यो नेपाल सरकार हो

प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताको वचन र व्यवहारलाई आधार मान्ने हो भने असहिष्णुताको युगको सुरूवात भएजस्तो लाग्न थालेको छ । उनीहरूले जे भने जे गरे पनि महाराजको कुर्नेस कुर्नेस’ भनेर उनीहरूलाई फुलेल बनाउनु पर्ने जस्तो । उनीहरूलाई चित्त नबुझ्ने गरी कसैले केही भनिहाल्यो भने पत्रकारलाई बोलाएर हुन्छ कि कुनै कार्यक्रमको बहानामा हुन्छ उछित्तो काढ्ने । सरकारका यस्ता कृयाकलापले सरकारलाई मात्र होइन सत्तारुढ दललाई पनि अलोकपृय बनाउँदै लैजान्छ भन्ने पनि सरकारले हेक्का राखेको छैन ।

मैले यति कुरा किन लेखेको भने संविधान तुलनात्मकरूपमा प्रजातान्त्रिक नै छ । तर त्यही संविधानअनुसार बनेको सरकारमा प्रजातान्त्रिक सरकारमा हुनुपर्ने संस्कार र सहनशीलता छैन । सरकारले के गर्न हुने र के गर्न नहुनेबीचको दूरी क्रमशः बढिरहेकोछ । आफैमात्र राम्रो र आफ्नैमात्र राम्रा भन्ने मानसिकताबाट सरकार ग्रस्त छ । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्र साँघुरिदै जान थालेको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ ।

राष्ट्रपतिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा ‘मेरो सरकार’ भनेर २१ पटक, ‘नेपाल सरकार’ २ पटक र ‘सरकार’ २० पटक वाचन गरिन् । त्यहीँबाट ‘मेरो सरकार’ भन्ने अभिव्यक्तिले व्यापक सार्वजनिक बहस पनि निम्त्याएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले संशोधन पनि पेश गरेको छ ।

ती शब्दहरूको प्रधानमन्त्रीले “कसको सरकार भन्ने त राष्ट्रपतिले ? कि निबन्ध पढ्ने ? यो सरकारको नीति कार्यक्रमभन्दा खेरी अनि के फलानाको सरकार भनेर राष्ट्रपतिले भन्ने ? राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्ने हैसियत भएर मात्रै पार्लियामेण्टमा आउँछन् … मेरो सरकार भन्ने अत्यन्तै सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अनौठो मान्ने जामानामा हामी पुग्यौ भनेको यात हामीले स्थापना गरेको प्रणालीलाई बुझेनौ या आफूले स्थापना गरेको प्रणाली र राष्ट्रप्रमुखको गरिमा चित्त नबुझेको हो ?” भनेर प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीले आफू बुज्रुक र अरू सबै न्यूनतम ज्ञान पनि नभएका बुद्धू हुन् भन्ने किसिमले प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ । उहाँले प्रश्न उठाउनेलाई ‘कुपमण्डूक’को उपमासमेत दिनुभएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट वाचन गरिएको नीति र कार्यक्रममा प्रयोग भएका ‘मेरो सरकार’, ‘नेपाल सकार’ र ‘सरकार’ भन्ने तीन किसिमका शब्दहरू प्रयोग भएकोले शब्दहरू असावधानीवश समानार्थी सम्झेर प्रयोग गरिएछ भन्न सकिने अवस्था रहेको थियो तापनि प्रचण्डले मैले पढ्दा थिएन भनेको सार्वजनिक भएपछि र प्रधानमन्त्रीले तीता शब्दमा प्रतिरक्षा गर्नाले यो विषयमा गम्भीरता थपियो । किनभने अघिल्लो अर्थात् प्रचण्डले पढुञ्जेल नभएको शब्द बिना सोचविचार अन्तिममा थप गरियो होला भनेर अनुमान गर्नु स्वभाविक हुँदैन । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले त्रुटि महसुस गर्नुभन्दा आफूबाहेक सबै मुर्ख हुन् भन्ने सन्देश जानेगरी तुच्छ प्रतिरक्षा गर्नुले असावधानीवश त्यो शब्द परेको थियो भन्ने अर्थ लाग्दैन ।

विवाद त्यहीँमात्र सीमित नभई प्रधानमन्त्रीले नै भारतको उदाहरण दिँदै त्यहाँका राष्ट्रपतिले ‘माइ गभर्न्मेन्ट’ भन्छन् भनेर (शायद प्रधानमन्त्रीले बुझेको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास) प्रतिरक्षा गरेपछि यो लेख लेख्नुेपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यही कुरा विद्यादेवी भण्डारी र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले भनेको भए लेखिने पनि थिएन । तर नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भनेका हुनाले लेखिएको हो ।

शब्दको अर्थ र भाव हुन्छ:

शब्दहरूका अर्थ हुन्छन् । कतिपय शब्दहरूका प्रष्ट अर्थ नभए पनि भाव हुन्छन् । जस्तै–कतिपय गीतहरूमा ‘लै बरिलै’ भन्ने राखिएको भए पनि त्यसको आफ्नै अर्थ हुँदैन । तर साथमा प्रयोग भएका अरू शब्दहरूबाट भावचाहिँ प्रकट हुन्छ । शब्दहरूको प्रयोगको तरिकाले पनि भिन्न अर्थ दिन्छ, जस्तै–नेपालमा आमसञ्चारबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन बर्जित छ । तर सरकारी स्वामित्वकै रेडियो नेपालबाट अहिले पनि ‘साँगुरीबाट नि हौ त्यो धारा पानी गढतिरको हौ हजुर बालुवा, खरोमा सुर्ती नि हौ बाढुकी लाग्छ लिनुहोस् हौ हजुर मलुवा’ भन्ने गीत बज्छ । शाब्दिक अर्थमा गीतले खरो अर्थात् कडा सुर्तीचाहिँ नखानू बाढुकी लाग्छ अर्थात् हिक्का आउँछ, मलुवाचाहिँ खानूस् भने पनि त्यो सुर्तीको विज्ञापन नभएकोले आमसञ्चारबाट बज्न योग्य भएको हो । त्यसैले शब्दहरू प्रयोगको अर्थ के हुन्छ भनेर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई यी उदाहरणहरूले केही शिक्षा दिन सक्छन् ।

शब्दको विषयमा चर्चा गर्दा अमेरिकाको एउटा उदाहरण दिनु उचित हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई ‘मिष्टर प्रेजिडेन्ट’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ । अहिले २३० वर्षसम्म पुरुषमात्र राष्ट्रपति भएकोले ‘म्याडम प्रेजिडेन्ट’ भन्नु परेको छैन । यही शब्द चयनको लागि निकै माथापच्ची गरिएको थियो । त्यसैले शब्द चयनसम्बन्धी त्यो तर्कवितर्कलाई अहिले उदाहरणको रूपमा लिनु सान्दर्भिक नै हुन्छ ।

अमेरिकी संविधान बनेपछि राष्ट्रपतिमा जर्ज वाशिङ्टन र उप(राष्ट्रपतिमा जोन एडम्स चुनिए । उप–राष्ट्रपतिले सिनेटको बैठकको अध्यक्षता गर्ने भएकोले सिनेटको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै एडम्सले राष्ट्रपतिलाई के उपाधिबाट सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरे र उनैले “योर हाइनेस” वा “योर मोष्ट बिनाइन हाइनेस” भन्नु ठीक हुने सुझाव पनि दिए । त्यस विषयमा छलफल हुँदा कसैले “हिज एक्जाल्टेड हाइनेस” कसैले “हिज इलेक्टिभ हाइनेस”, कसैले “हिज इल्लुस्ट्रियस एण्ड एक्सिलेन्ट प्रेजिडेन्ट” कसैले “हिज म्याजेष्टी द प्रेजिडेन्ट” भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । छलफलमा एक जना सिनेटरले “प्रेजिडेन्ट “जर्ज” भन्नु पर्छ भने । अर्कोले त्यसको खिल्ली उडाउदै “जर्ज चौथो किन नहुने” भने (त्यसबेलामा बेलायतमा जर्ज तृतीय राजा थिए । त्यसैले जर्ज चौथो भन्ने भनेर खिल्ली उडाइएको। विवाद लम्बिदै गएपछि एडम्सले राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्ने उपाधि निर्धारण गर्न छुट्टै समिति नै बनाउनु पर्ने र यदि राष्ट्रपतिलाई “जनरल” वा “प्रेजिडेन्ट” भनेर सम्बोधन गरियो भने युरोपियन राजाहरूले खिसी गर्छन् भन्दै चेतावनी पनि दिए । त्यसपछि १८ जना सिनेटरले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई “हिज हाइनेस द प्रेजिडेन्ट अफ द युनाइटेट स्टेट्स, एण्ड प्रोटेक्टर अफ द राइट्स अफ द सेम” भन्नु पर्छ भने । छलफल पुनः केही दिनको लागि लम्बियो ।

