भूकम्पका चार वर्ष

चार वर्ष बित्यो, अझै भएन पुनर्निर्माण! के भन्छन् सिइओ?

चार वर्ष बित्यो, अझै भएन पुनर्निर्माण! के भन्छन् सिइओ?

काठमाडौँ – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्धारित समयमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नेमा आशंका बढिरहेका बेला त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणलाई थप एक वर्ष समय दिन सक्ने अधिकार सरकारसँग भएको बताएका छन् र,त्यो थपिन सक्ने समेत संकेत गरेका छन्।

भूकम्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि गठित प्राधिकरणलाई आवश्यक परेमा सरकारले थप एक वर्ष दिन सक्ने संवैधानिक अधिकार भएको ज्ञवालीले बताएका हुन्।

२०७२ साल बैशाख १२ गते अर्थात आजकै दिन ८ हजार ७ सय ९० जनाको ज्यान लिएको भूकम्पले २२ हजार तीन सय जनालाई घाइते बनाएको थियो। भूकम्पबाट ३१ जिल्लामा झण्डै ८ लाख निजी घर, सरकारी भवन, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, गुम्बा, खानेपानीको संरचना र सडकहरु भत्किएका थिए।

पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्धारित समय भन्दा पर धकलिने सम्भावना रहेको ज्ञवालीको भनाई छ।

देशसञ्चारको विशेष संवादमा पुनर्निर्माणको हालसम्मको अवस्थाबारे ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीको यो संक्षिप्त अंश।

पुनर्निर्माणका लागि पहिलो वर्ष जग


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भूकम्प गएको ९ महिनापछि भएको थियो। र पहिलो वषर्मा पुनर्निर्माणका लागि जग बसाउने काम भयो। त्यही जगमा उभिएर प्राधिकरणले यस क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हासिल गरेको छ।

खासगरी जनताको निजी आवास पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता दियो। शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थाहरुका भवन निर्माण पनि सुरु गरेको थियो । अहिले पुनर्निर्माणको गति तीव्र भएको छ।

५० प्रतिशत पीडित नयाँ घरमा


निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा करिव ८० प्रतिशत काम या सम्पन्न भएको छ या जारी छ । २०७६ साल बैशाख ५ गतेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ जम्मा लाभग्राहीको संख्या ८ लाख २४ हजार ६ सय २१ छन्।

७ लाख ६२ हजार ६ सय ४ अर्थात ९२ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भएको छ। ७ लाख ५६ हजार ४ सय ८ अर्थात ९९ सय प्रतिशतलाई प्रथम किस्ता भुक्तानी गरिएको छ। र, ६ लाख १२ हजार ५ सय ८४ अर्थात ८० प्रतिशत घरको पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ।

३ लाख ८२ हजार २ सय अर्थात ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनताको घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। ३० प्रतिशतले यही आर्थिक वर्षमा घर निर्माण गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ। ४ लाख ३७ हजार ६ सय ६२ वटा गुनासो दर्ता भएकोमा २ सय ५८ वटा फैसला भएका छन्।

यो क्षेत्रमा पहिलो पटक यती ठूलो रुपमा काम गर्दै छौँ हामीले। यसमा सरकार र व्यक्तिका लागि नयाँ काम हो । सबैभन्दा धेरै लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको गुनासो आएको छ। तर सरकारसँग एकीकृत सूचना प्रणाली छैन ।

हामीले आफै दियौँ भनेपछि मात्रै हाम्रो बारेमा सूचना सरकारले राख्छ। हैन भने थाहा हुन्न। कुनै पनि व्यक्तिको अर्को ठाउँमा घर छ भने सहुलियत दिन जरुरी छैन तर अर्को ठाउँमा भएको थाहा हुन्न । त्यसमा समस्या उत्पन्न भयो जब झुठा विवरणहरु आए।

अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै गुनासोबारे छानविन गरेपछि मात्रै त्यसका आधारमा काम अघि बढाएको हो।

एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणमा चुक्यो


विगतमा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माणमा हामी चुकेको हो। प्राधिकरणको पहिलो पटक कार्यकाल सम्हाल्दा एकीकृत बस्ती निर्माणकै लागि मैले एक सय २५ वटा प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेश गरेको थिएँ। एकीकृत बस्तीको निर्माणको माग जनताबाट पनि भएको थियो।

तत्कालिन अवस्थामा बजेट प्राप्त हुन सकेन। बीचमा यो योजनामा ध्यान दिइएन । त्यहाँ प्राधिकरण चुकेकै हो । फेरि पछिल्लो समय मैले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो कार्यकारी समितिको बैठकबाटै एकीकृत बस्ती निर्माणको निर्णय गरिएको थियो।

एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि ३७ वटा योजना प्राप्त भएका छन्। २९ वटा योजना स्वीकृत भइसकेका छन्। २ वटा योजना सम्पन्न भएका छन्। बारपाकको लगभग पुरानै मोडलमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ। पहिले जस्तो जथाभावी ढुंगाले छाइएको थियो ।

त्यसबाट धेरै मानिसको ज्यान गयो । अहिले उस्तै स्वरुप तर सुरक्षित घरहरु निर्माण भएका छन्। जहाँ मौलिकता पनि झल्किन्छ। बीचमा जति घर बन्यो ठिकै छ अव नयाँ बनाउँदा त्यहाँको मौलिकता कायम राखेर घर निर्माणका लागि निर्देशन गएको छ। एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणमा हामीले दबाब दिन सक्दैनौँ । तर निरन्तर सुझाव दिएर जनतालाई सहमत गराउने कोसिसमा छौँ ।

एकीकृत बस्तीतर्फ आकर्षण गर्न विशेष व्यवस्था आधारभुत पूर्वाधारका लागि सम्बन्धित समुदायलाई प्रतिपरिवार हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा एकीकृत बस्तीका लागि क्रमश : ५, ४ र ३ लाख रुपैयाँका धरले पूर्वाधार विकासमा अनुदान दिने व्यवस्था समेत छ।

सुहुलियत ऋण समयमै नपाउँदा


एकीकृत बस्तीसँगै परम्परात बस्ती बसाल्ने काममा पनि प्राधिकरण चुकेकै हो । ६२ वटा परम्परागत घरहरु पुरानै शैलीमा निर्माण गर्न सकिन्थ्यो। यस्तै सुहुलियत ऋणको समस्या समाधान गर्न सकेनाैँ । भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न सकेनौँ । गुनासो संवोधनमा ध्यान दिन सकेनाैँ।

तर अहिले सुहुलियत ऋणको समस्या समाधान भएको छ। कतै समस्या छ भने तत्काल गुनासो सम्बोधन गर्न जनतालाई भनेका छौँ। स्थानीय तहमा पनि त्यसलाई लिएर निर्देशन दिएका छौँ।

६० प्रतिशत सरकारी भवन पुनर्निर्माण


४ सय १५ वटा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने थियो। त्यसमध्ये २ सय ६२ वटा अर्थात ६३ प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ। १ सय ४५ अर्थात ३५ प्रतिशतको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। ८ वटा अर्थात २ प्रतिशतको पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न बाँकी छ।

सिहदरबारभित्र र बाहिर रहेका सरकारी भवनहरुलाई परम्परागत शैलीमा कायम राखेर बनाउनु पर्ने छ । रेट्रोफिटिङको काम यसैपनि ढिलो गरेर गरिन्छ। यो हतारमा गरिने काम होइन। यद्दपी यो पहिल्यै सुरु भने गर्नु पर्थ्याे।

सिंहदरबार गेटको पश्चिम मोहोडा परम्परागत शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नका लागि अन्तिम डिजाइन प्राप्त भइसकेको छ। भत्काउने कि पुरानै शैलीमा बनाउने भन्ने विवाद समाप्त भयो। आंशिक क्षति भएका सरकारी भवनको निर्माण काम सक्न एक एक प्रतिशत मात्रै बाँकी छ।

ठूल्ठूला भवनहरुको पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने छ। केशर महल, श्रीमहल, हरिहर, सिंहदरबार, बबरमहल लगायतको भवन पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने छ। कारण ती भवनहरु पुरानै शैलीमा निर्माण गर्नु पर्ने छ। त्यो जनताको माग हो ।

५६ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण


विद्यालयको पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा धेरै प्रगति भएको छ। हामीसँग ७ हजार ५ सय ५३ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम थियो। अहिले ४ हजार २ सय १ वटा अर्थात ५६ प्रतिशत विद्यालयको काम सकिएको छ।

२ हजार ६ सय १९ अर्थात ३२ प्रतिशतको काम जारी छ । र, ७ सय ३३ अर्थात १० प्रतिशत काममा हात हाल्न बाँकी छ। यो वर्षभित्र सबै विद्यालय बनाउने योजना छ। विद्यालयको पुनर्निर्माणले सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीमा खुसी छाएको छ।

५४ प्रतिशत स्वास्थ्यसंस्था पुनर्निर्माण


स्वास्थ्य संस्थाको पुर्निर्माणमा पनि प्रगति भएको छ। १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने थियो। त्यसमध्ये ६ सय ४३ वटा अर्थात ५४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण सकिएको छ।

१ सय ४५ वटा अर्थात १२ प्रतिशतको पुनर्निर्माण जारी छ। पुनर्निर्माण गर्न बाँकीको संख्या ४ सय ९ अर्थात ३४ प्रतिशत छ।

