विवादमा प्रदेश नंः २ को राजधानी र भाषा

कोही ‘मधेस प्रदेश’को पक्षमा, कोही ‘मिथिला भोजपुरा’को पक्षमा

जनकपुरधाम- प्रदेश २ को नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाईसक्दा अब प्रदेशको स्थायी राजधानी, नामाकरण तथा भाषाबारे निष्कर्ष लाग्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ।

प्रदेश २ सरकार गठन भएको डेढ वर्षको अवधिमा राजधानी, नामाकरण तथा भाषाबारे निष्कर्ष लगाउन नसकेको समयमा संवाद तथा सुझाव आयोगका संयोजक डा. हरिवंश झाले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई गत विहीवार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे ।

उक्त प्रतिवेदन ६४ पानाको रहेको थियो। अब प्रदेश नं- २ को राजधानी कहाँ हुने ? प्रदेशको नाम के हुने ? भाषा कुन–कुन हुने ? हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा राख्न वा नराख्ने जस्ता विषयमा अहिले चर्चा भइरहेको छ।

अब प्रदेश २ को राजधानी र प्रदेशको नामाकरण विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच मत नमिल्दा यो विषय थप जटिल बन्दै गएको छ भने संवाद तथा सुझाव आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ६८ प्रतिशत जनताले ‘मधेस प्रदेश’ हुनुपर्ने धारणा राखेको खबर पनि बाहिर आइरहेको बुझिएको छ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी तथा नामाकरणको मुद्दा उठाएर पटक–पटक संसद् नै अवरुद्ध गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपाले प्रदेशको नामाकरणको प्रतिवेदन आएपछि प्रतिवेदनलाई औचित्यहीन रहेको समेत बताएका छन्।

यस समयमा सुझाव तथा संकलन आयोगको प्रतिवेदनले ‘मधेस प्रदेश’ को पक्षमा जनमत देखिएको बताएपछि मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । प्रदेश २ सरकारले नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा.हरिवंश झाको संयोजकत्वमा संवाद तथा सुझाव आयोगले ८ वटा जिल्लामा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको पक्षमा अभिमत देखिएको छ ।

बिहीबार संवाद तथा सुझाव आयोगका अध्यक्ष डा. हरिवंश झाले बुझाएको प्रतिवेदनमा जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने दुईतिहाइले मत जाहेर भएको स्रोतको दाबी छ । यसैगरी, प्रदेशको नामाकरण विषयमा पनि विवाद रहेको छ तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशमा बहुमत रहेको छ ।

८ वटै जिल्लामा अन्तरक्रिया गरेर प्राप्त सुझावअनुसार सबैभन्दा बढी मत ‘मधेस प्रदेश’ का लागि नै देखिएको आयोगका सदस्य रामप्रवेश बैठा बताउँछन् । मधेस प्रदेशका लागि आन्दोलन भयो, धेरै शहीद भए, त्यसैले प्रदेश २ को नाम मधेस प्रदेश नै हुनुपर्ने अधिकांशको जनअभिमत देखिएको बैठाको भनाई छ ।

उनले भने, ‘यही अनुसार हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं अब हामीले सिफारिस गरेका राजधानी र नामाकरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने नल्याउने विषय भन्ने सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ।’

मधेस प्रदेशको पक्षमा ६८ प्रतिशत, मिथिला–भोजपुरा प्रदेशका लागि १४ प्रतिशत, मध्य मधेस प्रदेश ११, मिथिलाको ४ प्रतिशत र अन्य जानकी, विदेहजस्ता नामको लागि समेत सुझाब आएको जानकारी दिईएको छ ।

‘मधेस प्रदेश’ का लागि मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एकमत देखिए पनि नेकपा र कांग्रेसको भने एकमत छैन । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

उनी सुरुदेखि नै ‘मिथिला भोजपुरा’को पक्षमा देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जनकपुरधाम लगायत कार्यक्रममा समेत प्रदेशको नामाकरणमा हस्तक्षेप गर्दै ‘मिथिला भोजपुरा’ प्रदेशका लागि दबाब दिईरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश–२ का अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि ‘मिथिला भोजपुरा’ प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रदेश नामाकरणको विषयमा एकमत देखिएको छैन । पार्टीभित्र ‘मधेस प्रदेश’ र ‘मिथिला–भोजपुरा तथा जानकी प्रदेश’ पक्षधरहरू छन् । नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले जानकी प्रदेश अथवा ‘मिथिला–भोजपुरा तथा जानकी प्रदेश’ नामाकरण हुनुपर्ने बताएका छन् ।