त्यसपछि अन्तिममा एक सिनेटरले संविधानले उपाधिको लागि बर्जित गरेको भनेर सम्झाएपछि “मिष्टर प्रेजिडेन्ट” भन्नेमा सहमित भयो र अहिलेसम्म त्यही उपाधिबाट सम्बोधन गरिन्छ । (इच्छुकले हेर्नुहोला–हार्लो गाइल्ज अङ्गर, मिष्टर प्रेजिडेन्टः जर्ज वाशिङ्टन एण्ड द मेकिङ अफ द नेशन्स हाइयष्ट अफिस, डा. क्यापो प्रेसस २०१३ तेस्रो अध्याय) । मैले यो उदाहरण औपचारिक शब्दहरू छनौटमा कति विचार गर्नुपर्छ भनेर सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उनीहरूका सल्लाहकारहरू विचार गरून् भनेर दिएको हो ।

‘मेरो सरकार’का कुरा:

‘मेरो सरकार’ र ‘मौसूफ’ भन्ने अभिव्यक्तिहरू ०७ सालदेखि २०१५ सालबीचमा प्रयोगमा ल्याइएका हुन् । २०१० साउन २२ गतेसम्म राजालाई ‘मौसूफ’ को सट्टा ‘वहाँ’ भनिने रहेछ । २०१० साउन २३ को मन्त्रिमण्डलको निर्णयले ‘वहाँ’को सट्टा अरबी भाषाबाट आएको ‘मौसूफ’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने निर्णय गर्योस (नेपाल गजेट, खण्ड ३, संख्या ४, भाग १ मिति २०१० भदौ १५ को मन्त्रिमण्डलालयको सूचना । त्यसबखत ‘मन्त्रिपरिषद्’ लाई ‘मन्त्रिमण्डल’ र ‘मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय’ लाई ‘मन्त्रिमण्डलालय’ भनिन्थ्यो ।) त्यसपछि राजालाई ‘वहाँ’ को सट्टा ‘मौसूफ’ भन्न थालियो ।

२०१५ साल वैशाख ३ गते अघि सरकारलाई पनि अहिलेको जस्तै ‘नेपाल सरकार’ भनिन्थ्यो । २०१५ साल वैशाखमा राजा महेन्द्रले प्रचलनमा रहेको ‘नेपाल सरकार’लाई विस्थापन गरी ‘श्री ५ को सरकार’ लेख्न् लगाएपछि नै नेपालमा ‘श्री ५ को सरकार’ प्रयोगमा आएको हो । राजा महेन्द्रले ‘अब उप्रान्तदेखि नेपालसरकार भनी लेख्ने चलन भइआएकोमा श्री ५ को सरकार गर्नू र नेपालराज्य दूतावासहरूको नाम अंग्रेजीमा लेख्दा H. M’s Embassy of Nepalभिनी लेख्नूर’ भनेर हुकुम दिएछन् र त्यसपछि मात्र ‘श्री ५ को सरकार’ लेख्नर थालिएको हो (ग्रीष्मबहादुर देवकोटा, नेपालको राजनीतिक दर्पण, पहिलो भाग, प्रकाशकः ध्रुबबहादुर देवकोटास द्बितियावृत्ति २०३६, पृष्ठ ५९१) ।

२०६३ जेठ ४ गते अघिसम्म नेपाल ‘अधिराज्य’ अर्थात् राजाद्बारा शासित राष्ट्र थियो । सरकार पनि ‘श्री ५ को सरकार’ थियो । राजा पनि राज्य सञ्चालनमा सहभागी थिए । त्यसैले राजाले सम्बोधन गर्दा आफ्नो सरकारलाई ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गर्थे । २०१५ साल वैशाखदेखि भन्न थालिएको श्री ५ को सरकारलाई २०६३ जेठ ४ गतेको प्रतिनिधि सभाको घोषणाबाट अन्त्य गरियो । सो घोषणा–पत्रको दफा २.१ मा “नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित रहनेछ । “श्री ५ को सरकार” लाई अब उप्रान्त “नेपाल सरकार” भनिनेछ” भनेर घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि वैधानिकरूपमा नै नेपाल ‘अधिराज्य’बाट ‘राज्य’ परिणत भयो र ‘श्री ५ को सरकार’को पनि अन्त्य भयो ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन’

प्रधानमन्त्री आफैले पढ्नु भयो वा उहाँका सल्लाहकारले बताइदिए त्यो त थाहा भएन तर फेरि जितारे मानसिकताबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भन्दै प्रधानमन्त्रीले भारतको उदाहरण दिनुभएको रहेछ । प्रतिरक्षा गर्दा प्रधानमन्त्रीले भारतको उदाहरण दिए पनि पढेर वा बुझेर पढेर दिएजस्तो लागेन । किनभने भारतको संविधानको धारा ५३ मा भारतको कार्यपालिकीय अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत रहने छ र त्यसको प्रयोग संविधान बमोजिम उनी आफैले वा आफू अन्तर्गतका अधिकारीहरू मार्फत् प्रयोग गर्नेछन् भनेर लेखिएको छ । धारा ७४ मा रहेको मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको सल्लाह र सहयोगको लागि मन्त्रिपरिषद् रहने छ भनिएको छ त्यही संवैधानिक आधारमा भारतीय राष्ट्रपतिले “मेरो सरकार” भन्छन् ।

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यपालिकीय अधिकार दिएको छैन । धारा ७५ (१) ले कार्यपालिकीय अधिकार सबै मन्त्रिपरिषद्‌मा ‘निहीत’ रहने व्यवस्था गरेको मात्र नभई धारा ७५ (३) ले ‘नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ’ समेत भनेको छ । संविधानको यिनै व्यवस्थाबाट पनि राष्ट्रपतिको सम्बोधन र प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा दुवै बेठीक छन् । नेपालका राष्ट्रपतिलाई जानकारी लिनेमात्र संवैधानिक अधिकार छ (धारा ८१) ।

भारतमा संविधानमा मात्र भए पनि कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा राखेको छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । नेपालको राष्ट्रपति कार्यकारिणी अधिकारबिहीन छन् । शायद त्यसैलाई ख्याल गरेर होला बामदेव गौतमले “म मर्ने बेलासम्म पनि सक्रिय रहने मान्छे, केही गर्न नपाए नाचेर बस्न सक्छु, त्यस्तो मान्छे कहाँ राष्ट्रपति बन्छ ?” भनेका होलान् ।(१८ फेब्रुअरी, २०१८ मा बीबीसी नेपालीले ‘तपाई राष्ट्रपति बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोध्दा दिएको जवाफ) ।

लिँढेढिपी वा उडन्ते तर्कहरूले बेठीकलाई ठीक बनाउँदैनन् । सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू विनयी भयो भने नै कल्याण हुन्छ । भूल स्वीकार गरेर कोही सानो हुँदैन । बरु महानता झल्किन्छ ।

पदेन विद्बान हुन खोज्दा मानिस यसैगरी चिप्लिन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा यसपालिको नीति र कार्यक्रममा प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ले निम्त्याएको सार्वजनिक बहसले यतिमात्रै शिक्षा दिन सक्यो भने पनि ठूलै उपलब्धि होला ।

बैशाख २४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्