सम्पदाको पुनर्निर्माण हतारमा हुन्न


सम्पदाको पुनर्निर्माणमा अलिकति ढिलाई भएको पक्कै हो। यी सम्पदाको पुनर्निर्माण हतारमा गर्न मिल्दैन। ७ सय ५३ वटा यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने थियो। २ सय १ अर्थात २७ प्रतिशत पुनर्निर्माणको काम सकिएको छ।

३ सय ९ वटा अर्थात ४१ प्रतिशतको काम जारी छ र २ सय ४३ अर्थात ३२ वटा को काम सुरु भएको छैन। हामीसँग सात वटा विश्व सम्पदाको सूचीमा रहेका सम्पदाहरु छन्। चाँगुनारायणमा दुई वटा मात्रै मन्दिरको काम बाँकी छ।

त्यो स्रोतसाधनका कारण रोकिएको छ। त्यसमा निर्माणसम्बन्धी प्राचिन बास्तुकला सम्बन्धी कालिगढको आवश्यकता परेको। पाटनको काम सुरु भइरहेको छ। भक्तपुरमा काम सम्पन्न भएको छ। बौद्ध र स्वयम्बूको काम पनि भइरहेको छ। बसन्तपुरको कास्टमण्डप सकिएको छ।

पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेख्य प्रगति


निर्माणका पूर्वतयारीमा समय लाग्छ । शून्यबाट सुरुवात गरेको हो प्राधिकरणले। वास्तवमा जनताको सहभागितामा घर बनाउने हो । ५० प्रतिशत या चार लाख जनता घरभित्र पसिसकेका छन्। ती जनतालाई सम्मान गर्नु पर्छ । नकारात्मक हुनुभन्दा । जसले थप भूकम्प पीडितलाई प्रोत्साहन गर्छ।

गुम्बा पुनर्निर्माणमा ढिलाई भएकै हो । गुम्बाको पुनर्निर्माणमा योजना बनाइएको थियो तर बीचमा काम हुन सकेन। बजेट थियो तर कार्यविधि थिएन। त्यसकारण गुम्बा पुनर्निर्माणमा ढिलाई भएकै हो अहिले कार्यविधि बनाएका छौँ।

सम्बन्धीत निकायसँग छलफल गरी काम भएको छ। १ हजार ३ सय २० वटा गुम्बामा क्षति भएको थियो। मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने गुम्बाको संख्या ४ सय २ छ । पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने गुम्बाको संख्या ८ सय ९५ वटा थियो। कुल लागत अनुमान ५ अर्ब ८५ कारोड थियो।

क्षति भएकामध्ये २५० वटा एक सय वर्ष भन्दा पुराना रहेछन्। २५ वटा गुम्बा २ हजार वर्गफिट भन्दा ठूला रहेछन् । यी गुम्बामा सरकारको लगानीमा प्राधिकरणले नै निर्माण गर्नेछ । त्यो भन्दा सानाको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहले ५० प्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था छ। त्यो सक्दैनन् भने २० प्रतिशत लगानी गर भनेका छौँ।

अधैर्यताले पुनर्निर्माणमा असर पुग्छ


२०७२ साल माघ २ गते मलै भनेको थिए, पहिलो वर्षभित्र स्थायी घर बनाउन सकिन्न, अस्थायी बनाउन सकिएला, धैर्यता गर्नुपर्छ। वास्तवमा त्यो व्यवहारिक नभएको पछि सबैले अनुभव गरे।

अधैर्यताले पुनर्निर्माणमा असर पुग्न सक्छ भन्ने पाठ नेपालको पुनर्निर्माणले सिकाएको छ। योजनाबद्ध ढंगले स्रोतसाधन जुटाएर पुमर्निर्माणको गरेमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सिकाई हो।

सुरुमा तीन लाख एकैपटक दियो भने जनताले घर बनाउँछन भन्ने माग थियो। तर प्राधिकरणले एकै पटक दिनुहुन्न भन्नेर अडान लियो त्यतिबेला संसद समेत अवरुद्ध भयो ।

तर आज ५० हजार दिने बेला पनि त्यसको सदुपयोग भएन कि भन्ने आशंका छ। तीन किस्तामा रकम दिने कुरा अत्यन्तै राम्रो रहेछ भन्छन्। यस्तो अधैर्य हुुनु भएन जसले पुनर्निर्माणमै असर पुर्याओस।

दाताहरुबाट सहयोग रोकिएको छैन


दातृनिकायले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा चार सय १० अर्ब दिने प्रतिवद्धता आएको हो। ६७ अर्व रकम राहत र उद्धारमा सकियो। ३ सय ४३ अर्ब वास्तविक प्रतिवद्धता रकम हो।