यता, नेकपाकै सांसद् जगत यादवले भने ‘मधेस प्रदेश’ को पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । उनले भने, ‘१२ वर्षे जनयुद्धदेखि हालसम्मको जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनको मुद्दाले मिथिलालाई कहीँकतै सम्बोधन गरेन बरु मधेस सम्बोधन भयो र अहिले आएर त्यही नाम उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले थप स्पष्ट पार्दै प्रदेशको २ को नाममा पार्टीबाट कुनै निर्णय नभए पनि व्यक्तिगतरूपमा मध्य मधेस वा मधेस प्रदेश उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।

कांग्रेस प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउने र जनकपुर लगायतका क्षेत्रमा मैथिली र रौतहट, बारा, पर्सा लगायतको क्षेत्रमा भोजपुरी राख्ने बताएका छन्।

उनले भाषाको सम्बन्धमा उपयुक्त अन्य नेपाली भाषासमेत प्रयोग गर्न सकिने भन्दै नामाकरणमा ‘मिथिला भोजपुरा राख्यो भन्यो सबैको पहिचान पनि स्थापित हुने उल्लेख गरेका छन्।

आफ्नो पार्टीले पटक–पटक राजधानी र नामाकरण सम्बन्धमा प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिए पनि सरकारले त्यसको अवहेलना गरेको भन्दै कुशवाहाले आफूहरू मिथिला भोजपुराको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले सत्ताधारी दललाई दुईतिहाइ बहुमत नपुगेको कारणले प्रस्ताव नल्याएको बताए। उनले अगाडी थपे, ‘सरकारले अब अविलम्ब प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । संवाद तथा सुझाब आयोगको प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाइसकेकोले अब ढिला गर्नुहुँदैन।’

यता, नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश २ को नाम के हुने विषयमा पार्टीमा हालसम्म आधिकारीक निर्णय नभए पनि आफू ‘मिथिला–भोजपुरा प्रदेश’ प्रदेशको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि आफ्नो पार्टीले त्यसमा आधिकारिक धारणा बनाउने बताउँदै उनले प्रस्ताव छिटो ल्याउन आफ्नो पार्टीले दबाब दिँदै आएको भएपनि सरकारले आनाकानी गरेको उनको बुझाइ छ ।

 मुख्यमन्त्री भन्छन्, ‘वीरगञ्जलाई राजधानी स्वीकारौ’


यस्तै, प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दीले प्रदेशको स्थायी राजधानी नतोकिएकोले अहिले जनकपुरलाई नै राजधानीको रुपमा स्वीकार गर्दै यहीबाट सम्पूर्ण कामकाज हुने बताएका थिए। तर जनकपुर नै स्थायी राजधानी हुन्छ भने विषय स्पष्ट भई नसकेकोले अहिले जनकपुरलाई राजधानी भन्न नसकिने उनको भनाई थियो । देशसञ्चार संगको एक कुराकानीमा समेत आर्थिक दृष्टिकोणले विरगंज पनि राजधानीको लागी उत्तम रहेको उनले बताएका थिए।

विरगञ्‍ज प्रदेशको ८ वटै जिल्ला मध्ये महानगरपालिका भएको जिल्ला हो। अन्य जिल्ला भन्दा विरगञ्‍जमा पुर्वाधार बढी छ । त्यसैले विरग‍ञ्‍जजवासीले राजधानीको आकांक्षा गर्नु अस्वभाविक हो भन्न नमिल्ने मुख्यमन्त्रीले स्वयम् बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बारा पर्सालाई मिलाएर पनि विरंगजलाई राजधानी बनाए हुन्छ। यो प्रावधान अनुसार नै निर्णय हुन्छ ।’

यता, राजधानी र नामाकरणमा प्रस्ताव नआउनुको भित्री रहस्य प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतको चुनावी जिल्ला पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज हो। आर्थिकरूपमा देशकै सबैभन्दा बढी राजस्‍व संकलन केन्द्रको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उनको चुनावी क्षेत्र पनि रहेको छ । त्यहीँबाट प्रदेशसभा जितेर उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

यदि मुख्यमन्त्री राउतले जनकपुरधामलाई राजधानी घोषणा गरे भने वीरगञ्जमा उनको विरोध हुने सम्भावना बढेर जान्छ। सोही विरोधको कार्यक्रम तथा आफू त्यहाँ जनताको नजरमा रहि रहन प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानीको विषयलाई मुख्यमन्त्रीले टाल्दै आएको विश्लेषकहरू बताउँछन्

यस्तै नामाकरणको विषयमा मधेस आन्दोललनको बलमा सत्तामा पुगेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ‘मधेस प्रदेश’ भनिरहँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा त्यसको विपक्षमा देखिएको छ।

बैशाख २२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू