अन्तर्वार्ता

घरेलु कामदार नखुलाउने हो भने नेपाल–भारत खुल्ला सिमाना बन्द गर्नुपर्छ

सरकारले घरेलुकामदार पठाउन रोक लगाएको तीन वर्ष बढि भइसकेको छ। संसदको तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा श्रम मन्त्रालयले खाडीका देशमा घरेलुकामदार पठाउन रोक लगाएको थियो।

सुरक्षाका लागि भन्दै घरेलुकामदार पठाउन श्रम स्वीकृति नदिएपछि अवैधानिक रुपमा जानेको संख्या भने रोकिएको छैन। कामदारको सुरक्षाका लागि भनेर बन्द गरेको सरकारले अवैधानिक कामदार रोक्न कुनै चासो दिएको छैन।

भारतको बाटो भएर दिनहुँ महिला अवैध रुपमा विभिन्न देशमा पुगिरहेका छन्। यसरी जानेलाई समस्या त परेको छनै सरकारको निर्णयमाथी पनि संका थपिँदै गएको छ। के सरकारले श्रमिकको सुरक्षाकै लागि रोकेको हो त? घरेलुकामदार बन्द गर्दाका असर र कामदारले भोग्न परेका समस्या बारे आप्रवासी घरेलु कामदारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था अमकास नेपालकी अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठसँग देश सञ्चारका उजिर कार्कीले कुराकानी गरेका छन्।

सरकारले तीन वर्ष बढि भयो खाडिका देशमा घरेलु कामदार पठाउन बन्द गरेको यसको असर कस्तो छ ?

घरेलु कामदार मात्रै बन्द गरेर हुँदैन खुल्ला सिमाना पनि बन्द गर्नु पर्यो नि त। खुल्ला सिमाना बन्द गरेको छैन नि सरकारले। त्यो बन्द नगर्दाखेरि अवैध बाटो बाट खाडीका देश जानेक्रम एकदमै बढिरहेको छ।

अवैध तरिकाले गएको हुनाले उनीहरुसँग कुनै कागजात हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि एक त बाटोमै समस्यामा पर्ने र गन्तव्य देशमा पुगिहाले पनि त्यहाँ समस्या भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। भनेको काम नपाउने भनेको सेवा सुविधा नपाउनेर त्यस्तो समस्या पर्दा कानुनी उपचार खोज्न पनि समस्या परिरहेको अवस्था छ।

अहिले सेल्टरहरुमा एकदमै धेरै महिला दिदीबहिनीहरु आइरहेका छन्। उनीहरु खाडी मुलुकमा अवैध तरिकाले गएको पाइएको छ यो सबै बन्दको असर हो। न तालिम लिएर जान्छन् नत भाषा सिकेर जान्छन्। बन्द गराएपछि त ठप्पै पार्नु पर्यो नि त सरकारले। खुल्ला सिमाना छ भन्ने कुरा सरकारलाई पनि थाहा छँदैछ।

अब जानेलाई त्यस्तो समस्या छ पहिले नै पुगेकाहरुलेचाहिँ कस्तो समस्या भोगिरहेका छन्?

भाषा सिकेर, तालिम लिएर, बिमा गराएर जान पाएको भए त्यहाँ समस्या पर्दैनथ्यो। समस्या परे पनि कानुनी उपचार खोज्न सहज हुन्थ्यो। फर्केर आउँदा पनि सरकारबाट केही आर्थिक सहायता पाउँथे, त्योबाट पनि वञ्चित भइरहेका छन्।

तर अर्कोतर्फ धेरै दिदीबहिनी खाडी मुलुकमा गए पनि राम्रो घर मालिक पाइरहेको अवस्था छ। समयमा तलब पाइरहेको अवस्था छ। उहाँहरुलाई घर आउने जाने टिकट समेत दिने र छुट्टिको तलव समेत दिएर पठाइरहेको अवस्था पनि थियो। दुई दुई वर्षमा घर आएर परिवारलाई भेटेर जान पाइरहेको अवस्था पनि थियो। अहिले त्यो अवस्था छैन।

घरेलु कामदार भनेको दिदीबहिनी मात्रै होइन दाजुभाइलाई पनि असर परिरहेको छ। बिदामा आएकाहरु फर्केर जान पाएका छैनन्। टिकट लिएर आउनु भएको छ, जान पाउनु भएको छैन । यस्तो दिदीबहिनी दाजुभाइहरुलाई मर्का परिरहेको छ।

यत्रो फाइदा छ भने सरकारले किन बन्द गरेको होला ?

सरकारले दिदीबहिनी समस्यामा परेको देख्छ। उनीहरु समस्यामा परेको कारण के हो त भनेर खोजि नीति गरेर कारण पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। त्यो पत्ता लगाएर समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि सरकारले एकै पटक बन्द गर्न लाग्यो।

अब विदेशमा दिदीबहिनीहरुको मृत्यु हुँदा पनि उनीहरु आफुखुशी गएका हुन् भनेर सेवा सुविधाबाट पनि बञ्चित गरिरहेको छ। यसको खास कारण नबुझि सबैलाई सामान्यकरण गरिदिने । एक जना दुई जनालाई समस्या परेको छ तर सरकारले सबैलाई समस्या परेको छ जसरी बुझिदियो।

सय जनामा ५ जनालाइृ समस्या पर्यो भने पनि ९५ जनाले त राम्रो गरिरहेका छन् आफ्नो घर व्यबहारमा सहज भइरहेको छ नित। सरकारले त्यो पनि हेर्नु पर्यो के। हामीले बन्द गराएको छौं, नजानु भन्दा भन्दै गएकाले समस्या परेको भनेर आफू टक्टकिनको लागि यो गरिरहेको छ।

समस्या नेपालमा छैन र ? नेपालमा पनि दिनदिनै बलत्कार भइरहेको छ। यहाँ पनि महिलाको सुरक्षा छैन। नेपालमै महिलालाई समान अधिकार छैन। पितृसतात्मक सोच अझै बदलिएको छैन।

हामीले भाषा सिकाएर, सीप सिकाएर पठायौं भने पक्कै पनि आधाभन्दा बढि समस्या समाधान हुन्छ ।

सरकारले अहिलेको अवस्थामा खुलाउन सकिँदैन भनेको छ । तपाईको कुराचाहिँ खुलाउनु पर्छ भन्ने हो कि खुलाउनु हुन्न भन्ने हो ?

म त अहिलेको अवस्थामा पनि खुलाउनु पर्छ नै भन्छु। सरकारले के के चाहिन्छ त दिदीबहिनी पठाउन प्रावधानहरु ।घरेलु काममा पठाउँदा घरको काम पनि सिकाउनु पर्छ कि आधारभुत जानकारी दिएर पठाउनु पर्छ । खुल्ला गरेर नेपालबाट सिप भाषा सिकेर आफ्नै देशको विमानस्थलबाट जानु भयो भने यो समस्या आधा समाधान हुन्छ।

सरकारले देशभित्रै रोजगारी दिने भनेको छ त्यसले घरेलु कामदारलाई रोक्ने संभावना कतिको देखिन्छ ?

अहिले हाम्रो सेल्टरमा ४ सय ५० जना भन्दा बढि दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरु के के भन्नु हुन्छ भने १५ देखि २० हजारसम्मको जागिर हुने हो भने विदेश जाँदैनौं। रअब रह्यो रोजगारी दिलाउने संभावना । भर्खरै राष्ट्रपति नीति तथा कार्यक्रममा आगामि वर्षभित्र ५ लाखलाई रोजगारी दिने भन्ने कुरा छ।

अब यो कहाँसम्म लागु हुने हो ? कतिको लैंगिक सहभागीता हुने हो। पुरुषहरुलाई मात्रै हो कि। यो गर्न सक्यो भने संभावनाचाहिँ छ। यहाँ उद्योग कलकारखानाहरु कामदार खोजिरहेका छन्। कामदार र रोजगारदातासम्म पुर्‍याइदिने कोही भएनन् । यदि सरकारले यो काम गरिदियो भने उद्योगहरुले चाहिएको कामदार र कामदारले काम पाउँछन्। फर्केर आउने कामदारको सिपको पनि तथ्यांक हुनु पर्यो। बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान हुन्छ।

विदेशनै पठाउने हो भने पनि खाडी मुलुक मात्रै छैन जहाँ उनीहरुको मानव अधिकार हुन्छ ती देशको रोजगारी खाज्नुपर्छ ।

इजरायलमा किन प्राथमिकता नदिएको, हङकङ किन बन्द गरेको ? यस्ता राम्रा देशहरु पनि सरकारले हेर्नु पर्यो।

 

 

बैशाख २४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्