शून्य समय

भारतमा फेरि मोदी नै आए भने नेपालमा के होला?

भारतमा १६ औँ लोकसभा निर्वाचनका लागि मतदान निर्धारित र चरणवद्ध रुपमा अगाडि बढिरहेको छ। मे २३ अपरान्हसम्म चुनावी नतिजासँगै आगामी पाँच वर्षको शासक दल वा गठबन्धन तोकिने छ। ९० करोड नागरिकले मतदाताको हैसियत पाएको यो निर्वाचनले भारतका लागि के अर्थ राख्छ? भारत ठूलो बजार, बढ्दो अर्थतन्त्रसँगै विश्व परिवेशमा उदाउँदो एउटा शक्ति हो। त्यसैले त्यहाँको चुनावी नतिजाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँगै दक्षिण एशिया र नेपाल जस्तो सशंकित छिमेकीका लागि पनि अर्थ राख्ने छ।

त्यहाँका सञ्चार माध्यम मार्फत प्रकाशित तथा प्रसारित अधिकांश निर्वाचन पूर्वका मत सर्वेक्षणहरुले भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ पुनः विजयी हुने भविष्यवाणी गरेका छन्। यसको विश्वसनीयताको परीक्षण मे २३ कै नतिजाबाट हुनेछ। निर्वाचन प्रचारका क्रममा अरु दलहरुको तुलनामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको नेतृत्वको भाजपा तथा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन बलियो रहेको बुझ्न सकिन्छ।

राहुल गान्धीको नेतृत्वको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र उनको गठबन्धनले राष्ट्रिय स्वरुप लिन नसकेको मात्र हैन, सम्भवतः उनको सबैभन्दा बढी दोहोरिएको मोदी विरुद्ध लक्षित ‘चौकीदार चोर है’, अभिव्यक्तिको अपरिपक्वतासँगै उनले नेतृत्वको हैसियत आर्जिन नसकेको सन्देश गएको छ। निर्वाचनमा कांग्रेसले निकै नराम्रो गर्‍यो या अपेक्षित रुपमा राम्रो गरेन भने राहुल गान्धीको नेतृत्व विरुद्ध पार्टीभित्रै वहस हुने सम्भावनालाई हेर्दै बाध्यात्मक परिस्थित उत्पन्न भएमा उनलाई परिवार भित्रैबाट विस्थापन गर्न बहिनी प्रियंका गान्धीलाई महासचिवको जिम्मेवारीसहित चुनाव प्रचारमा ल्याइएको छ।

कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टी दुबैबाट अलग प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय दलहरुको तेस्रो समूहलाई कुनै पनि रुप र हैसियतमा केन्द्रीय शासनका लागि लोकतन्त्रमा अभ्यस्त भारतीय मतदाताले स्वीकार्ने कल्पना गर्न सकिन्न। यी सबै परिस्थितिको लाभ मोदीले पाउनेछन् ।

रणनीतिक रुपमा आक्रामक चुनाव प्रचार मार्फत उनले ‘राष्ट्रियता’ को अवधारणामा देखिँदो तुफान ल्याएका छन्। भारतको सुरक्षामाथि ‘खतरा’ छ र त्यो खतरालाई आफूले पराजित गर्ने , तर प्रतिपक्षी कांगेस लगायतका दलहरु आफ्नै सुरक्षा निकायहरु विरुद्ध खनिने आक्षेप मोदीले लगाएका छन्। अर्कोतिर दुई महिना अघि ‘पाकिस्तान’ क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा निकायबाट गरिएको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ बाट उतापट्टि के क्षति भयो भन्ने विवादको विषय बनेको छ, तर त्यसले मोदी विरुद्ध ‘राफेल’ लगायतका प्रतिरक्षा ‘डिल’ (सम्झौता) हरुमा भएको भनिएको घोटाला सम्बन्धी बहसलाई निकै हदसम्म निस्तेज पारेको छ।

