प्रधानमन्त्रीको आरोपमा रमेश लेखकले सुनाए स्यालको कथा

तत्कालीन संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा धैरै सक्रिय भएका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक यतिवेला फुर्सदिला बनेका छन्। गत वर्षको प्रतिनिधिसभा चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षामा पार्न नसकेपछि लेखक यतिबेला पार्टी काम र अध्ययन मननमा व्यस्त छन्। लेखक कानुनका विषयवस्तुसँगै राजनीतिक घटनाक्रमलाई सुक्ष्मरुपमा बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र समेत रहेका उनीसँग सरकारको काम कारबाही र संघीयता कार्यान्वयको अवस्थाबारे प्रकाश ढकालले कुराकानी गरेका छन्।

दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारको १५ महिना कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

मेरो भनाइ प्रतिपक्ष दलको नताले भनेको त हो नि भन्ने खतरा बढी हुन्छ। मैले सरकारले राम्रो काम कतै गरेको छ भनेर खोज्ने कोसिस गरिरहेको छु। तर भेटेको छैन। शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको सवालमा सरकारले ठीक काम गर्न सकेको छैन। मानिसहरुलाई लाग्न पनि सक्छ, एउटै कुरा कतिपटक भनेको भनेर, निर्मला पन्तको प्रकरण दश महिना हुन लाग्यो तर अहिलेसम्म अपराधी पक्राउ पर्न सकेको छैन।

यो अवधिमा सरकारको गतिविधि अपराधि पत्ता लगाउने भन्दा पनि अपराधि जोगाउनेतिर ध्यान केन्द्रित भएको छ। सरकारकै गतिविधिका कारण आपराधिक मनसाय भएका व्यक्तिलाई राज्यको डर हुन छाड्यो। अर्कोतिर भ्रष्टाचारको अवस्था पनि उस्तै छ। प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले वितरण गरिरहेको बजेट हेर्नुभयो भने आवश्यकता र योजनाका आधारमा भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित बजेट विनियोजन भइरहेको छ।

अख्तियारमा स्थानीय तहमा भएका उजुरीको संख्या धेरै पुगिसक्यो। तर उसले एक ठाउँमा पनि छानबिन गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यस्तै अहिलेसम्मको बेरुज जम्मा पाँच अर्ब थियो अहिले यो वर्षको मात्र ७ अर्ब थपियो भनेपछि अवस्था कहाँ छ? सरकार भने पारदर्शिताका कुरा गरेर थाकेको छैन। स्थानीय तहमा डोजर आतंकको त झन कुरा गरी साध्य नै छैन।

कसैले विकास निर्माण भएन भन्यो भने चीनबाट रेल आउँदैछ भनिदिन्छ। अनि कसैले बाटो बनेन, खानेपानी पाइएन, सिंचाइ भएन भन्यो भने भारतबाट पानी जहाज आउँदैछ भनिदिन्छ। आफूले गरेका कमी कमजोरी गल्तीलाई ढाकछोप गरेर विषयवस्तुलाई अन्यत्रतिर लैजाने धुर्त्याइँ बाहेक केही पनि होइन।

अहिलेको सरकार दुईवटा कुरामा मात्र सफल छ। भाषण र उखानटुक्कामा। राज्य सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार सफल छैन। पुँजीगत खर्च घट्ने र बेरुजु र अनियमितता बढेपछि देशको अवस्था कहाँ छ भन्ने धेरै बोलिरहनु पर्दैन। दुई तिहाइको बलियो सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन बल गरेको देखिए। बलियो सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा त्यसो गरेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस राजतन्त्र फर्काउन लागेको छ भन्ने आरोप लगाएका छन्। तपाईंहरुले त्यसबारे प्रतिवाद दिएको पनि सुनिँदैन। कांग्रेस साँचै प्रधानमन्त्रीले भनेकै बाटोमा लागेको हो र?

