फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माण अभियान

क्रिकेट मैदानको जग्गा फर्जी, २३ करोड गुम्‍ने खतरा

धनगढी- धनगढी उप-महानगरपालिका वडा नम्बर–३ मा रहेको फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि यस अघि गरिएको जग्गा हस्तान्तरणको प्रयास नै फर्जी सावित हुँदा चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २३ करोड रुपैयाँ गुम्ने खतरा बढेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको नाममा रहेको सो जमिनलाई यस अघि सामुदायिक वनले आफ्नो दावी गर्दै आएको थियो। डिलाशैनी विपन्‍न महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले फाप्लामा आफ्नो स्वामीत्व दावि गर्दै २०७३ सालमा सोही जग्गा जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई भोगचलनका लागि हस्तान्तरण समेत गरेको हो। त्यस यता जिल्ला खेलकुद विकास समितिले पनि पटक पटक गरी करिव एक करोड बजेट फाप्लामा खर्चेको छ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले फाप्लामा थप काम गर्न टेण्डर आह्वान गर्ने प्रक्रियामा रहँदा फाप्ला सामुदायिक वनको नभइ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको भेटिएपछि यस अघिका सबै प्रक्रिया गलत ठहरिएका सामाजिक विकास मन्त्रालय खेलकुद महाशाखाका शाखा अधिकृत कुलराज सोतीले बताए।

मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेस गरेसँगै स्थापना भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि फाप्लाका लागि निति तथा कार्यक्रममा नै ५ करोड बजेट छुट्याएको थियो । माघ महिनामा पुनः संघिय सरकारले ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारबाट थप्ने गरी समपुरक अनुदानमार्फत १२ करोड बजेट फाप्लाका लागि उपलब्ध गराइएको थियो।जसमा सहमति अनुसार प्रदेश सरकारको ४० प्रतिशत थप बजेट सहित नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको प्रदेश सरकारको ५ करोड लगाएर फाप्लाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २३ करोड बजेट पुगेको हो।

तर सो बजेटको प्रयोग भने यस बर्ष नहुने सम्भावना बढेको छ। फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने भनिएको स्थान जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको बल्ल थाहा भएपछि अहिले पुनः जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा लाग्नु परेका कारण यस बर्ष छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको शाखा अधिकृत सोतीले बताए।

‘अहिले क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा पुनः जुटेका छौं’ शाखा अधिकृत सोतीले भने–‘जग्गा हस्तान्तरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नभई गृहमन्त्रालयमा हुने रहेछ, जसले प्रक्रिया अझै लम्बिएको छ।’ ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले फाप्लालाई प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा उपलब्ध गराई दिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ’ उनले भने–‘प्रधानमन्त्री कार्यालबाट गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस भएको रहेछ, निर्णय कहिले हुन्छ अत्तोपत्तो छैन।’

प्रदेश सरकार पनि वनबाट खेलकुदको स्वामित्वमा जग्गा आइसकेको भन्दै लगानी गर्न ढुक्क भएर बसेको भएपनि नापि कार्यालयको नक्सामा अर्कै कुरा भेटिदाँ लगानी गर्न नसकिएको उनले बताए। ढिलो चाँडो भएपनि जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा आउने उनले बताए।

‘एक महिना भित्र संघिय सरकारले फाप्लालाई प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरेको खण्डमा भने अझै धेरै काम गर्न सकिन्छ’ शाखा अधिकृत सोतीले भने–‘तर त्यसका लागि सवैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नु आवश्यक छ।’ समयमै जग्गा प्राप्त भएमा खेल मैदानको डिपिआर तयार पारेर टेण्डर प्रक्रियामा यसै बर्ष लग्ने तयारी सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरिरहेको उनले बताए।

सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त जमीनमा भौतिक संरचना निर्माणको अनुमतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा फाइल पठाएको छ। अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कामअगाडि बढ्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रादेशिक गौरवको आयोजनाकै रूपमा अघि सारेकाले फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई चाँडै अन्तरराष्ट्रिय रंगशालाकै रूपमा विकास गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराको दाबी छ। संघीय सरकाबाट फाप्ला हस्तान्तरण भएसंगै फाप्लालाई प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेर प्रदेश सरकारले काम अगाढी बढाउने उनले बताए।

बैशाख २५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्