मोदीले निकै हदसम्म भारतीय निर्वाचन र त्यसको राजनीतिक तथा सामाजिक प्रकृतिलाई ‘हिन्दुमय’ बनाएका छन्। ‘धर्म निरपेक्ष’वादी शक्तिहरुमा देखा परेको एकता र लडाकुपनको अभावले मतदाता समक्ष मोदी र उनको पार्टीलाई विकल्प विनाको शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ। भारतमा झण्डै १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका मुसलमानहरुमा ‘असुरक्षा’ को भाव देख्न सकिन्छ। तर उनीहरुले मोदीको विकल्पबारे कुनै सोच बनाएको देखिँदैन। त्यति मात्रै हैन, निर्वाचनमै आँखा लगाएर मोदी सरकारले मुस्लिम समाजमा व्याप्त ‘तीन तलाक’ प्रथालाई अवैध घोषणा गर्ने निर्णयले कमजोर र आतंकित मुसलमान महिलाको एउटा ठूलो हिस्साले भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन गर्ने देखिन्छ।

यो सँगै खासगरी भाजपाको भातृसंगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका स्वयंसेवकहरुको परिचालन र भारतीय मतदाताको मनाविज्ञानलाई ‘बुथ’ स्तरमा बुझ्न सक्ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाहको कुशाग्र क्षमताले केन्द्रमा सरकार दोहोरिने पक्का देखिन्छ।

त्यसैले निर्वाचनपछिको सरकार वा आन्तरिक र बाह्य नीति कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन। रुस, चीन, अमेरिका जस्ता मुलुकहरुसँगको आफ्नो निकटता या दूरी र केही विवादमा थप स्पष्टता देखाउनु आवश्यक हुने छ मोदीका लागि। त्यस्तै भारतले विगतका वर्षहरुमा प्राय: सबै दक्षिण एशियाली मुलुकहरुसँग बढाएको अविश्वास, मतभेद तथा कमाएको अस्वीकार्यतालाई उसले कसरी आत्मसात र सम्बोधन गर्नेछ, त्यसले दक्षिण एशिया सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको हैसियतलाई प्रभावित गर्नेछ। पाकिस्तानसँगको भारतको सम्बन्ध या दुश्मनीको एउटा फरक पृष्ठभूमि छ, तर अरु छिमेकीहरुसँगको उसको सम्बन्ध खासगरी भारतको कूटनीतिक शैली र केही तात्कालिक विषयबाट चिढिएका छन् र त्यसलाई सम्बोधन गर्न कठिन हुने छैन, भारतका लागि।

जितको विश्वास र पूर्वाभ्यासमा रहेका मोदीले सम्भवतः दोस्रो अवधिको प्रारम्भमा नै पाकिस्तान बाहेकका छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध सुधारमा समयवद्ध रुपमा केही कदम चाल्ने तयारी गरेका छैनन् भन्न सकिन्न।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अर्धमुर्छित छ, भारतले त्यसको अवशान निश्चित गर्न सक्छ चाहेमा। पाकिस्तान र भारतबचको तिक्त सम्बन्ध र विगत २/३ वर्षमा पाकिस्तान तर्फबाट भारतीय सीमामा भएका ‘आक्रमण’लाई कारण बनाएर सार्क शिखर हुन नदिन भारतले प्रयास गरिरहेको छ। तर, त्यो भन्दा बढी सन् २००५ नोभेम्बरमा विदेशी हस्तक्षेप र सैन्य उपस्थिति रहेको अफगानिस्तानलाई त्यही रुपमा सार्कमा प्रवेश गराएर भारतले सार्कको अवमूल्यन गर्न भूमिका खेलेन भन्न सकिन्न। त्यो डा. मनमोहन सिंह सरकारको विवेकपूर्ण र स्वतन्त्र निर्णय थियो, या अमेरिका त्यसमा पर्दा पछाडिको शक्ति थियो, भन्न कठीन छ।