अहिलेको देशको अवस्था एउटा कथासँग मेल खान्छ। एउटा गाउँमा स्याल रहेछ। उसलाई कुखुरा खान मन लाग्यो भने ‘चिल आयो, चिल आयो’ भन्दै हल्ला मच्चाउँदो रहेछ। त्यसो भनेपछि मानिस आकाशतिर चिल हेर्न थालेपछि आफू कुखुरा चोरेर भाग्दो रहेछ। अहिलको सरकार र सत्ता पक्षको गतिविधि पनि त्यस्तै खालको छ। विकास निर्माण ठप्ठ छ।

कसैले विकास निर्माण भएन भन्यो भने चीनबाट रेल आउँदैछ भनिदिन्छ। अनि कसैले बाटो बनेन, खानेपानी पाइएन, सिंचाइ भएन भन्यो भने भारतबाट पानी जहाज आउँदैछ भनिदिन्छ। आफूले गरेका कमी कमजोरी गल्तीलाई ढाकछोप गरेर विषयवस्तुलाई अन्यत्रतिर लैजाने धुर्त्याइँ बाहेक केही पनि होइन। आजको दिनमा कसैले चाहेर राजतन्त्र फर्किन्छ? गणतन्त्र ल्याउन कांग्रेसको भूमिका छैन? कस्को पालामा गणतन्त्र आएको हो ? गणतन्त्र घोषणा हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको होइन?

संसदमा गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव संसदमा राख्ने कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अझै हुनुहुन्छ। अहिले कांग्रेसलाई राजतन्त्र फर्काउँदै छ भन्ने? आफूले केही नगरेपछि विषयान्तर गर्नका लागि यस्ता कुरा प्रधानमन्त्रीले भनेका हुन्। कांग्रेसको कुन निकायले राजतन्त्र र हिन्दू धर्मका बारे छलफल गरेका छन्? महाधिवेशन, महासमिति, केन्द्रीय समिति कुन चाहिँ निकायले राजतन्त्र र हिन्दू धर्मका पक्षमा निर्णय गरेका छन् ? म प्रधानमन्त्रीले जस्तो शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिबाट यस्तो कुरा आउनु उचित हुन्न।

संविधान निर्माणमा आफैँ सहभागी भएको एकजना व्यक्ति प्रतिपक्षी दलका नेताका रुपमा संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेको अवस्थलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

धेरै सकारात्मक र आशा लाग्दो अवस्था छैन। संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही कानुन बनेका छन् भने केही कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ। तर जुन ढंगले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो त्यस्तो सन्तोषजनक अवस्था छैन।

के के हुनुपर्थ्यो त यो एक वर्षभन्दा अलि बढी समयमा ?

संघीयताको मर्म भनेको तीनवटै तहले काम गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता हो। संविधानले दिएको अधिकारअनुसार तीनै तहले काम गर्ने अवस्था बनाउनु हो। तर सरकारले बनाइरहेको छैन। यसले प्रदेश र स्थानीय तहमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। केन्द्रले समयमा बनाउनु पर्ने कानुन बनाएको छैन। सरकार बनेको एक वर्ष पुगेपछि तीनै तहलाई समन्वयन गर्ने कानुन बल्ल संसदमा दर्ता गरेको छ।

यो विधेयकमा राम्रोसँग छलफल गर्ने हो भने ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ। यसबाट के देखिन्छ भने सरकारको झण्डै आधा कार्यकाल कानुन नै नबनाई खेर जाने अवस्था देखियो। कानुन निर्माण मात्र होइन, अरु अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने अवस्था पनि उस्तै छ। संघीयतामा गएपछि केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई आयोजनाहरु हस्तान्तरण गर्‍यो तर भइदियो के भने प्रदेश सरकारले ठेकेदारलाई पत्र लेख्दै यी आयोजनामा काम नगर्नु भन्यो। यस्ता कारणले आम जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा गरिरहेको छ।

सातवटै प्रदेशको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ। उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको पुँजीगत खर्च जम्मा सात प्रतिशत पुगेको छ। ३ नम्बर प्रदेशको खर्चको अवस्था पनि उही छ। वैशाखको आधाआधीसम्म सात प्रतिशत बजेट खर्च गरेका प्रदेशले १५ गते बजेट आउने र साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ भनेपछि काम कहिले गर्ने ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ केन्द्रीय सरकारले काम गर्न सकेन। नयााँ संविधान पुरानो मानसिकता बोकेर सरकारले काम गरिरहेको छ। संविधान र मानसिकताकाबीचमा विरोधाभास उत्पन्न भएको अवस्था छ।

सरकारले यो अवधिमा कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापन कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दा परिणाम मुख हुन सकेन अब परिणाम देखिन्छ भनिरहेको छ नि?

