सिद्धान्त पनि मानिन्छ । जसले यदि संविधान मौन छ भने जनताले आÏना प्रतिनिधि मार्फत् कसरी शासन चलाउने भन्नेबारेमा निर्णय गर्ने भएकाले अदालतले यस्तोमा पनि हस्तक्षेप गर्नहुन्न भन्ने मान्यता राख्दछ । संविधानको भावना भनेर न्यायाधीशले आÏनो धारणा लागुगर्ने खतराबाट न्यायाधीश जोगिनुपर्दछ । न्यायाधीशले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, आफैले विधायकको काम गर्न मिल्दैन । जनतामा नजाने र जनताको चाहना र भावना नाप्ने जनमतको आधार न्यायाधीशसँग नहुने भएकाले उनीहरुले आफूलाई संविधानको संरक्षणमा सीमित राख्नुपर्दछ । अमेरिकी संविधान निर्माता मध्येका चर्चित हेमिल्टनले १७७८ मा फेड्रलिस पेपरमा लेखे, “कानूनको व्याख्यागर्नु अदालतको निश्चित र मौलिककार्य हो ।” जनताबाट चुनिएका र जनताप्रति जवाफदेहि हुनेले कानूनको निर्माण गर्ने हो र त्यसैको व्याख्या न्यायाधीशले गर्नुपर्दछ ।

४. न्यायिक सक्रियताको सिद्धान्तः १९६० मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका अति सम्मानीत प्रधान न्यायाधीश अर्ल वारेनले न्यायिक सक्रियताको आधारमा व्याख्या मार्फत विवादको निरुपण गर्दै अदालतबाट कानूनको निर्माणको प्रकृयालाई स्थापित गरेको हुँदा यसलाई वारेन कोर्टको उपज मानिन्छ । यो सिद्धान्तले संविधानलाई जिवीत दस्तावेज (ीष्खष्लन मयअगmभलत) मान्दै न्यायाधीशलाई समाज परिवर्तनका वाहक भएकाले आÏना दृष्टिकोणका आधारमा संविधानको विस्तार गर्नुपर्ने मान्यता राख्दछ । सक्रियतावादीहरु लोकतन्त्रलाई विस्तारै हिड्ने अल्झनपूर्ण प्रकृया भएकाले यसबाट आशातीत सफलता आँउन समय लाग्ने हुँदा त्यही काम न्यायाधीशले फैसलाको माध्यमबाट छिटो सम्पन्न गरि सामाजिक अभियन्ता (क्यअष्ब िभ्लनष्लभभचष्लन) को भूमिका निर्वाह गर्ने मान्यता राख्दछन् । कानून प्रष्ट नभएको वा कानूननै नभएको विषय सर्वोच्च अदालत अगाडि आएको प्रश्नमा न्यायाधीशहरुले आÏनो विवेकको प्रयोग गरेर फैसला गर्नुपर्दछ भन्ने उनीहरुको धारणा छ ।

५. यसैलाई संयमतावदीहरुले न्यायाधीशले कगउभच(भिनष्कबितयच को शक्तिशाली भूमिका खोजेको आरोप लगाउँदै आÏनो अनुभव÷विवेकको आधारमा निर्णय गर्न चाहनेले जुनसुकै प्रश्नमा कानून अपूर्णदेखि आÏनो धारणाको आधारमा संविधान कानून विपरीत निर्णय÷ब्याख्या गर्ने खतरा रहन्छ भनेकाछन् । कुुनैपनि निर्णयमा पुग्नुअघि के यो न्यायिक छ ? के यो निष्पक्ष छ ? (क्ष्क ष्त ाबष्च रु क्ष्क ष्त व्गकत रु) भन्नेले कानूनमा के छ भनेर हेर्दैन । यस्तो अवस्थालाई संयमतावादीहरुले चगभि या बिध यच कगउचझबअथ या अयलकतष्तगतष्यल कसरी मान्ने ? भनेर गरेको प्रश्न प्रत्येक न्यायाधीशका लागि धेरै नै महत्वपूर्ण र सधैं घोचिरहने मानिन्छ ।

६. एउटा न्यायाधीशलाई आÏनो नैतिक मूल्यमान्यता वा जीवनको अनुभव वा ठीक बेठीकको आधारमा निर्णय गर्ने छुट छ वा छैन ? वा उसले संविधान÷कानूनका शब्द र शब्द नजिकको त्यसको भावना मात्र ठम्याएर निर्णय गर्नुपर्छ ? भन्ने प्रश्नको सन्तुलन एउटा सफल न्यायाधीशका लागि धेरै नै केन्द्रीय प्रश्न रहन्छ । यस्तो अवस्थामा पछिल्लोलाई पुरै नजरअन्दाज गरेर अघिल्लोका आधारमा मात्र न्यायाधीश अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो धारणा छ किनकी कानूनको शासनलाई न्यायाधीशले छोड्न मिल्दैन ।

७. माथि उल्लेख गरिएका विषयहरु सँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले के गर्दछन् ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा अरु तहका न्यायाधीशले जस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले देवानी र फौज्दारी मुद्याहरुको निर्णय सदर, बदर, आँशिक सदर वा आँशिक बदर गर्ने गर्दछन् । प्रत्येक यस्ता आदेश वा फैसलामा कानून र कानूनका मान्य सिद्धान्तको आधार र कारण उल्लेख भएकै हुनुपर्दछ । बिना आधार र कारणको आदेश वा फैसलालाई स्वेच्छाचारी मानिन्छ र त्यो गर्ने अधिकार वा छुट न्यायाधीशले प्राप्त गर्न सक्दैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले अन्य तहका न्यायाधीशले भन्दा भिन्न र विशिष्ट गर्ने काम भनेको देशको मूल कानून संविधानको प्रतिरक्षा गर्नुपर्दछ । राज्यका कुनै अंग वा निकायबाट वा अन्य कुनै शक्तिबाट संविधानमाथि आक्रमण भएमा त्यसको विरुद्ध संविधानको पक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले आफूलाई सँधै उभ्याउनुपर्दछ । संविधानले दिएको जिम्मेवारी र गरेको अपेक्षा मूलतः त्यहि नै हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । त्यो गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले अन्तिम अदालतको न्यायाधीशको रुपमा साधारण अधिकार, असाधारण अधिकार, संविधान कानूनको अन्तिम व्याख्याताको अधिकार, पुनरावेदन, दोहो–याइपाउँ, साधक, पुनरावलोकन र न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरिराखेका हुन्छन् ।

८. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सर्वोच्च अदालत फुटबल वा अरु कुनै खेलको शक्तिशाली रेफ्री जस्तो मानिन्छ । संघीय संसद, संघीय सरकार, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सभा, स्थानीय तहको कार्यपालिका, प्रहरी, प्रशासन, अरु संवैधानिक र सरकारी अंग वा निकायहरु खेलका खेलाडी हुन् । यी कसैले कानून पास गर्दछन भने कसैले कानून लागु गर्दछन । तर सबैले आ–आÏनो अधिकारको सीमा भित्र रहेर गतिविधि संचालन गर्नुपर्दछ । यो नियम नागरिकको हकमा समेत लागुहुन्छ । यी सीमा संविधानले निर्धारण गरिदिएको छ । जसले आÏनो अधिकारको सीमा उल्लङघन गर्दछ, नेपाल राज्य संचालनमा रेफ्रीको भूमिकामा रहेको सर्वोच्च अदालतले त्यहिं बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अदालत र त्यसलाई आवाज दिने न्यायाधीश राज्य संचालनको खेलाडी नभएर रेफ्री मात्र हुन्, तर रेफ्री निष्पक्ष र छिटो निर्णय लिनसक्ने क्षमताको नभएमा खेलमा झगडा र दंगासमेत हुनसक्ने भएकाले न्यायाधीशको क्षमता र निष्पक्षता शान्तिपूर्ण समाजका लागि अपरिहार्य हुन्छ । निष्पक्ष हुनका लागि न्यायाधीश आश र त्रासबाट पूर्ण रुपले मुक्त (ाचभभ ाचयm ाभबच बलम ाबखयच) हुन नितान्त जरुरी हुन्छ ।

९. त्यसैगरि अदालतले सामान्यतः राजनैतिक प्रश्न ९उयष्तिष्अब ित्रगभकतष्यल० मा हात हाल्दैन । जसरी नागरिक अधिकारहरु माथि आक्रमण भएमा वा संवैधानिक संकटको अवस्थामा अदालतले न्यायिक सक्रियता ९वगमष्अष्ब िबअतष्खष्कm० देखाउँछ, सामान्य अवस्थामा राज्यका संबन्धित निकायले आÏनो कानूनी जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अदालतले न्यायिक संयमंता ९वगमष्अष्ब िचभकतचबष्लत० देखाउनुपर्छ भन्ने मान्यता उपयुक्त रहेको मेरो धारणा छ ।

१०.अन्य सबै ठाउँबाट हरेस खाएर अन्यायमा परि निराश भएको व्यक्तिका लागि अदालत न्याय प्राप्तिको अन्तिम बिन्दु रहेको हुन्छ । अन्तिम बिन्दुबाट समेत न्याय नपाएमा उसका लागि राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र जस्ता विषयवस्तु शब्दआडम्बरमा सिमीत रहनजान्छन् । त्यसैले छिटो छरितो र निष्पक्ष न्याय प्राप्तिलाइ व्यक्तिको अपरिवर्तनीय मौलिक अधिकार सँगै मानव अधिकार पनि मानिएको छ । त्यसैगरि सम्पन्नलाई बढी महत्व दिने र कमजोरलाई वेवास्ता गर्ने अवस्थाले समानताको सर्वमान्य सिद्धान्तको उपहास गर्छ । कमजोर र सम्पन्न दुबैलाई बिना भेदभाव समान महत्वका साथ सुन्न सकिने अवस्था नै उच्चतम न्यायको अवस्था हो । त्यसको अलावा गरिब र कमजोर वर्ग न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको अवस्थालाई बदल्न नितान्त जरुरी छ । अदालतसम्म पहुँच नभएको, भएपनि शसक्त उपस्थिति हुन नसकेकाप्रति राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हुन्छ र निशुल्क कानूनी सेवा र प्रोबोनो (उचय दयलय उगदष्अिय( ायच तजभ उगदष्अि नययम) जस्ता सुविधाबाट त्यो वर्गको शसक्त उपस्थिति अदालतसम्म पु–याउने कार्यलाई छिटो मूर्तरुप दिइनुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा छ । अन्यायमा परेकाको आवाज सहजताका साथ सुनिनुपर्छ र आवाज नसुनीएकाप्रति अदालतले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयलाई मैले सधैं महत्व दिनेछु ।

११. यस सम्मानीत संसदीय सुनुवाइ समितिबाट मेरो सिफारिश अनुमोदन भएमा माथि उल्लेखित मूल्य मान्यताको प्राप्तिमा इमान्दारीपूर्वक आफूले कार्य गर्नुको अलावा नेपालको समग्र न्यायव्यवस्थालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउँने दिशातर्फ गम्भिरतापूर्वक प्रयत्न गर्नुलाई मैले आफ्नो कार्यकालको प्रमुख अभिभारा मान्ने छु । म आÏनो स्वाभिमान, योग्यता, क्षमता र इमान्दारीताको पुरा सदुपयोग गरि कुनै दबाब, प्रभाव वा अन्य कुनै प्रकारका मोलाहिजामा नपरी नागरिक तथा अन्य सबै सेवाग्राहीको विश्वास र भरोशा न्यायप्रणालीमा कायम राख्दै संविधानको अविचलित प्रतिरक्षा गर्नेछु ।

मलाई आफ्नो धारणा राख्ने अनुमति दिनुभएकोमा समितिका माननीय सभापतिज्यू तथा माननीय सदस्यज्यूहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

बैशाख ८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्