त्यस्तै नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन। नेपालको वर्तमान सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्रै हैन, मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि भारतीय कांग्रेस र मोदी विरोधी कम्युनिष्ट दलहरुसँग नजिक छन्। उनीहरुको व्यक्तिगत र दलीय बफादारी अझै पनि नेपालमा आफूले चाहे जसरी नेपाली जनतालाई सामेल नगराई ‘गणतन्त्र’ र पश्चिमा शक्तिहरुसँगको सहकार्यमा ‘धर्म निरपेक्षता’ लाद्न सफल श्याम सरण र उनीद्वारा दीक्षित भारतीय प्रशासनयन्त्रप्रति नै छ। सत्ताधारी नेकपाले त विहारको वेगुसरायमा कम्युनिष्ट पार्टी अफ इन्डियाका उम्मेदवार कन्हैया कुमारको पक्षमा प्रचार गर्न टोली नै पठाउनुले मोदीप्रति उनीहरुको विकर्षण देखाउँछ नै। तर, यो असन्तुष्टिको जरोमा बस्तुनिष्ठ तरिकाले मोदी पुगे भने त्यसले सम्मानित समााधान ल्याउनेछ।

५ वर्षअघि मोदी सत्तामा आएपछि उनको पार्टीले पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकारको छिमेकी नीति त्रुटिपूर्ण रहेको बताए पनि त्यसको निरन्तरतामै उनको सरकारको पाँच वर्ष बित्यो। ‘आतंकवादी’ भनिएका माओवादीलाई प्रोत्साहित र समर्थन गरी नेपालमा ल्याइएको परिवर्तन, श्याम सरण मार्फत उक्साइएको गणतन्त्र, नेपालमा शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्र संघको उपस्थिति, त्यसको प्रतिक्रियामा चीनको सघन उपस्थिति र लगानी अनि आफ्नो झण्डै एकलौटी प्रभाव क्षेत्रमा तेस्रो स्थानमा धकेलिएको स्थितिलाई सम्बोधन गर्नुु मोदीका लागि अनिवार्य सर्त हो। नाकाबन्दीको प्रभाव नेपालमा अझै व्याप्त छ।

नेपालमा अहिले उत्पन्‍न समस्‍या सामाजिक विखण्डनको अवस्था हो। १२ बुँदेका शक्तिहरुद्वारा त्‍यसबाहिरका शक्तिलाई निषेध गर्दा संविधान र त्‍यसले बोकेको राजनीतिक एजेण्डाको अपनत्व न्‍यून बनेको छ, वैधानिकतामाथि प्रश्‍नचिन्ह छ। भारतको पहिलाजस्तो हस्तक्षेप होइन, यसप्रति वस्तुनिष्ठ बुझाइले नेपालमा अपेक्षित सद्‌भाव र आन्तरिक मेलमिलापमार्फत गल्ती सच्‍याउने वातावरण बन्‍न सक्छ।

नेकपा सरकार अमेरिकासँग रणनीति र सामरिक प्रवृत्तिको सम्बन्ध विस्तारमा लागेको सन्देशले चीन अरु बढी नेपालमा उपस्थिति हुने पक्का छ। त्यसलाई भारतले कसरी हेर्ला? ‘होली वाइन’ कुटनीतिमा नेपालको गहिरो संलग्नता छ र त्यसको ‘फण्डिङ’ले राजनीतिक एजेण्डा सुनिश्चित गरेको छ नेपालमा। तर, के भारत उसको बल र छलमा ल्याइएको परिवर्तनकै सहायक र पूरक मान्छ यो निरन्तरतालाई ?

राजनीतिक संरचना र प्रजातन्त्रका शाश्वत मूल्यविरुद्ध नयाँ प्रयोगमा नै भारत रमायो, नेपालमा। यी सबै कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समर्थन बटुल्न सफल हुनुलाई नै उसले आफ्नो प्रभाव नेपालमा यथावत रहेको अर्थ लगायो। खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्याधीशकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनाई दलहरुसँग गठबन्धन सरकार बनाउनु, लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाई दलका नेता र सरकारलाई नियन्त्रित गर्ने कोशिस गर्नु, यी प्रतिनिधि त्रुटिहरु मात्र हुन्, दक्षिणी ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’का।

नेकपा सरकार अमेरिकासँग रणनीति र सामरिक प्रवृत्तिको सम्बन्ध विस्तारमा लागेको सन्देशले चीन अरु बढी नेपालमा उपस्थिति हुने पक्का छ। त्यसलाई भारतले कसरी हेर्ला? ‘होली वाइन’ कुटनीतिमा नेपालको गहिरो संलग्नता छ र त्यसको ‘फण्डिङ’ले राजनीतिक एजेण्डा सुनिश्चित गरेको छ नेपालमा। तर, के भारत उसको बल र छलमा ल्याइएको परिवर्तनकै सहायक र पूरक मान्छ यो निरन्तरतालाई ?