२ सय ६२ अर्वको रकमा सम्झौता भइसकेको अवस्था हो। पछिल्लो समय ३० अर्वको रकमा पनि सम्झौता भएको छ। यो सबै योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा छ। विश्व बैंकले पाँच सय मिलियन बराबरको प्रतिवद्धता गरेकोमा सबै सम्झौता भएको छ।

कामको प्रगति भएको निम्ति थप पाँच सय मिलियान सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । काम हुँदै जाँदा उहाँहरुले हामीलाई सहयोग गर्ने हो। उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ। भारतले एक खर्व रकमको प्रतिवद्धता गरेको थियो ।

त्यसमा २५ अर्व बराबरको रकम अनुदानमा दिने भनेको थियो। त्यसमा निजी आवासका लागि दिने भनेको १० अर्व रकमका लागि आयोजना व्यवस्थापन परामर्श दाता भारत सरकारले नै नियुक्ति गर्ने भनेको थियो । त्यसमा अलिकति ढिलो भएको पक्कै हो। तर अहिले काम भइसकेको छ।

भारतले हात हालेका योजनाको कार्यान्वयमा अब ढिला हुने छैन। ७५ अर्व बराबरको रकम ऋण सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसमा भारतीय निर्माण व्यवसायीको संलग्नता हुनुपर्ने र भारतीय परामर्शदाताबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यो रकम साना संरचना पुनर्निर्माणमा जटिलता उत्पन्न भयो। त्यसका लागि सरकारसँग छलफल भइरहेको छ। र नेपाल सरकारले भारतसरकारसँग छलफल गर्ने छ। जहाँसम्म सरकारको ढिलासुस्तीको प्रशंग छ, त्यसलाई म मान्दिन । हामी नकारात्मकरुपमा मात्रै प्रस्तुत हुनुहुन्न।

सरकारले जति सक्छ त्यो गरिरहेको छ। त्यसमा सन्तुष्टी लिनु पर्ने हुन्छ। कुरा आउँछ स्रोत साधन व्यवस्थानको । यसमा प्राधिकरणलाई निकै ठूलो चुनौति छ ।

अझै ४ सय अर्व भन्दा धेरै रकम आवश्यक


हामीलाई जति बेला चाहिन्छ त्यतिबेला स्रोतको व्यवस्था हुन सकेको छैन। सरकारले बजेटको निरन्तरुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। ९ सय ३८ अर्व बराबरको रकम हामीलाई चाहिएको हो तर २ सय अर्व बराबरको रकम सरकारको नियमित कार्यक्रमबाट सञ्चालन गर्ने या गैरसरकारी या निजी क्षेत्रबाट परिचालन गर्ने सोच अघि सारेको हो।

७ सय ३८ अर्ब बराबरको रकम हामीलाई चाहिएको छ। त्यसमध्येमबाट दाताहरुबाट २ सय ६२ अर्व मात्रै प्राप्त हुने छ। ४ सय अर्ब भन्दा माथिको रकम त सरकारले आफ्नै खल्तीबाट व्यवस्था गर्नु पर्ने छ। त्यो निकै ठूलो चुनौति हो हाम्रा लागि ।

संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा कर्मचारी समायोजनको काम अघि बढाइएको छ । त्यसमा झनै जटिलता छ। हामीले ठूलो मात्रामा सिकर्मी र डकर्मी तालिम प्रदान गरेकाहरु विदेश पलायन भइदिए। त्यो पनि अर्को चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ।

भाैगोलिक विकटताले निर्माण सामग्री महंगो पर्दा त्यसमा पनि चुनौति हो। स्रोत र साधन चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले व्यवस्थापन गरोस् । कर्मचारी समायोजनबाट हामी प्रभावित हुन नपरोस् । चाँडो भन्दा आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ सरकारसँग।

तुलनात्मकरुपमा त्यो ढिलो भयो होला । तर नेपालमा समग्र राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवेशकाबीच हामीले त्यो काम गरेको हो। संघीयता कार्यान्वयनमा थपिएको चुनौतिले पनि नेपालका पुनर्निर्माणमा समय लगाएको हो तर जे भएको छ त्यसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पनि प्रशंसा भएको छ।

सरकारसँग समय थप्ने अधिकार छ

संविधानले प्राधिकरणलाई एक वर्ष समय दिन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । काम सम्पन्न नगरेमा थप्न मिल्छ। तर म छिटोभन्दा छिटो काम सक्न चाहन्छु। सरकारले प्राधिकरणको समय थप्यो भने जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन ।

तस्बिरहरु: शुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार

बैशाख १२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू