प्रदेश ५ समन्वय परिषद् बैठकको संघ सरकारलाई सुझाव

साझा सूचीका अधिकार प्रष्ट हुने गरी कानुन बनाइयोस्

बुटवल-प्रदेश ५ प्रदेश समन्वय परिषदले साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रष्ट हुने गरी कानून तर्जुमा गर्न संघ सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

बुटवलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकले २० बुँदे निर्णय पारित गर्दै संघ सरकारलाई सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको छ।

विज्ञापन

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी आर्थिक बर्षमा सशर्त अनुदान पठाउँदा आयोजना भन्दा पनि विषयगत क्षेत्र तोकेर मात्र पठाउन संघीय सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सशर्त अनुदानतर्फ चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएका कतिपय आयोजना धेरै सानो बजेट आकार तथा क्षेत्र भएका र परिणाम देखाउन सकिने किसिमका समेत नदेखिएकाले अब विषयगत क्षेत्र तोकेर मात्र पठाउने निर्णय गरेको हो।

यस्तै विकास आयोजनाहरुको निर्माणस्थलमा पर्ने बन क्षेत्रको रुख कटानीसम्बन्धी निर्णय, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न बैठकले संघ सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आवधिक योजनामा कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइ यी क्षेत्रको विकासका लागि आबश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लिने, मानवीय विकास स्थितिमा सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुशासनलाई उचित प्राथमिकतामा राख्ने, पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत जनतालाई सुधारिएको खानेपानी, सरसफाई र विद्युत सेवा पुराउने संकल्प गरी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, साधन विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सवारी साधन कर प्रदेश संचित कोषमा यथाशीघ्र प्राप्त गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने चालू आ.ब.२०७५।७६ को प्राकृतिक स्रोत शुल्क (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को रकम र रजिष्ट्रेशन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर वापतको रकम विभाज्य कोष खाता मार्फत प्रदेश संचित कोषमा यथाशीघ्र दाखिला गर्ने निर्णय पनि वैठकले गरेको छ।

प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानमार्फत खेल मैदान र सभाहल निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको रकम बराबरको निर्माण कार्य यसै बर्ष सम्पन्न गर्ने, समपुरक अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाको कार्यान्वयनमा बिशेष ध्यान दिने, सबै स्थानीय तहले कानूनले निर्धारण गरेको समय भित्रै वजेट प्रस्तुत तथा पारित गराउने र आबधिक योजनाका आधारमा योजनाबद्ध हिसाबले र परिणाम आउने गरी साधन विनियोजन गर्ने निर्णय वैठकले गरेको छ।

बैठकको समापन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको तर प्रशासनिक र वित्तीय रुपमा कार्यान्वयन हुन बांकी रहेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा छलफल र समन्वयका आधारमा संघीयतालाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

योजना र कार्यक्रम तय गर्दा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन सके दोहोरोपना नहुने र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने मुख्यमन्त्रीले बताए। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसंगै समन्वय गरेर काम गर्ने बताउंदै उनले प्रदेश सरकारले खडा गरेका इकाईहरु स्थानीय सरकारसंग समानान्तर नभएको स्पष्ट पारे।

बैठकमा प्रदेश ५ का सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, एक सय ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, मन्त्रालयका सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु गरी सहभागी थिए । समन्वय परिषद्का २ सय ६१ सदस्यमध्ये १ सय ९७ जना सहभागी थिए।

प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक (२०७६।१।३०) का निर्णयहरु


आवधिक योजना तर्जुमा

(१) नेपाल सरकारले २५ बर्षे दीर्घकालीन सोच सहित पन्ध्रौं योजना तर्जुमा गरिरहेको छ भने प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेश सुखी जनता भन्ने सोच राखी प्रदेशको प्रथम आबधिक योजनालाई अन्तिम रुप दिँदैछ । यसैले यस परिषद्को प्रथम बैठकमा प्रतिवद्धता जनाइए अनुरुप योजना तर्जुमा गर्न बाँकी भएका स्थानीय तहले चालू आर्थिक बर्षभित्रै आबधिक योजना तर्जुमा गरिसक्ने।

(२) आबधिक योजनामा कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिई यी क्षेत्रको विकासका लागि आबश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लिने । साथै, मानवीय विकास स्थितिमा सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुशासनलाई उचित प्राथमिकतामा राख्ने।

(३) स्थानीय तहका आबधिक योजनाले स्थानीय आबश्यकता, संभावना, क्षमता र जनताको मनोभावनालाई समेट्नुका साथै प्रदेशको आबधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्न योगदान पुर्याउनुपर्ने विषयलाई समेत बिशेष ध्यान दिने।

