ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम राख्‍न सरकारसँग उद्योगी-व्यवसायीको माग

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल । फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं-उद्योगी-व्यवसायीहरुले बैंकको व्याजदर ३ प्रतिशत कायम राख्‍न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उद्योगी-व्यवसायीहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि बैंकको व्याजदर ३ प्रतिशत कायम नराखे मुलुकको व्यापार घाटा झनै बढेर जानेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको प्रि-बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीका लागि बैंकको ब्याजदर ३ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन।

हाल बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीका लागि ४.७५ प्रतिशत व्याज लिँदै आएको छ। त्यसलाई निरन्तरता दिए नेपाली उद्योगले अन्तराष्ट्रिय बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाको भनाई छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशी कम्पनीबाट क्रेडिटमा सामान ल्याउने नीति तत्काल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरे।उनले नेपालका उद्योगीहरुले क्रेडिटमा सामान ल्याउन पाउने नीति बैंकले तय नगरेका कारण मारमा पर्नु परेको गुनासो पनि गरे।

त्यसैगरी उद्योगीहरुले नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सारलगायतका पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याएका छन्।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार, सडक र हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।

यता, बैंकर्सहरुले पनि कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाबाट मुनाफा लिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कृषि क्षेत्रका लागि प्रवाह गरिएको कर्जाबाट मुनाफा लिने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

बैंकहरुले हाल वार्षिक २ खरव ५० अरव रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको छ।तर ती लगानी सरकारको उचित नीतिको अभावमा असुली गर्न समस्या भईरहेको बैंकहरुको दावी छ। वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले पनि धरौटीका लागि राखिएका करोडौं रकमको व्याज दिने नीतिगत अवधारणा तत्काल तय गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले करोडौंको रकम धरौटीवापत बुझाउनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको ब्याज दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरे।

सरकारले हाल वैदेशिक रोजगार कम्पनीसँग धरौटीबापत २ देखि ६ करोडसँग रकम लिने गरेको छ।त्यसको व्‍याज नदिने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय धरासायी हुने र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पार्ने संघका अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ।

संघले सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको हित अनुकूल काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको छ।

बैशाख ११, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्