अझै पत्याउने अवस्था छैन। कर्मचारी समायोजनाका लागि जति समय लाग्यो त्यो आवश्यकताभन्दा बढी हो। नयाँ बजेट बनिरहेको छ, नयाँ बजेटमा सिलिङ तोक्ने काम वित्त आयोगको हो। तर अहिले वित्त आयोगले सरकारलाई बजेट बाँडफाँड गर्न सुझाव दिने अवस्थामा छैन। सरकार आफैँले आयोगको काम गरिरहेको छ, जुन संविधान विपरीत हो। यस्तो अवस्थामा दोस्रो बजेट पनि संविधानले परिकल्पना गरेको बाटोबाट आउने संभावना छैन। पुरानै र परम्परागत ढंगबाट बजेट आउन लागेको छ। एउटा बजेट संविधानअनुसार आउन नसके पनि दोस्रो बजेट त आउनुपर्थ्यो।

ठूला दलका केही ठूला नेता अझै पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न तत्पर छैनन्, उनीहरु संघीयतालाई घुमाइ फिराइ असफल बनाउन चाहन्छन् भन्ने आरोप अझै पनि लागि रहेको छ, कतै त्यही आरोप सत्यतामा बद्लिएको हो कि ?

सबै दललाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नुहुन्न। प्रत्येक पार्टीभित्र संघीयता ठीक कि बेठीक भन्ने बहस थियो, आज पनि छ। तर अहिले कार्यान्वयन गर्ने मुल जिम्मेवारी सरकारकै हो नि। कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले अधिकारलाई ठीक ढंगले वितरण गर्ने कामलाई प्रतिपक्षले रोकेको वा छेकेको भए एउटा परिस्थिति हुन्थ्यो। तर प्रतिपक्षी दलले संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाउ गरिरहेको अवस्था सबैलाई उस्तै हुन् भनेर सामान्यकारण गर्नु हुँदैन।

प्रतिपक्षले पनि संविधान र संघीयता कार्यान्वयका लागि सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न नसकेको होइन ?

प्रतिपक्षले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सकेन भन्ने कुरामा सत्यता छ। प्रतिपक्षका रुपमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर नै छ। तर संसदमा विधेयक ल्याउने, त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने, पास गराउने काम सरकारको हो, त्यसमा प्रतिपक्षले कहीँ पनि रोकेको छैन। एकपछि अर्को विरोधाभास पनि देखिएकै छ। प्रहरी प्रहरी सम्बन्न्धी विधेयकले सुरक्षासम्बन्धी सबै अधिकार केन्द्रमा नै ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयन सम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रदेश प्रहरी कुनै घटनामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने हो भने केन्द्रको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले ल्याएका विधेयकबाट के देखिन्छ भने केन्द्रमै बढीभन्दा बढी अधिकार राख्ने भावनाबाट प्रेरित भएको अवस्था छ।

सरकारले हालसालै ल्याएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयन सम्बन्धी विधेयकले तीनै तहलाई समन्वयन गरेर अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्ला ?

भलै यो कानुन पहिले नै आउनु पर्थ्‍यो। यसमा सबै बेठीक छ भन्ने पक्षमा म छैन। त्यसका सकारात्मक पक्ष के छन् भने हामीले एकल र साझा दुवै सूचीबाट कानुन बनाउनुपर्छ। यसले कानुन निर्माणको आधार के हुने भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ। कानुन निर्माणका सीमालाई निर्धारण गरेको छ।

एउटाले बनाएको कानुन अर्कोसँग बाझिनु हुन्न र बाझिइको अवस्थामा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने अवस्था पनि निर्धारण गरेको छ। कतिपय अवस्थामा केन्द्रले कानुन बनाए भने पनि प्रदेशले काम चलाउनका लागि कानुन बनाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। तर यसका नकारात्क पक्ष पनि छन्। घुमाइ फिराइ कन केन्द्रले नै अधिकार राख्ने अवस्था पनि पैदा गरिएको छ।

अर्कोतर्फ समन्वयनका नाउमा ब्युरोक्रेशीको समेरिमोनियल खालका संस्थाहरु तयार गर्न खोजिएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा राष्टिय समन्वयन परिषद बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले नेताहरु भेटघाट गर्ने, चियापान गरेर हिड्ने थलोको रुपमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ। यो संयन्त्र बनाउन खोजे पनि काम गर्ने खालको हुनुपथ्र्यो। संविधानले अन्तर प्रदेश समन्वयन परिषदको कल्पना गरेको छ।

अहिले विधेयकमा तीनवटै तहलाई समेट्न खोजिएको छ। एकपछि अर्को संयन्त्र थपिरहेको छ। र ती सेरिमोनियल टाइपका छन्। समन्वयन गर्ने जस्तो कामलाई सेरिमोनियल बनाएर हुन्छ ? त्यसलाई डे टु डे अपरेशन हुने खालको बनाउनुपर्छ।

बैशाख १३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्