श्रम समझदारीको मस्यौदामा हस्ताक्षर

ओमानसँग पहिलो पटक श्रम समझदारी हुँदै, श्रमिकले पैसा तिर्नु नपर्ने

काठमाडौँ– ओमनसँग पहिलो पटक श्रम समझदारी हुने भएको छ। बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौँमा चलेको दुई देशका प्रतिनिधिको छलफलमा श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमती भएको छ। सहमतीमा दुवै देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

आगामि एक महिनाभित्रमा श्रम समझदारी गर्ने तयारी रहेको ओमानमा अब नेपाली श्रमिक बिनाखर्च रोजगारीका लागि जान पाउने छन्। श्रमिक जाँदा लाग्ने सम्पुर्ण खर्च रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने भएका छन्। यसअघि मलेसिया र युएईसँग पनि यस्तै खालको श्रम समझदारी भएको छ। युएईसँग समझदारीमा सहमति जुटे पनि हस्ताक्षर भने हुन बाँकी छ।

ओमानसँग श्रम समझदारीको मस्यौदामा छलफल गर्न श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा नेपाली टोली ओमान गएको थियो। त्यतिबेला नेपालको प्रस्तावमा सकारात्मक नभएको ओमानले शुक्रबार भने नेपालकै पक्षमा हस्ताक्षर गरेको हो।

ओमानले खासगरी श्रम समझदारीमा धेरै कुरा उल्लेख गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो । छलफलमा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिका अनुसार बिहीबार पनि श्रम समझदारीमा धेरै विषय खुलाउन नमानेको ओमानका अधिकारीहरु अन्तिम समयमा आएर हस्ताक्षर गर्न तयार भएका थिए।

नेपाली श्रमिकका विषयमा नेपालले उठाएका धेरै मागमा उनीहरु सकरात्मक भएपनि श्रम समझदारीमा उल्लेख गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए। ओमानका प्रतिनिधिले सबै देशसँग गर्ने श्रम समझदारीको नमुना एकै खालको रहेको र त्यहाँ सांकेतिक कुरा मात्रै रहने बताउँदै आएका थिए। तर नेपाली प्रतिनिधिले त्यसरी श्रम समझदारी गर्न नसकिने बरु समझदारी नै नगर्ने भनेपछि अन्तिममा ओमानको टोली हस्ताक्षर गर्न तयार भएको हो ।

देश सञ्चारसँग नेपाली प्रतिनिधिले भने, ‘ओमानको टोलीले निक्कै अप्ठेरो मानेर मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेकाले कतै उनीहरु ब्याक हुने त होइनन् भन्ने डर छ, तर सरकारी प्रतिनिधि आएर गरेको हस्ताक्षर कार्यन्वयन होला ।’

सहमती अनुसार एक महिनाभीत्रमा श्रम समझदारी भए नेपाली श्रमिकले रोजगारीका लागि ओमान जाँदा कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्ने छैन। अब दुवै देशको मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृति लिएपछि श्रम समझदारीको बाटो खुल्नेछ।

समझदारी कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्न दुवै देशको भुमिका के हुने भन्ने विषय पनि मस्यौदामा ब्याख्या गरिएको छ। ओमानमा नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, महिलाको विशेष सुरक्षा र व्यवसाय जन्य सुरक्षामा ओमान सरकारले विशेष ध्यान पुुर्याउने उल्लेख छ। ओमान जाँदा लाग्ने भिषा शुल्क, टिकट, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण (अस्पताल भर्नादेखि औषधिसम्म) सबै खर्च रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नु पर्नेछ।

रेभिडेन्ट कार्डको खर्च, लेवर क्लियरेन्स खर्च पनि रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्नेछ। नेपाली श्रमिक त्यहाँको विमानस्थल पुुगेपछि रिसिभ गर्नेदेखि फर्किंदासम्मको खर्च र सहजीकरण रोजगारदाताले गर्नु पर्ने र गरे नगरेको अनुुगमन त्यहाँको सरकारले गर्नुपर्ने विषय पनि समझदारीको मस्यौदामा उल्लेख छ।

यस्तै श्रमिकलाई सम्मान व्यवहार गर्नुपर्ने, नियमत तलव भुक्तानी गर्नु पर्ने, कुनै पनि दवावमा काम गर्नु पर्ने, शोषण भोग्नुपर्ने जस्ता समस्या आउन नदिन विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरिएको छ।

त्यहाँ रहँदा कुनै समस्या परेर नेपाली श्रमिकले नेपाली नियोगमा उजुरी गरे र दूतावासले कुटनीतिक तहबाट जानकारी गराएमा ओमान सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।

पासपोर्ट श्रमिकसँगै रहने, कुनै पनि मुद्दा मामिला गर्नु परे कुनै शुल्क नलाग्ने र त्यो अवधिमा श्रमिकले वैकल्पिक रोजगारी खोज्न सक्ने र पहिलेको सेवा सुविधा पाउने विषय उल्लेख गरिएको छ। ओमानले यसरी सबै विषयमा श्रम समझदारीमा नै खुलाउन लागेको पहिलो पटक हो । मस्यौदामा छलफल गर्न ओमानको श्रमिक कल्याण विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली नेपाल आएको थियो।

 

बैशाख २०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्