शून्य समय

असुरक्षित मनोविज्ञानमा पिल्सिँदै केपी ओली

हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार उच्चायोगबाट एक किसिमको स्पष्टीकरण माग गरिएको छ केपी ओली सरकारसँग, खासगरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोगहरुको गठनमा झण्डै सात वर्षको ढिलाइ र गठन भइसकेपछि पनि उनीहरुको अधिकारबारे कानुनी अस्पष्टताकै बीच दुई आयोगको मृत्यु र नयाँ आयोग गठनको तयारीमा सत्ताधारी दलले गर्न खोजेको हस्तक्षेप प्रयासकै बीच सरकारलाई राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्चायोगबाट त्यस्तो पत्र प्राप्त भएको हो।

सरकार त्यो पत्रको अध्ययनपछि उचित जवाफ दिने तयारीमा छ। तर, उसको नियत मुलुकभित्र र बाहिर सन्देहको घेरामा छ बुझिने गरी। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बेला भएका मानव अधिकार सम्बन्धी बाध्यात्मक छानबिनबाट पन्छिन मात्र खोजेको छैन ओली सरकार, ओलीका बोलीलाई नै कानुन र संविधानको जामा ओढाउन सत्ताका संयन्त्रहरु प्रयासरत रहेको स्पष्ट संकेत देखा परेका छन्। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैबाट त्यसको प्रतिरोधका लक्षणहरु पनि देखा पर्न थालेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई घुमाउरो पाराले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने ओलीको प्रयासले यो प्रकरणबाट उनी त्रस्त भएको देखाउँछ।

नेपालको शान्ति प्रकृयामा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोगको विशेष प्रतिनिधि रहेका इयान मार्टिनले पछि नेतृत्व गरेको राष्ट्रसंघीय विशेष कार्यालय (अनमिन) को कार्यशैली शान्ति प्रकृयालाई सहयोग पुर्‍याउन भन्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिका एजेन्डा ‘परिभाषित’ र प्रभावित गर्नमा बढी केन्द्रित रह्यो। खासगरी ‘विद्रोही’ माओवादीसँग मिलेर ‘छापामारहरु’ को संख्या झण्डै ६ सय प्रतिशत बढी देखाई नेपाली सेना र पूर्व राजसंस्थालाई कमजोर देखाउन, श्याम सरणसँग अघोषित सहकार्य गरी नेपाली जनताको संलग्नताबिना नै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता जस्ता राजनीतिक मुद्दा उचाल्न उनले खेलेको भूमिकाको असर अहिले नेपालले भोग्दैछ। वास्तवमा नेपालमा मात्र हैन, त्यसअघि बंगलादेशमा ‘चकमा’ प्रकरणमा समेत मार्टिनले द्वन्द्वको एउटा पक्षसँग अपारदर्शी निकटता देखाएको आरोप उनकै एक पूर्वसहकर्मीले लगाएका थिए।

नेपालमा त्यसबेला ‘विद्रोही’ शक्तिसँग मितेरी लगाउने क्रममा नै उनले ‘बाल सेना’ र उनकै निगरानीमा रहेको ‘क्यान्टोनमेन्ट’ भित्र भएको व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको यातना र हत्याबारे पर्दा हालेका थिए। इयान मार्टिन अहिले शान्ति प्रकृयाको अतीत बनिसके पनि उनले नै नेपालमा प्रतिनिधित्व गरेको राष्ट्रसंघ कार्यालयले नेपालसँग संक्रमणकालीन न्यायबारे स्पष्टीकरण मागेको छ र राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा नेपाल समेत सदस्य रहेको वर्तमान परिवेशमा सम्भवतः नेपालले यसलाई वेवास्ता गर्न मिल्ने छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै ‘उखान टुक्का’ बाटै यो विषयलाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरेका छैनन् अहिलेसम्म। तर, हिजो इयान मार्टिन र विदेशी दातृ निकायहरुसँग अत्यन्त नजिक भई काम गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रको उपल्लो तहमा जागिर दिएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सधैं आफ्नै पक्षमा ‘म्यानेज’ गर्न सम्भव रहेनछ भन्ने प्रारम्भिक ज्ञान सम्भवतः प्रधानमन्त्रीलाई भइसकेको छ। सत्ताका लागि बालकृष्ण ढुंगेललाई ‘माफी’ दिएर ओलीले प्रस्तुत गरेको एउटा दृष्टान्तले संक्रमणकालीन न्यायप्रति उनको धारणा बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कठिन नहोला। सोमबार पार्टीका जिल्ला अध्यक्षको सूचीमा चितवनका बाँदरमुढे काण्डका अभियुक्त यमबहादुर परियारको नाम आएपछि ढुंगेल प्रकरण एक्लो अपवाद थिएन भन्ने सन्देश गएको छ। जवाफ प्रचण्डले हैन ओलीले दिनु पर्नेछ। यी अपराधहरुबारे स्पष्टीकरण दिनुको साटो अहिले ओली ‘आक्रामक हुनु नै सबभन्दा सबल बचाउ हो’ भन्ने मान्यतामा अघि बढेका छन्। तर त्यो सधैं सफल हुँदैन।

२०६३ को आन्दोलनलाई सत्ता परिवर्तनको सिँढीका रुपमा मात्र हेरी र शान्ति प्रकृया तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई बेवास्ता गरेर ओली टिक्न सक्तैनन् सत्तामा। माओवादीसँगको एकताको घोषणासँगै चुनाव लडेर विजयी भएका ओलीले आफूले संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा आवाज उठ्ने बुझेर नै ‘सर्वसत्तावाद’ को सहारा लिएको देखिन्छ। अहिले एकपछि अर्को घटना र उदाहरणले यसलाई पुष्टि गरेको छ।

राज्यका हरेक संवेदनशील सूचनाहरुमाथि प्रधानमन्त्रीको पहुँच र पहिलो अधिकार रहन्छ, तर असुरक्षित मनोभावनाका साथ दुई तिहाइका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगलाई मात्र गृह मन्त्रालयबाट आफू अन्तर्गत ल्याएनन्, उनले राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको निगरानी जस्ता विषय पनि आफै मातहत ल्याए। सुनकाण्ड हरायो र निर्मला हत्याकाण्डको छानबिन कसको निर्देशनमा या चाहनामा निर्दिष्ट गन्तव्य सम्म पुग्न सकेन? मुलुकमा अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् यस‍बारे।

सोमबार (वैशाख ९) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक क्षण थियो। त्यसलाई मनाउन सत्ताधारी पार्टीद्वारा भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरिएको समारोहका भित्तामा पार्टीको जन्म र अहिलेसम्मको इतिहास प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसमा जीवित नेताहरुमा ओली र प्रचण्डका मात्र तस्बिरहरु थिए। झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, मैनालीहरु गायब थिए। मञ्चको अग्रपंक्तिमा राखिएका सामान्य कुर्सीका केन्द्रमा अरुभन्दा केही अग्ला र महँगा सोफा थिए दुई नेताका लागि मात्र। अर्थात त्यहाँ शासक दुईको एउटा वर्ग र अरु ठूला नेताहरुको ‘होचो’ वर्ग सहजै छुटिन्थ्यो। माधव नेपालले सम्भवतः सबैले बुझिने गरी त्यो प्रवृतिको बहिस्कार गरे र त्यहाँबाट हिँडे। तर पार्टीभित्र अधिकांश यो ‘वर्गीकरण’ को विरुद्ध छन्। त्यही अवसरमा जारी गरिएको जिल्ला इन्चार्जहरुको सूचीमा पूर्वमाओवादी र एमालेबीच ३३/४४ को हिसाबले अंशबण्डा सुनाइयो।

एमालेका ७७ (अध्यक्ष र सचिवमा) मध्ये ओलीको भागमा ३९ र माधव नेपालको भागमा ३८ परेका छन्। अर्थात यदि पार्टीको संगठनमा माधव नेपाल ओली समान नै हैसियत राख्छन् भने उनलाई अनि वरिष्ठ नेतालाई ‘सोफा’ बाट वञ्चित गरेर दुई अध्यक्षले कार्यकर्ताहरुलाई कस्तो आदर्श जीवनशैलीको उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजेका हुन् त? के अब जिल्लामा पार्टी अध्यक्ष र सचिवको आसन पनि अरुको भन्दा फरक होला पार्टीमा? यो शासकीय चरित्र, सत्ताको सर्वोच्च तहको मुलुकको विकास बारेको दाबी र उल्टो यथार्थ अनि भ्रष्टाचार को नग्न शासन एकातिर अनि आलोचनाप्रति सरकारको असहिष्णुताले अर्कै सन्देश गइरहेको छ मुलुकमा।

संविधानको मात्र हैन, पार्टी एकता र संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या र कार्यान्वयन आफै अनुकूल गर्छु र ज्योतिषहरुले अब उप्रान्त भविष्यवाणी पनि ओलीले चाहे जस्तै रुपमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई हतास, निरास र असफल तुल्याउने छ।

बुटवलको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एक व्यक्तिले कालो झण्डा उठाएर सांकेतिक विरोध गरे प्रधानमन्त्रीको। अनि उनैले प्रहरीलाई आदेश दिए, ती प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गर्न। उनीविरुद्ध सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइँदै छ अहिले। पार्टीमा अलग ‘वर्ग’ मा आसिन प्रधानमन्त्रीप्रति अहिले प्रेस पनि आशंकित छ। फौजदारी संहितामा प्रेसलाई अर्थात वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई कुष्ठित गर्न अनेकौँ धारा, उपधारा र नियत घुसाइएको वर्तमान परिस्थितिमा ‘साइबर’ कानुनको दुरुपयोग त्यही रुपमा भइरहेको उदाहरण पनि देखापर्न थालेका छन्।

ओली पहिलो पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व त्यसबारे भविष्यवाणी गरेका ‘बाल ज्ञानी’ आदित्यको चमत्कारले प्रभावित ओली यता आएर ज्योतिषहरु विरुद्ध खनिन थालेका छन्। ‘दक्षिणा’ को लोभमा राजतन्त्र फर्कने भविष्यवाणी नगर्न ज्योतिषहरुलाई र त्यस्तो कदममा सहयोगी नबन्न उनले प्रतिस्पर्धी नेपाली  कांग्रेसलाई चेतावनी पनि दिएका छन्।

ओलीले संसदमा दुईतिहाइको बहुमत पाउँदा उनले या उनको सरकारले असल चरित्र, साहस र ‘भिजन’ बाट भ्रष्टाचार न्यून गर्ने, दण्डहीनताको संस्कृति समाप्त गर्ने, वृहत शान्ति सम्झौता अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने र प्रजातान्त्रिक शैलीमा अर्थात सत्ताको अति केन्द्रीकृत हैन, विकेन्द्रीकृत स्वरुपबाट मुलुकको विकास गर्ने आशा मुलुकमा पलाएको थियो। सुनिश्चित वर्तमानले भविष्यको सुनिश्चितताको गोरेटो बनाउँछ। उखान टुक्का र सर्वसत्तावादका चरित्र प्रदर्शनले मुलुकको भविष्यमा विद्रोह जन्माउँछ। मुलुकको स्वतन्त्र सार्वभौम हैसियत र विकासका लागि जनता संगठित रुपमा सत्ताको विरोधमा उत्रिने सम्भावनालाई अब ओलीले गम्भीर रुपमा लिनु आवश्यक छ। सत्ताबाट विवेकको दृष्टिमा ग्रहण लागेमा सत्तासीनहरु इतिहासले सिकाएका या भोगेका नजिरहरुप्रति उदासीन रहन्छन्। ओलीको वाणी र व्यवहार कतै त्यतातिर बढिरहेका त छैनन्? आफ्नो काँधमा आएको वर्तमानको चुनौती पूरा गर्न नसक्ने नेताले भविष्यबारे कुनै सपना बाँड्नुको अर्थ रहँदैन। किनकि भविष्य उसको हातमा रहँदैन।

माधव नेपालबाट कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रमको बहिष्कार या बहिर्गमनबाट पार्टी पंक्तिमा अवश्य भोलिका दिनमा देखिने केही संकेतहरु देखिएका छन्। अत्यधिक बहुमतबाट निर्वाचित ओली नेपाली जनताको अविश्वसनीयता र आक्रोशको शिकार बन्दा त्यसले उनले प्रतिनिधित्व गरेको समग्र राजनीति, दर्शन र संविधानलाई पनि उनी जत्तिकै असुरक्षित बन्न पुगेको बुझ्नुपर्छ। संविधानको मात्र हैन, पार्टी एकता र संक्रमणकालीन न्यायको व्याख्या र कार्यान्वयन आफै अनुकूल गर्छु र ज्योतिषहरुले अब उप्रान्त भविष्यवाणी पनि ओलीले चाहे जस्तै रुपमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई हतास, निरास र असफल तुल्याउने छ।

बैशाख १०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्