कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढासँग अन्तर्वार्ता

‘केन्द्र सरकारले हामीलाई सौतेनी व्यवहार गर्‍यो’

‘केन्द्र सरकारले हामीलाई सौतेनी व्यवहार गर्‍यो’

सुर्खेत —संघीयता कार्यान्वयको एक वर्षमा विकास भन्दा गुनासा धेरै आए प्रदेश र स्थानीय तहबाट। तर संघीयता कार्यान्वयमा पहिलो वर्ष आधार वर्ष बन्न सफल भएको र यसबीचमा थुर्पै उपलब्धी हाँसिल भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक व्याख्या गरे।

गाउँगाउँमा विकासको ढोका खोलिएको र त्यसबाट स्थानीय लाभान्वित हुन थालेको संघले दावी गरिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा भने अनेक अन्यौलता कायमै छ। बिनियोजित मध्ये एक भाग मात्रै बजेट बजेट खर्चन हुने संभावना छ । न त योजना नै अर्थपुर्ण छन्।

विज्ञापन

कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा बातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा भने संघले सौतेनी व्यवहार गरेका कारण योजना कार्यान्वयमा ल्याउन कठिनाई भएको बताएका छन्। देशसञ्चारले लिएको अन्तवार्तामा उनले संविधानबाट प्राप्त अधिकार कार्यान्वयमा संघले सहयोग नगरेको र पटकपटक घच्घचाउँदा पनि बेवास्ता गरेको बताएका छन्। उनीसँग लिइएको अन्तवार्ताको यो संक्षिप्त अंश।

प्रदेश मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

प्रदेश सरकार गठनलगतै यसको राजधानी तोकियो र नामाकरण पनि गरियो। भौगोलिक हिसावले विकट भएपनि प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेशलाई विकास गर्न पर्यटन प्रवद्र्धनलाई आधार मानियो । ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ त्यसको उदाहरण थियो। सरकारले कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरेर एक सय एक पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।

एक सय वटा पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा संघले गरिसकेको थियो किन त्यो योजना कार्यान्वयन नगरेको?

संघले हिजोका दिनमा त्यो घोषणा गरेको थियो। घोषित पर्यटकीय गतत्व्यलाई अझ आकर्षित गराई पर्यटक भित्राउन साझेदारी गछौँ पनि भनेको थियो। तर चालचुलै गरिएको छैन यतिका समयसम्म। केन्द्रको पर्यटन मन्त्रालय मन्त्री बिहिन छ। तत्कालिन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले यो योजना कार्यान्वयका लागि सहयोग गर्छु भन्नु भएको थियो तर उहाँको निधनपछि कुनै पनि काम अघि बढेन।

त्यो बेला संघले घोषणा गरेका अन्य योजना पनि अलपत्र परेका छन्। त्यसमा कुनै पनि समन्वय भएन। तर संघले छुट्टाएका पर्यटकीय गन्तव्यमा कर्णाली प्रदेशका मात्रै २० वटा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा भएका थिए। त्यो राम्रो कुरा थियो तर त्यसपछि कुनै ‘फलोअप’ भएन।

आफ्नै योजना कति कार्यान्वयन भए त?

सीमि स्रोतसाधन, भौगोलिक विकटताको सामना गरिरहेको कर्णाली प्रदेशलाई एकैपटक कायाँपलट गराउन सकिने अवस्था छैन्। सरकारले मन्त्रालयलाई बिनियोजन गरेको ५२ प्रतिशत बजेट पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनामा छौं।

कर्मचारी समायोजन, संरचना हस्तान्त्रणलगायत चुनौतीका कारण कार्यान्वयनको प्रतिफल आउँन बाँकी छ। कर्मचारी नहुँदा बिनियोजन गरेको बजेट कम मात्रामा खर्च भइरहेको छ । मन्त्रालयले वैशाख तेस्रो सातासम्म २१ दशमलव २३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ। एक अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारको र संघ सरकारको गरि दुई अर्व ६३ करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

अहिले पनि प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन। हदैसम्म बजेट खर्च भयो भने पनि ६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने देखिन्छ। पुजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या देखिएको छ ।

अधिकार पाएर पनि बजेट खर्च किन गर्नु भएन ?

संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार दिन संघबाट ढिलाई गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट बिनियोजन हुँदा मन्त्रालयको संरचनाले पनि पूर्णता पाएको थिएन। प्रदेशका कुनैपनि संरचना नहुँदा एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन। २०७५/०७६ को बजेट पनि कार्यान्वयनमा पनि चुनौती देखिएको छ। प्रदेशमा भएका संघका कतिपय संरचनाहरु हस्तान्तरणमै ढिलाई भयो।

मुस्किलले संरचना हस्तान्तरण त भयो तर कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाले झनै ढिलाई भएको छ। समायोजनका क्रममा कहाँ सरुवा हुने हो भन्ने मनस्थितीले कर्मचारीले काम नै गर्न सकेनन्। यहाँ भएका कर्मचारी पनि विभिन्न प्रदेशमा गइरहेका छन्। सरकारले पूर्वाधारको काम पनि अगाडी बढाएको छ। त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति न्यून छ । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परेको हो।

पर्यटकीय क्षेत्रको संभावना बोकेको राजधानी सुर्खेतका पर्यटकीय क्षेत्र पनि अलपत्र छन् किन?

वास्तवमा यो क्षेत्र पर्यटकीय हिसावमा महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। तर लामो संक्रमणकालिन अवस्थाले ती क्षेत्रहरु ओझेलमा परेका थिए । अहिले हामीले त्यसको संरक्षणका लागि चासो दिएका छौँ।

काँक्रेविहारमा पर्खाल हाल्ने काम सकिएको छ। त्यहाँ जैविक विविधतासहितको पार्क निर्माण,गुरुयोजना बनाउने छौँ। प्रदेश सरकारको संरक्षित वन भएकाले सानो चिडियाखाना पार्क निर्माण हुन्छ। त्यसका लागि १६ करोडको टेन्डर प्रक्रियामा गएको छ। बहुवर्षिय योजनामा समेटिएको छ।

बुलबुले तालको स्तरोन्नती गर्नका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तीन गुणा ताललाई फैलाउने योजना छ । प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका सहिदहरुको सम्झनामा भैरवी सामुदायिक वनमा पार्क निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सडक छेउछाउँमा वृक्षारोपणलगायतका काम अगाडी बढाइएको छ। सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पर्यटकीय हवका रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडी सारेको छ। मुगुको रारा ताल वरीपरि साइकल पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना उदाहरणका लागि लिन सकिन्छ। तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सल्यानको कुपिण्डे दह, रुकुमको स्यार्पुसम्म पुग्न बाटो, पदमार्ग, होमस्टेलगायत पूर्वाधार विकास गर्दैछौं । से–फोक्सुण्डुको लागि २ करोड, कालिकोटको पचाँल झरनाका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

तपाई आफै मन्त्री । पूर्व योजना कार्यान्वयनमा आउनै सकेका छैनन् भन्दै हुनुहुन्छ निर्धक्क । किन ?

हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ । तर हामीलाई अहिले पनि काम गर्ने वातावरण छैन। संघले जति सहयोग गर्नु पथ्र्यो। कर्मचारी व्यवस्थापन संघ सरकारले पठाउनुपर्ने हो। त्यो भएको छैन। भौतिक विकास मन्त्रालयमा दरवन्दी अनुसारको पठाइएको छैन।

भौगोलिक विकटता, स्रोत साधनको अभाव लगायत कारणले कर्मचारीको रोजाइमा कर्णाली नपर्नु विडम्बना हो। त्यसले बजेट कार्यान्वयमा ढिलाई भएको छ। यहाँ भएका कर्मचारीहरुको अन्य प्रदेश र संघीय सरकार रोजाइमा प¥यो । सरकार तीन तहका भएपनि एउटै उदेश्य हुनु पर्ने हो विकासलाई लिएर तर एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने परिस्थिती सिर्जना भएको छ। जिम्मेवारी दिने र समन्वय गर्ने कुरामा ढिलाई हुुनु हुदैन ।

त्यसो भए एक वर्षमा कुनै उपलव्धी हाँसिल भएन ?

प्रदेश संरचना नितान्त नयाँ संरचना हो। शुरुमा मन्त्रालय नै थिएनन्, पहिलो चरणमा आवश्यक संरचना तयार पारियो। सरकार गठन भयो, मन्त्री र कर्मचारी कहाँ बस्ने कुनै संरचना नै थिएनन्। अहिले मन्त्रालयले केही संरचना निर्माण गरेको छ। मन्त्रालय मातहतकै संरचना खडा भएका छन्, कर्मचारी पठाउने काम भइरहेको छ। सोही कार्यालयमार्फत संघ र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले दुई वटा निती तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो उपलव्धी हो। पर्यटन गुरु योजना, उद्योगको वर्तमान अवस्था, खनिजको अवस्थामा काम गरिरहेका छौं। बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा एकातिर छ भने अर्काे तिर नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ ।

विकासको कुरा गर्नासाथ कानुनी व्यवधानको कुरा निकाल्नुहुन्छ तपाईहरु किन ?

कानुनले नै विकासमा समस्या पारेको छ। साझा कानुनहरु नवन्दा काम गर्न गाह्रो भएको छ । पर्यटन ऐन पनि संघले निर्माण गरे मात्रै प्रदेशमा बनाउने कुरा भएको छ । राष्ट्रिय बन निति पनि बनेको छैन। त्यो नीति नवनेसम्म प्रदेशले वन कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ ।

वातावरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नै भएको छैन। औद्योगिक व्यवसायिक ऐन निर्माणका लागि पनि अझै अन्यौलता छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी धेरै छन्, जनशक्ति न्यून छ। चार वटा महाशाखा प्रमुखबिहिन हुनु दुखद हो। कर्मचारी समस्या हल गर्न प्रदेशमा लोकसेवा सम्वन्धित ऐन पास गरिएको छ ।

संघीय सरकारले त्यसको मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी छ। त्यसकारण पनि प्रदेशले चाहेन अनुसारको पदपुर्ती पर्न सक्ने अवस्था छैन् । समयोजन पछि कर्मचारीले प्रदेशको विकासका लागि तनमन लगाएर लागेका छन् । पहिले यस्तो अवस्था थिएन् ।

वीरेन्द्रनगरमा विकासका नाममा व्यथिती धेरै भएको देखियो। किन तपाईहरु मौन ?

वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी भएकाले यहाँको विकास केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। जसका लागि सुर्खेतमा पर्यटकीय क्षेत्र लक्षित गरि केही योजनामा बजेट विनियोजन भएको छ। अरु सबै क्षेत्रको जिम्मेवारी हाम्रो मात्रै मन्त्रालयले लिन सक्दैन । हामीले जति सक्दो राम्रो गराउने कोशिसमा छौँ।

विकास नहुनुमा संघ मात्रै दोषी हो त?

वास्तवमा हामीलाई संघले सौतेनी व्यवहार गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार गठन भएको प्रदेश सरकार हो । अहिले पनि केन्द्रीय सरकारले आफु मातहतको क्षेत्रीय कार्यालय जस्तो व्यवहार गरेको छ प्रदेशलाई । त्यो ठिक होइन ।

एउटै संविधान मातहतका तीन तहका सरकार हुन् । कार्यक्षेत्रका हिसावले संघ ठूलो होला तर प्रदेशको अस्तित्व स्वीकार्नु पर्छ। संघले प्रदेश हामी भन्दा तलको सरकार हो उसैले नै काम गर्नुपर्छ भन्ने नराम्रो पक्ष देखिएको छ ।

समन्वयमा तपाईहरुको भुमिका हुन्न ?

हामीले त बारम्बार खवर गरिरहेका छौँ । तर बेवास्ता गरेपछि के लाग्छ?कर्मचारीलाई कारवाही र प्रोत्सहानको बातावरण छैन। मन्त्रालयको सचिव स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत बनाएर संघले खटाउँदै छ।

कर्मचारी खटनपटन, कारवाहीमा प्रदेश मन्त्रीलाई अधिकार दिइएको छैन। न त प्रोत्सहान गर्न सक्ने अधिकार छ। संघले कर्मचारी पठाउने कुरा ठिक होला तर, कर्मचारीले राम्रो काम गर्छ भने प्रोत्सहान गर्ने, नराम्रो काम गर्ने लाई कारवाही गर्ने अधिकार हामीलाई हुनु पथ्र्यो जस्तो लाग्छ । त्यसो भएको भए कर्मचारी परिचालनमा सहज हुन्थ्यो।

तपाईहरुले नै काम नगरेको र सिक्न पनि नचाहको दावी संघको छ?

प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइएको हो भने काम शुरु गर्ने माहोल संघले गराइदिनु पर्दैन? कर्मचारी नपठाउने, भनेको र आवश्यक परेको बेला संरचना हस्तान्तरण नगर्ने अनि दोष मात्रै लगाउन मिल्ला? हामीले पटक–पटक लिखित रुपमा नै समस्याबारे जानकारी गराएका छौं।

अभावको दरबन्दी करार वा अस्थायी भर्ना लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको भए सबै समस्या समाधान हुन्छ। विकास निर्माणका काम हुने भनेको कर्मचारी बाट हो । तर, यहाँ कर्मचारी नै आएनन्। मन्त्रीले मात्रै विकास निर्माणका काम गर्ने त होइन् । उसले नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने हो। संघले कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार दिएमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त हुन्छन र काम अगाडी बढ्छ ।

यस्तो अन्यौल कहिलेसम्म?

विगतको जस्स्तो अलमल अव हुदैन। असारको एक गते बजेट ल्याउँछौं । साउनदेखि कार्यान्वयन सुरु हुन्छ। विगतमा पनि बजेट आएको हो, तर खर्चका लागि अख्तियारी कहाँ दिने हो भन्नेमा अन्यौलता सिर्जना भयो। केही संरचना अझै पनि हस्तान्तर हुन बाँकी नै छन् । जसले गर्दा विगतमा बजेट खर्चिन निकै कठिन भयो ।

कर्मचारी कतिबेला सरुवा भएर कहाँ पुग्छ प्रदेशलाई कुनै थाहा नै हुँदैन । घरेलु विकास समितिको जिम्मेवारी मन्त्रालयले पायो तर, समितिका कर्मचारी अहिलेपनि प्रदेश मातहतमा छैनन् ।

प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयले सिधै संघका सम्बन्धित मन्त्रालयलमा चिठी लेख्न पाइदैन्। अनि कसरी विकास हुन्छ ? प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विषयगत मन्त्रालयमा पत्र लेख्नुपर्छ।

यस्तो खालको संवैधानिक जटिलता उत्पन्न भएको छ। प्रदेश समन्वयन परिषद्को बैठकबाट ३४ बुँदे साझा प्रतिवद्धता जायर भएको छ। यी बुँदाहरु दुबै तहका सरकारले पालना गर्नुपर्‍यो। प्रत्येक स्थानीय तहसँग समन्वय गरि समपुरक अनुदान कार्यान्वयन थालेका छौं ।

कर्णालीमा कर्मचारी किन आएनन्?

यो प्रदेशमा स्थानीय तहका कर्मचारीको अभाव छैन। तर प्रदेशमा निकै अभाव छ । उच्च पदमा कर्णालीको प्रतिनीधित्व नै कम छ । र प्रतिनिधित्व गरेकाहरु पनि यहाँको अभाव र विकटताबाट डराएर अन्य प्रदेश रोजेका छन्। कर्णाली घर भएका कर्मचारीले समेत कर्णाली रोजेनन। त्यो नै मुख्य समस्या हो। अधिकृत र सचिव हुनुहुन्छ, वीचको एउटा पद नै खाली छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने संघका सम्बन्धित मन्त्रालयलमा सिधै चिठी लेख्न नपाउँदा, कर्मचारी परिचालन र कारवाहीमा प्रदेश मन्त्रीलाई अधिकार नदिँदा र बजेट खर्च गर्ने माहोल नबनाइदिँदा प्रदेशको विकास अझै ओझेलमा छ।

अन्तर्वार्ताको पूर्ण अंश :

बैशाख २९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्