सरकारी जग्गामा निषेधित बोर्ड र खेती

लभ्लीडाँडाको ४ किल्ला छुट्याउने काम रोकियो

सरकारी जग्गामा निषेधित बोर्ड टाँसी स्थानीय ‘कोइराला’हरुले कब्जामा लिएको जग्गा । यहाँ केही दिन यता खनजोत गरी फलफूलका विरुवा रोप्ने काम भइरहेको छ । तस्बिरः ईश्वर देवकोटा/देश सञ्चार

पोखरा – नेपाल सरकारको नाममा रहेको लभ्लीडाँडाको जग्गामा ४ किल्ला छुट्याउने काम रोकिएको छ ।

गएको वैशाख १४ गते पोखरा महानगरपालिका वडा १८ कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै ४ किल्ला प्रमाणित गर्न थालेपनि त्यसदिन बाहेक अन्य दिन काम भएको छैन ।

विभिन्न १४ वटा कित्ताको १ सय ६० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको भएपनि बाँकी त्यसजग्गा क्षेत्रको बीचमा पर्ने दुई कित्ता ३३५ र ३३६ सरकारको नाममा लालपुर्जा कायम नहुँदा समस्या देखिएको हो ।

२ कित्ताको क्षेत्रफल क्रमशः ७ आना ३ दाम र ५ आना ३ पैसा ३ दाम फिल्डबुकमा देखिन्छ ।

उक्त कित्ताको जग्गाधनीको नाममा पर्ति उल्लेख भएपनि जग्गाधनीको बाबुको नामथरमा रुककुमारी कोइराला र धनञ्जय कोइराला उल्लेख छ ।

फिल्डबुकमा बाबुको नामथर महलमा व्यक्तिको नाम देखिएपछि पोखरा ४ बस्ने श्यामबहादुर कोइराला, ज्ञानबहादुर कोइराला, सञ्जीवबहादुर कोइराला, शंकरबहादुर कोइरालाले जग्गा दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।

०५६ सालदेखि नै पुरै लभ्लीडाँडा क्षेत्रमा भएको जग्गा स्थानीय ‘कोइराला’हरुले आफ्नो हक लाग्ने भन्दै दाबी गर्दै आइरहेका हुन् ।

अनेक विवाद उत्पन्न गर्न खोजिरहेकै बेला सरकारको नाममा कायम भएको लालपुर्जा र नापीनक्सा अनुसारको १४ कित्ताको ४ किल्ला छुट्याउन थालेपनि त्यसदिन यता काम रोकिएको हो ।

लभ्लीडाँडा संरक्षणमा स्थानीयहरुले अवरोधको प्रयास समेत गर्दै आइरहेका छन् ।

उनीहरुले पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीलाई निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

१४ कित्ता सरकारको नाममा स्पष्ट उल्लेख भई लालपुर्जा आइसकेकाले काम गर्न अवरोध नभएको पोखरा महानगर १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले दाबी गरे ।

‘काम रोकेका हैनौं,’ उनले भने, ‘वडाको योजना बनाएर पठाइहाल्नु पर्ने कामले गर्दा अलि बढी व्यस्त भइयो । तत्कालै एकदुई दिन भित्र प्राविधिक सहित फेरी फिल्डमा पुग्छौं ।’

लालपुर्जा नआइसकेको बाँकी २ कित्ता ३३५ र ३३६ को विषयमा स्थानीयले दाबी गरेपनि फिल्डबुकअनुसार व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने सम्भावना नरहेको वडाध्यक्ष थापाको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘विवादित देखिन सक्ने २ कित्ताको विषयमा मालपोत कार्यालय कास्कीलाई जानकारी गराइसकेको छु, मालपोतबाट अनुसन्धान पश्चात्त उपयुक्त निर्णय लिन्छौं भन्ने कुरा छ । सायद केही दिनमै टुंगो लाग्छ कि ।’