(४)नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा आगामी ५ बर्षभित्रमा शतप्रतिशत जनतालाई सुधारिएको खानेपानी, सरसफाई र विद्युत सेवा पुर्याउने संकल्प गरी योजना तथाकार्यक्रम तर्जुमा, साधन विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने ।

आ.ब.२०७५।७६ को राजश्व
(५) प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सवारी साधन कर प्रदेश संचित कोषमा यथाशीघ्र प्राप्त गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने ।
(६) स्थानीयतहले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने चालू आ.ब.२०७५।७६ को प्राकृतिक स्रोत शुल्क (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) को रकम र रजिष्ट्रेशन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर वापतको रकम विभाज्य कोष खाता मार्फत प्रदेश संचित कोषमा यथाशीघ्र दाखिला गर्ने ।

आ.ब.२०७५।७६ को कार्यक्रमको कार्यान्वयन
(७) प्रदेश सरकारले सशर्त अनुदानमार्फत खेल मैदान र सभाहल निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको रकम बराबरको निर्माण कार्य यसै बर्ष सम्पन्न गर्ने ।
(८) समपुरक अनुदान अन्तर्गतका आयोजनाको कार्यान्वयनमा बिशेष ध्यान दिने ।

आगामी आ.ब.को कार्यक्रम तथा वजेट तर्जुमा
(९) सबै स्थानीय तहले कानूनले निर्धारण गरेको समय भित्रै वजेट प्रस्तुत तथा पारित गराउने।
(१०)आबधिक योजनाका आधारमा योजनाबद्ध हिसाबले र परिणाम आउने गरी साधन विनियोजन गर्ने।

(११) प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने समपुरक अनुदानको सीमा उपलब्ध गराइएको हुँदा त्यसका लागि स्थानीय तहतर्फको आबश्यक रकम विनियोजन गरिराख्ने र यस्तो अनुदान माग गर्दा समपुरक अनुदान कार्यविधि २०७५ को प्रक्रिया पूरा गर्ने।

(१२) करको क्षेत्र र दर निर्धारण गर्दा करदाता जनताको क्षमता, करको प्रकृति तथा उठ्ने रकमको आकार र कर उठाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा पर्नजाने सकारात्मक वा नकारात्मक असर समेत आंकलन गर्ने एवम् करदाताको सुझाव समेतका आधारमा निर्णय लिने।

नेपाल सरकारलाई सुझाव पठाउने
(१३) सशर्त अनुदानतर्फ चालू आ.ब. मा प्राप्त भएका कतिपय आयोजना धेरै सानो वजेट आकार तथा क्षेत्र भएका वा परिणाम देखाउन सकिने किसिमका समेत नदेखिएकाले आगामी आर्थिक बर्षमा सशर्त अनुदान पठाउँदा आयोजना भन्दा पनि विषयगत क्षेत्र तोकेर मात्र पठाउने।

(१४) बिद्यमान खरिद ऐन विकास आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अनुकूल नदेखिएकाले उक्त ऐनमा यथाशीघ्र संशोधन गर्ने।

(१५) विकास आयोजनाहरुको निर्माणस्थलमा पर्ने बनक्षेत्रको रुख कटानीसम्बन्धी निर्णय, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (क्ष्भ्भ्) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (भ्क्ष्ब्) स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने,
(१६) कार्य विस्तृतीकरणलाई समेत आधार मानी साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषय समेतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रष्ट हुनेगरी कानून तर्जुमा गर्ने ।

तथ्याङ्क व्‍यवस्था, प्रतिवेदन र अन्य कार्य
(१७) तथ्यपरक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन र त्यसबाट हासिल हुने नतिजा मापन गर्न तथ्यांकको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले त्यसको ब्यवस्थाका लागि प्रदेश तथ्यांक ऐन पारित भइसकेको छ । यस अनुरुप स्थायी संस्थागत ब्यवस्था र एकिकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने कार्यक्रम छ।

यसका लागि तथ्यांक सिर्जना तथा संकलनको जिम्मेवारी प्रारम्भिक तहको सरकारको नाताले स्थानीय तहको हुने भएकाले आबश्यक तथ्यांक संकलन गरी प्रयोग गर्ने र आबधिक रुपमा प्रदेशमा समेत उपलब्ध गराउने।

(१८) स्थानीय तहले विकास निर्माण कार्यको गतिविधि,खर्च रकम र प्राप्त परिणाम खुलाई चौमासिक र बार्षिक रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने।

(१९) स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानूनको एकिकृत अभिलेख राख्न एवम् अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण गर्नका लागि स्थानीय तहले बनाएका कानूनी दस्तावेजहरु पूर्व निर्णय वमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने।

(२०) परिषद्को प्रथम बैठकका निर्णयहरुमध्ये कार्यान्वयन हुन बाँकी बिषय प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने।

बैशाख ३०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू