मलेसिया स्वास्थ्य परीक्षणमा फेरि चलखेल

मलेसियन दूतावासले पठायो पुराना संस्थालाई मात्रै अनुमति रहेको पत्र

फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ–मलेसियाको रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पुराना संस्थालाई मात्रै अनुमती रहेको काठमाडौँस्थित मलेसियन दूतावासले जनाएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ संस्थालाई सूचिकरण हुन आह्वान गरेपनि मलेसियाले फेरि पुरानै कुरा दोहोर्‍याउँदै पत्राचार गरेको हो।

यसअघि मलेसियाले नयाँ संस्था थप गर्न मापदण्ड पठाएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले सूचिकरण हुन आवेदन माग गरेको थियो। जसमा एक सय २६ वटा संस्था सूचिकरणको तयारीमा छन्। सूचिकरणका लागि आवेदन दिएका यी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा अहिले अनुगमन भइरहेको छ।

आवेदनमा भनेअनुसार मापदण्ड पुगे ती संस्था तथा अस्पतालहरुले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नेपालको तर्फबाट अनुमति पाउने छन्। तर मलेसिया दूतावासले पठाएको पत्रअनुसार भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने संकेत देखिएको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले मलेसियाको यो पत्र पुरानै भएको दाबी गर्दै पहिले एकाधिकार जमाएका स्वास्थ्य संस्थाहरु चलखेलमा लागेको बताएका छन्।

तर दूतावासले पुरानै संस्था कायम रहेको पत्र नेपालले नयाँ संस्था सूचिकरणका लागि आह्वान गरेभन्दा पछिको मितिमा पठाएको छ।

श्रम मन्त्रालयले गत चैत १३ गते एक हप्ताको म्याद राखेर नयाँ संस्थालाई सूचिकरणका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर अप्रिल ८ अर्थात चैत २५ गतेको मितिमा मलेसियन दूतावासले पत्र पठाउँदै पुराना संस्थामार्फत मात्रै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराएको मान्य हुने जानकारी गराएको छ।

दूतावासले पत्रसँगै ती ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाको लिस्ट पनि उल्लेख गरेको छ। पत्रमा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार नै स्वास्थ्य परीक्षणको काम हुने बताइएको छ। श्रम समझदारीमा नयाँ कामदार खुलाउँदा कसरी पठाउने भन्ने विषयमा केही उल्लेख गरिएको थिएन।

त्यसपछि नेपाल र मलेसियाले आ–आफ्नो अनुकुलमा ब्याख्या गर्दै आएका छन्।नेपालले स्वास्थ्य परीक्षणमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गरिसकेकाले नयाँ व्यवस्था अनुसार पठाउने बताउँदै आएको छ भने मलेसिया पुरानै संस्थामार्फत मात्रै पठाउनेमा छ।

भिसा र स्वास्थ्य परीक्षणमा काम गर्ने संस्थाको बिबादकै कारण मलेसियाको रोजगारी बिबादमा पर्दै आएको छ। मलेसियाको रोजगारीमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट ‘सेफल्याण्डिङ’ खोजिरहेका छन्। नयाँ स्वास्थ्य संस्थाले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नपाए त्यसैको खेल मात्रै हुनेछ।

मलेसियाको रोजगारी गत वर्ष जेठमा बन्द भएको थियो । बन्द भएको रोजगारी खुल्ला गर्ने विषयमा दुवै देश सकरात्मक छन् । दुई देशबीचमा एमओयु पनि भइसकेको छ। तर प्रक्रियाको विषयमा भने विवाद लम्बिदै गएको छ। मलेसियाले नेपाली श्रमिकले पैसा तिर्नु नपर्ने भएपछि प्रक्रिया आफुले भनेजस्तो हुनु पर्ने बताएको छ।

तर श्रम मन्त्री बिष्ट भने त्यसो गर्न नैतिक संकटमा छन्। मन्त्री बिष्टको नैतिकता जोगाउने खेलमा एक वर्षदेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द छ । तर स्वास्थ्य परीक्षण, भिषा लगायतका प्रक्रियामा अरु देशमा पनि यस्तो सिन्डिकेट कायम छ । ती देशको विषयमा भने मन्त्री बिष्ट चुप छन्।

पछिल्लो समय नेपालले नेपाली श्रमिकलाई आर्थिकभार नपर्ने गरी श्रम समझदारी गरिरहेको छ। तर ती समझदारी भने कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। मलेसिया दूतावासले त्यही समझदारी कार्यन्वयनका लागि ताकेता गरिरहेको छ।

श्रम सचिव दाहालले भने मलेसियासँग कुरा भइरहेको र नयाँ स्वास्थ्य संस्था सूचिकरण गरेपछि मलेसियाको रोजगारी खुल्ने दाबी गरेका छन्। पहिले मलेसियाको रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका मेडिकल संचालकले भने कुनै पनि हालतमा नयाँ मेडिकल सूचिकृत नहुने दाबी गरे।

बैशाख २६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू