प्रदेश-५ का स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको आक्रोश

‘एउटा रुख काट्न त प्रदेश र संघ धाउनुपर्छ भने संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?’

बुटवल-प्रदेश ५ का स्थानीय सरकारका प्रमुख-अध्यक्षहरुले संघ र प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मविपरीत अधिकारमा नियन्त्रण गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।

प्रदेश समन्वय परिषद्को दोश्रो बैठकमा बोल्ने स्थानीय सरकारका प्रमुख÷अध्यक्षहरुले संविधानले दिएको अधिकारको अपव्याख्या गरी अधिकार संकुचन गर्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए।

प्रदेश ५ का १ सय ९ वटा स्थानीय तहसँग प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आयोजना गरेको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले संघ र प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्दा तगारो हाल्ने काम गरेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरे।

बढैयाताल गाउँपालिका बर्दियाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले कानुनको अपव्याख्या गरेर अधिकार संकुचन भएको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे।

‘अहिले त एउटा बाटोको रुख काट्न पनि प्रदेश र संघको सरकार धाउनुपर्ने अवस्था छ, यसरी संघीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?–उनले प्रश्न गरे–साना योजना भन्दै प्रतिनिधित्व मात्रै गर्ने खालका योजना नपठाइयोस्, संघले ५ करोड र प्रदेशले १ करोड भन्दा कमका योजना ल्याए कार्यान्वयन गर्न सकिदैन।’

घोराही उपमहानगरपालिका दाङका प्रमुख नरुलाल चौधरीले संघीयता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अधिकार कटौती गर्दै स्थानीय सरकारको अधिकार खुम्च्याइएको बताए । ‘स्थानीय सरकार हुँदा हुँदै खेलकुद विकास समिति किन चाहियो, नगर विकास समिति किन चाहियो ?–उनले प्रश्न गरे–स्थानीय सरकारलाई नै आफ्नो कार्यालय मानेर कार्यक्रम र योजना ल्याउने हो भने सहज रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसक्छन्।’

धुर्कोट गाउँपालिका गुल्मीका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा समन्वय नहुँदा योजना दोहोरिएको भन्दै छलफलबाट समाधान गर्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए।

मदाने गाउँपालिका गुल्मीका दानबहादुर केसीले स्थानीय तहमा विज्ञ र जनशक्ति अभाव भएको भन्दै प्रदेश सरकारले विज्ञ र जनशक्तिका लागि समन्वय गर्न चासो देखाउनुपर्ने माग गरे।

‘संघ सरकारले समाधान गर्न नसकेको समस्या स्थानीय सरकारको थाप्लोमा राखेर कसरी समाधान हुन्छ, उनले भने–शिक्षाको समस्या हामीलाई थोपरेर कसरी समाधान हुन्छ ?, यसमा प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्छ।’

छत्रदेव गाउँपालिका अर्घाखाँचीका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले संविधान, ऐन, कानुनले दिएको अधिकार सरकारले विज्ञप्तिबाट कटौती गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

‘हामीले अभिभावक मानेको प्रदेश सरकार र संघ सरकारले हामीलाई सक्षम र बलियो बनाउनुपर्नेमा अधिकार कटौती गर्दै अधिकारविहिन भुरेटाकुरे राजाको संज्ञा दिएको छ, उनले भने–स्थानीय सरकारहरु सक्षम छन्, स्थानीय सरकारलाई सक्षम बनाउने काम गरियोस्, असजिलो बनाउने र तगारो हाल्ने काम नगरियोस्।’

रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हितकुमारी बुढा मगरले योजना कार्यान्वयनमा व्यवहारिक कठिनाइ भएको बताइन्। ‘न्यायिक समितिमा उजुरी प्रशासक छैनन्, अधिकार पायौं, तर कार्यान्वयन गर्नका लागि जनशक्ति र श्रोतसाधनको अभाव छ, उनले भनिन्।

गढवा गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष सहजराम यादव, नौबाहिनी गाउँपालिका प्युठानका शिव रिजाललगायतले बोल्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा संघ र प्रदेश सरकारले विभिन्न बहानामा रोक लगाउने प्रयास गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिदै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सहकार्य गर्दै जाने बताए।

‘यसअघिको बजेट र कार्यक्रम ल्याउँदा समय अभावका कारण हामीले पर्याप्त छलफल गर्न सकेनौं, उनले भने–कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी योजना ल्याउने तयारीस्वरुप छलफल थालिएको हो।’

बैशाख ३०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्