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण स्थानीय सरकारको हक भएकाले कुनैपनि अवरोधले लभ्लीडाँडा संरक्षणमा वडालाई रोक्न नसक्ने वडाध्यक्षले थापाले स्पष्ट पारे ।

व्यक्तिको दाबी उपर राष्ट्रिय वनको जग्गासँग जोडिएको ऐलानी, पर्ति, बुट्यान कायम रहेको क्षेत्र वनकै नाममा हुने वन विभागको २०५७ चैत २ को निर्णयले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

कोइरालाहरुले दाबी गर्दै निषेधित बोर्ड टाँस गरी खनजोत गर्दै कब्जामा लिएको जग्गा (रातो घेरामा) तस्बिरः गुगल अर्थबाट

वन विभागले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय पठाएको सचिवस्तरीय निर्णयबारे जानकारी गराइएको पत्रमा ३२५–३४१ सम्मका सबै कित्ता वन क्षेत्र रहेको २०५७ सालमै जानकारी दिएको थियो ।

तर कोइरालाहरुले कित्ता नम्बर ३३५ र ३३६ दाबी गर्दै निषेधित बोर्ड टाँस गरी खनजोतसमेत गर्दै आइरहेका छन् ।

वडाले संरक्षणको काम थाल्दै ४ किल्ला प्रमाणित गर्न लागेपछि केहि दिन यता फलफूलका विरुवा रोप्ने समेत काम भइरहेको छ ।

उक्त २ कित्ता दाबी गर्दै खनजोत गरेको क्षेत्र त्यहिँ कित्तामा पर्छ वा पर्दैन भन्ने तथ्य ४ किल्ला प्रमाणित पछि मात्रै पत्तो लाग्ने वडाध्यक्षले थापाले जानकारी दिए ।

व्यक्तिले दाबी गरिरहेको जग्गाको सम्बन्धमा वनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरालाई स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनसहित राय लेखी पठाइसकेको छ । जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै पोखरा ४ बस्ने श्यामबहादुर कोइराला, ज्ञानबहादुर कोइराला, सञ्जीवबहादुर कोइराला, शंकरबहादुर कोइराला लगायतले कब्जामा लिएको वनले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कित्ता ३४१ मा रहेको झन्डै साढे ३२ रोपनी जग्गा २०५६ सालमै बाराही उच्चमाविको नाममा मालपोल कास्कीबाट दर्ता कायम भएको खुलाइएको छ ।

तर फिल्डबुकमा उक्त जग्गासमेत पर्ति उल्लेख छ । लभ्लीडाँडामा रहेका अन्य पर्ति जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गइसकेको जनाइएको छ । कति क्षेत्रफल व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खुलाइएको भने छैन ।

वन कार्यालयले २०७५ असार २६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरालाई पठाएको प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरी विस्तृत अध्ययन गर्न सुझाएको छ ।
अख्यितारले उक्त जग्गाको विषयमा निर्णय गरिनसकेको डिभिजन वन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

व्यक्तिले दाबी गर्दैमा पाइँदैन: मेयर जिसी


सरकारी जग्गा संरक्षण स्थानीय तहको दायित्व भएकाले सरकारको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा घेराबन्दी गर्न कुनै समस्या नभएको मेयर मानबहादुर जिसीले बताए ।

‘राज्यको नाममा आइसकेको जग्गा व्यक्तिले दाबी गर्दैमा महानगरले दर्ताका लागि सिफारिस गर्दैन् ।’
विवादित बनेका २ कित्ताको विषयमा अध्ययन गर्ने मेयर जिसीले बताए । लभ्लीडाँडाको जग्गालाई लिएर कुनै दबाब नआएको उनको भनाइ छ ।

‘कोइराला बन्धुहरुका आएका थिए । तपाईहरु हामीसँग छलफल नगर्नुस् । राज्यको नाममा आइसकेको छ । प्रमाण जुट्छ भने फैसला गराएर लिएर आउनुस् तपाईहरुलाई फूलमाला लगाएर पठाइदिन्छु भनेको छु ।’

बैशाख २८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू