राष्ट्रपतिको राजश्री ठाँटबाँट

गएको शुक्रबार बेलुकी घर पुगेर मोबाइल चलाउन थालेपछि देखेँ– ‘मेरो सरकार’ एकाएक भाइरल भएको रहेछ, अनलाइन पत्रिकाहरु र सामाजिक सञ्जालमा जताततै भेटिन्थ्यो। विषयवस्तु बुझ्न गार्‍हो थिएन। राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रममा पटक–पटक ‘मेरो सरकार’ भनेर गरेको सम्वोधनलाई लिएर आलोचना भइरहेको रहेछ। एकाधचाहिँ हल्का पक्षमा रहेछन्, अर्थात खासै विरोध गर्नुपर्ने विषय होइन भन्ने थिए।

सोही दिन प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले संवैधानिकदेखि कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख भएका देशहरुमा यही प्रचलन भएको भनेर बचाउ गर्न पनि भ्याउनु भएको थियो। मलाई पनि एउटा स्टाटस लेख्न मन लाग्यो। तर निच मारेँ। कति विरोध गर्ने, अब त विरोध गर्न पनि लाज मान्नु पर्ने भइसक्यो भन्ने लाग्यो। भोलिपल्ट बिहान पनि त्यही विषयले सामाजिक सञ्जाल तात्तिएको थियो। अब त आफुलाई लागेको कुरा लेख्नै मन लाग्यो। निकटतम छिमेकी भारतमा के रहेछ भनेर यु–ट्युबमा खोजेँ। पाएँ पनि। अनि नेपालको संविधानमा के लेखेको रहेछ भनेर हेरेँ। त्यसपछि एउटा स्टाटस लेखेँ र फेसबुकमा पोस्ट गरेँ। त्यो यसप्रकार थियो –

मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनताबाट खोसिएकै हो? नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २ ले भन्छ – नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ।

हिजोदेखि सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको राष्ट्रपतिको संवोधन ‘मेरो सरकार’ ठ्याक्कै भारतको राष्ट्रपतिको संवोधनमा पटक–पटक प्रयोग भएको ‘मेरी सरकार’ को सिको रहेछ। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भन्नू भएअनुसार यु–ट्युबमा उहाँको सम्वोधन सुनेर थाहा पाएँ। सिको त भयो, तर त्यो सिको हाम्रो संविधानको मर्म विपरित छ कि छैन भन्नेमा पनि हेक्का राख्नुपर्छ। यदि सिको नै गर्ने हो भने त्यत्रो वर्ष र खर्च लगाएर किन संविधानसभाबाटै संविधान बनाउनुपर्थ्यो? सिधै संघीय गणतन्त्र भारतको संविधानकै कपी गरे भैहाल्थ्यो। अर्काे कुरा, यसअघि १० वर्षसम्म त ’मेरो सरकार’ नभनेरै पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपति दुबैबाट सम्वोधन हुँदै आएकै थियो।

केही लाइक आए। एकजना मित्र महेश आचार्यज्यूले सालिन भाषामा प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँको प्रतिक्रिया यसप्रकार थियो – “तर सर राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ भनिरहँदा सबै कुरा जनताले आफैँले चलाउन त मिल्दैन होला, त्यसैले त संविधानकै व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति निर्बाचित छिन्, र राष्ट्र प्रमुख, देशको संरक्षकको जिम्मेवारीमा छिन……जनता बाटै संबैधानिक व्यवस्था बमोजिम निर्बाचित राष्ट्र प्रमुखले मेरो सरकारभन्दा जनताकै सरकार भनेको हुँदैन र सर ? घरमूलीले मेरो घर, मेरो परिवार भन्दा के घरका अन्य सदस्यको होइन भन्ने अर्थ लगाउन उचित होला र सर?’

मेरो स्टाटसमा आउने प्रतिक्रियालाई म सहजरुपमा लिने गर्छु र खासै जवाफ फर्काउँदिन। माथिको प्रतिक्रियालाई पनि त्यसरी नै लिएँ, तर केही कुरा स्पष्ट गर्न चाहेँ। त्यसैले उक्त प्रतिक्रियाको जवाफमा छोटो प्रतिक्रिया पोस्ट गरेँ, जुन यसप्रकार थियो–

‘महेशजी, घरमुली र मुलुकमुली भनेका भिन्न कुरा हुन्, दुबै मुली नै भए पनि। घरमुलीले मेरो घर भन्छन्, किनकि त्यो घर उनले बसाएको हुन्छ। मुलुकमुलीले पनि मेरो मुलुक भन्न पाउँछ, किनकि ऊ/उनी पनि मुलुकको नागरिक हो। यहाँ कुरा उठेको छ सरकारको, ‘मेरो सरकार’को। सरकार प्रत्येक नेपालीको हो। प्रत्येक नेपालीमा राष्ट्रपति पनि पर्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँको पनि सरकार नहुने त कुरै भएन। तर संसद, जुन नेपाली जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुको सर्वाेच्च निकाय हो, त्यहाँ मेरो सरकार भनेर बुझाउने र सुनाउने कसलाई? सरकार त ती विधायकको पनि हो। हामी सबै नेपालीको साझा सरकारलाई मेरो सरकार भनेर पटक पटक सम्बोधन गरिरहँदा म यो मुलुकको मालिक हुँ, म तिमीहरु सबैको मालिक हुँ भन्न खोजेकोजस्तो भान हुँदैन? खैर, इरादा त्यो नहोला।

महेशजी, तपाईंले भन्नू भो, ‘राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ भनिरहँदा सबै कुरा जनताले आफैँले चलाउन त मिल्दैन होला।’ यो कुरा किन उठ्यो ? राज्य व्यवस्था जनताले चलाउने भनेकै छैन। भन्न खोजेको यत्ति हो, सबै सम्माननीय र माननीयहरु राज्य व्यवस्था संचालनको लागि जनताले चुनेर पठाएका आवधिक प्रतिनिधिमात्र हुन्, मालिक होइनन्, मालिक नबन्नोस्, धेरै ठाँटबाँट नदेखाउनोस्, राज्यको धेरै दोहन नगर्नाेस्।’

शनिबार बिहानै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निवासमा सम्पादकलगायतका पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको रहेछ। त्यसबारे प्राथमिकतासाथ समाचार पनि आयो। देश सञ्चारले लेख्यो– “सामान्यतया धारिलो, व्यङ्यात्मक र अर्को पक्षलाई मर्माहत पार्ने खालको ‘वाणी वाण’ बाट मुक्त थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शनिबारको सञ्चारसँगको अन्तर्क्रिया।’ यति पढ्ने बित्तिकै मलाई लाग्यो कि प्रधानमन्त्रीज्यू हिजो उठेका विषयहरुमा गम्भीर हुनुभएछ। त्यो राम्रो हो भन्ने लाग्यो। नभन्दै उक्त अन्तर्क्रिया दुइटा विषयमा विशेष केन्द्रित भएको मलाई लाग्यो – राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका लागि कार्यक्रम बजेट राख्न पठाएको ‘पत्र’। पहिलोमा बचाउ गर्न खोज्नु भयो भने दोस्रोमा आफूलाई जानकारी नभएको तर गल्ती भएको स्वीकार्नु भएको रहेछ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा पटक–पटक प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ को अभ्यास सर्बत्र भएको बुझ्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नु भएछ। उहाँले यो पनि भन्नु भएछ – “एउटा अभ्यास र मान्यता छ हामी कहाँ, जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने। मेरो देश, मेरो राष्ट्र, मेरो राष्ट्रिय गान, मेरो राष्ट्रिय गौरव जस्ता शब्दहरु हरेक व्यक्तिले प्रयोग गर्छन्। राष्ट्रपतिले राष्ट्र र देशको प्रमुखका हैसियतले त्यसलाई आफ्नो सरकारको रुपमा अभिव्यक्ति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ र अर्को पार्टीको सरकार आउँदा पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई मेरो सरकार नै भन्ने गर्छन्।’

नेपाल सरकार सबै नेपालीको हो। यो नेपाल सरकार हो। सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताका मालिक नेपाली जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुबाट बनेको प्रतिनिधि सभा र विभिन्न तहबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले चुनेका प्रतिनिधिहरुबाट बनेको राष्ट्रिय सभाबाटै नेपाल सरकारको गठन भएको हो। त्यसैले राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ ‘मेरो सरकार’ भनिरहँदा नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता खोसिएको र जनतामाथि मालिकत्व थोपरेको आभाष भएको छ।

खासमा पहिलो दिन प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको जे उदाहरण दिनुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही दोहोर्‍याउनु भएछ। अरु बलियो तर्क पेश गर्न सक्नु भएनछ। हुन पनि भए पो पेश गर्ने। बरु हलुका कुरा उठाउनु भएछ, मेरो देश, मेरो राष्ट्र, मेरो राष्ट्रिय गान, मेरो राष्ट्रिय गौरव भनिन्छ भनेर। त्यसमा त कुनै विवादै छैन। म एउटा सामान्य नागरिक। मैले विषय प्रसंगवश नेपालभित्रै नेपाली साथीभाइसँग नेपालको बारे केही छलफल गरेँ भनेँ ‘मेरो देश’ भन्दा ‘हाम्रो देश’ भन्छु होला। कुनै रिस उठ्ने उठाउने प्रसंग आयो भने यो देश मेरो पनि हो् भन्छु होला। हो, म विदेशमा छु र विदेशीसँग कुरा गरिरहेछु भने मेरो देश, मेरो देशमा भन्ने शब्दावली प्रयोग हुन्छ। कुरा के हो भने यो सरकार राष्ट्रपतिको पनि हो, अनि राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्न नपाउने, राष्ट्रपतिले मेरो सरकार नभनेर कसको सरकार भन्ने जस्ता कुरा गर्न कसैलाई सुहाउँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई त झनै सुहाउँदैन।

जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको कुरा छ, त्यो हुबहु लागु हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मेरो पहिलो स्टाटसमा यसबारे लेखिसकेको छु। नेपाल मुलुकको आफ्नै इतिहास, संस्कृति, मूल्यमान्यता र मौलिकता छ। राजतन्त्रको बेला मुलुकको सार्वभौमसत्ता राजामा निहित थियो, त्यसैले श्री ५ को सरकार र राजाले सम्बोधन गर्दा मेरो सरकार भन्थ्यो। किनकि मुलुकै राजाको, सरकारै राजाको। पछि २०४६ सालको आन्दोलनपछि राजा संवैधानिक भयो, तर श्री ५ को सरकार नै कायम रह्यो। त्यसैले ४६ सालपछि पनि राजाले सम्बोधनमा मेरो सरकार नै भन्ने गर्थ्यो। अहिले त्यही कुरा उठाएका छन्, सवैधानिक राजाले पनि त मेरो सरकार भन्थ्यो नि भनेर। संवैधानिक राजतन्त्र भएका अरु मुलकमा पनि ‘हिज म्याजेष्टी/हर म्याजेष्टी’ भनिन्छ। बेलायतको प्रचलन त्यही हो। अमेरिकामा पनि मेरो सरकार भन्छ, तर त्यहाँको सरकार बनाउने परिपाटी फरक छ। राष्ट्रपतिले मन्त्री बनाउँछ, बिधायकहरु मन्त्री बन्न पाउँदैन, बन्ने हो भने बिधायकबाट राजीनामा दिनुपर्छ। मुख्यकुरा, राजतन्त्र र गणतन्त्रमा फरक छ। भर्खरै हिमाल पोस्टमा पढेँ, प्रधानमन्त्रीका अर्का सल्लाहकार विष्णु रिमालज्यूले भने, राजा र राष्ट्रपति एउटै हुन्। यस प्रकारको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने र कसरी बुझ्ने ? यदि राजा र राष्ट्रपति एउटै हुन् भने राष्ट्रपतिभन्दा राजा नै उत्तम। कम्तीमा मुलुकले भोलिका दिनमा दर्जनौं पूर्व राष्ट्रपतिरुपी राजाहरुको आर्थिक भार त बोक्नुपर्दैन । राजा र राष्ट्रपति एउटै हुन् भने राजतन्त्र र गणतन्त्र पनि एउटै हुन्। हुन त, यी गणतन्त्रका शासकहरुले मुखले मात्र होइन, कामले त्यही देखाइरहेका छन्। राजश्री ठाँटबाँट पूर्वराजारानीहरुभन्दा अझ उपल्लो दर्जाको देखिन्छ। बेलायतका ९४ वर्षीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाले अहिले पनि आफ्नो हातेब्याग आफैँ बोक्छिन्।

‘मेरो सरकार’ को विरुद्धमा ओर्लिएको जनमत स्वस्फूर्त हो। सरकारको विरोध गर्न विपक्षी दलले उठाएको मसला होइन। यो त सरकार आफैँले विरोध गर्न ठाउँ दिएको हो। विपक्षीको त कुरै छोडौं, सत्तारुढ दलभित्रैबाट यसको विरोध भइरहेको छ। योचाहिँ हुन सक्छ, सरकारलाई आलोचित गर्न, राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन जानाजानी कसैको यसमा घुसपैठ भएको। सत्तारुढ दल नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले भन्नु भएछ – मैले पढ्दा थिएन, कति बेला राखिएछ, थाहा छैन। यो अभिव्यक्तिबाट प्रचण्ड पनि ‘मेरो सरकार’ सँग सहमत हुनुहुन्न भन्ने प्रष्ट छ। सर्वत्र आलोचना र विरोधको बाबजुद् एकाध ‘मेरो सरकार’ को पक्षमा स्टाटस नआएका होइइन्, त्यो पनि मुलुकका कानुनबेत्ताहरुबाट। केहीले प्रश्न गरेका रहेछन्, संविधानमा कहाँ लेखेको छ, राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्न पाउँदैनन् भनेर ? त्यसो भए संविधानमा नलेखेका कुरा सबै गर्न पाउने हो?

अन्त्यमा, नेपाल सरकार सबै नेपालीको हो। यो नेपाल सरकार हो। सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताका मालिक नेपाली जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुबाट बनेको प्रतिनिधि सभा र विभिन्न तहबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले चुनेका प्रतिनिधिहरुबाट बनेको राष्ट्रिय सभाबाटै नेपाल सरकारको गठन भएको हो। त्यसैले राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ ‘मेरो सरकार’ भनिरहँदा नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता खोसिएको र जनतामाथि मालिकत्व थोपरेको आभाष भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई यो सुहाउने कुरा होइन।

बैशाख २२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्