उता सामाजिक अभियन्ता, हिजोका ‘कन्सलट्यान्ट’ नागरिक समाजको अगुवाका अवतारमा पश्चिमाहरुबाट सबै किसिमका फाइदा लिनेहरुले न्याययालिका, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्राय: सबै संवैधानिक निकायहरु ओगटी प्रथमतः दाताहरूकै हित साधन गरिरहेको तथ्यबाट अन्तत: आफ्नो प्रभाव क्षय हुनेछ नेपालमा भन्ने भारतले बुझ्न सकेन या चाहेन।

नेपालमा प्रभावशाली मानिने एक औद्योगिक राष्ट्रका राजदूतले यो पंक्तिकारलाई सोधेः ‘मोदी आएमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र बन्ने छ, तर के राजतन्त्र पनि फर्केला?’ यस्तो अनेक प्रश्नहरु नेपाली जनताको मस्तिष्कमा नहुने कुरै भएन।

नेपालको राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको हैसियत भारतको (श्याम सरण)को अग्रसरतामा खोसिएको हो। त्यो यसपल्ट मोदीले बुझ्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, त्यो भविष्यले बताउने छ। दोस्रो, त्यसलाई बुझिहाले भने पनि उनले भारतबाट त्यसबेला उक्साइएका १२ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेपाली मित्रलाई त्यसमा प्रतिवद्धता जनाइएका सुदृढ लोकतन्त्र, शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा समग्र परिस्थितिलाई समीक्षा गर्दै परिआएमा जनता समक्ष जान नैतिक दवाव या आग्रह गर्न सक्लान् कि नसक्लान्? भारतको २००५ नोभेम्बरदेखिको हस्तक्षेप प्रत्युत्पादक भइसकेको छ र अब उसले नेपालमा आफ्नो इच्छाअनुसार मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर भारत नेपालको छिमेकी हुनुको अर्थ मोदी स्वयंले पुनः खोज्नुपर्ने हुन्छ यसपल्टको सत्तारोहणपछि। भारतीय अग्रसरतामा १२ वर्षअघि नेपालमा ल्याइएको परिवर्तन अहिले सर्वसत्तावादतर्फ बढ्दै छ। भ्रष्टाचारका दर्जनौं काण्डप्रति ओली जवाफदेही बनेका छैनन्।

दोकलम प्रकरणमा दुई देशबीचको तनावको पृष्ठभूमिमा चीनको बुहानमा राष्ट्रपति सि जिनपिङ र मोदीबीच भएको वार्ता र समझदारीबारे अनेक अड्कलबाजी भएका छन् नेपालमा पनि। सम्भवतः भारतीय निर्वाचनपछि त्यो समझदारीका केही संकेत र प्रभाव नेपालमा देखिने छन्, यहाँको राजनीतिक समीकरणलाई समेत असर पार्ने गरी।

ओली सरकार र उनको पार्टीको पश्चिमा शक्तिहरुसँगको ‘मितेरी’ लाई सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्न, नेपाली राजनीति र सामाजिक परिवेशमा सन्तुलन र स्थायित्वका लागि परम्परागत संस्थाको हैसियतबारे विमर्श गर्न र राजसंस्थाको अनुपस्थितिमा नेपालको बिग्रँदो हालत र धर्म परिवर्तनलाई नै धर्म निरपेक्षता मान्ने २०६३ वैशाख यताको भारतीय र पश्चिमा साझा नीतिको पुनरावलोकनको वातावरण कसरी बन्ला?  बुहान शिखर र भारतको निर्वाचनको नतिजा अर्थपूर्ण रहनेछन् नेपालका लागि। मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नेछन्, त्यसमाथि निकै हदसम्म भर पर्नेछ, नेपालमा भारतको हैसियत, सम्मान र स्वीकार्यता।

बैशाख १८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्