गण्डकी प्रदेशमा १९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

मुख्यमन्त्री भन्छन् ‘खर्च गर्नका लागि खर्च नगरेको हो’

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

पोखरा – प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्‍यो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अर्थ सचिव मुक्ति पाण्डेका अनुसार त्यसमध्ये चालुतर्फ १८ प्रतिशत र पुँजीगत बजेट १४ अर्ब ३० करोडमध्ये २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु र पुँजीगत गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले १९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको देखिन्छ।

निकै उत्साहका साथ बजेट ल्याएको प्रदेशले जसरी प्रदेशको नाम र राजधानी घोषणा गर्दा अड्चन झेल्नु परेन। त्यसैगरी बजेट खर्चमा समेत बाधा नपुग्ने विश्वास थियो । तर सोचेअनुरुप बजेट खर्च भएन।

बजेट खर्चिन नसक्नुको कारणबारे मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘खर्च गर्नका लागि खर्च नगरेको हो । म त भन्छु खर्चको नाउमा खर्च गर्ने होडबाजी गर्ने होइन,’ उनी थप्छन्, ‘ठूलो मर्का हामीलाई त्यहीँ परेको छ। न संघले कर्मचारी पठाउँछ न हामीलाई करारमा राख्न दिन्छ।’

पुँजीगत खर्च त कुरै छाडौं गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु खर्च न्यून छ  चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले चालु बजेट भनेर ८ अर्ब ५२ करोट विनियोजन गरेको भएपनि हालसम्म डेढ अर्ब मात्रै खर्च भएको देखिन्छ।

यसको अपसज पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ सरकारतिरै सोझ्याउँदै भन्छन्, ‘प्रदेशमा चाहिएजति कर्मचारी संघले पठाएन, चालु बजेट विनियोजन भएजति खर्च हुन सकेन्।’

गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा भवन

प्रदेशमा २ हजार १ सय २८ कर्मचारी दरबन्दी रहेको प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए। हाल प्रदेशमा ९ सय ६७ कर्मचारीले काम चलाइरहेका छन्।

प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन संख्या १ हजार ७ सय ५२ रहेको उनले बताए।

कर्मचारी समायोजनका कारण प्रदेशले आटेका विकास पूर्वाधारका कामले समेत गति नलिएको बताइन्छ। त्यसको मूल कारण संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनमै बिलम्व गरिदियो।

असारमा ल्याएको बजेट साउनसम्म कर्मचारी आउलान् भन्ने लागेको भएपनि सो अनूरुप नहुँदा प्रदेशले समस्या झेल्नु परिरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङ बताउँछन्।

‘भदौसम्म मातहतका सबै कार्यालय खोलौंला र चैतभित्रै काम सकौंला भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नै ढिलो आए, त्यहीँमाथि नपुग्ने।’

जिल्ला मातहतका कार्यालय संघीय सरकार मातहत रहने की प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने एकिन हुनै समय लागेका कारण कार्यालय स्थापनामै १ वर्ष बितेको उनले बताए।

विधि र प्रक्रियासम्मत खर्च गर्ने थिति बसाइएकाले नियमअनुसार खर्च हुन समय लाग्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।

सांसद विकास कोष ल्याउने तयारी


बजेट कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बेला सत्ता पक्षकै सांसदबाट आरोप खेपिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष तिनै सांसदलाई पैसा बाड्ने तयारी गरेको छ।

हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गर्दै वैशाख ८ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सांसद विकास कोष स्थापना गर्न लागिएको जनाउ गरेका थिए।

संघीय सरकारले प्रति सांसदलाई ४ करोडको दरले बजेट विनियोजन गरेकाले त्यसको ५० प्रतिशत प्रदेश सांसदलाई व्यवस्था गर्न सकिने मुख्यमन्त्रीको आशयअनुसार २ करोड रुपैयाँ सांसदलाई बाड्ने तयारी गरेको बुझिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक हुनु अगावै सत्ता एवं प्रतिपक्षका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै रकम माग गरेको भएपनि सम्बोधन भएको थिएन।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले ‘सांसदहरुको काम नीति बनाउने हो’ भन्दै जवाफदिएपछि सांसद निरास थिए । सांसदलाई छुट्टै बजेट नदिएपछि ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ सडकका लागि प्रति सडक २ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो।

गण्डकी बाहेकका प्रदेशका सांसदलाई बजेट दिँदा यहाँका सांसदले असन्तुष्टि जनाएकाले सांसद विकास कोष ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए।

सांसदलाई बजेट दिने सवालमा आफू डाइहार्ड विरोधी भएपनि सांसदको घेराबन्दीमा परेर विकास कोष सुरु गर्न लागेको उनले सुनाए ।

समस्या नदोहोरिने विश्वास


गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन्। आगामी वर्ष लक्ष्य अनुरुपको बजेट खर्च गर्न संरचना निर्माणमा ध्यान दिने उनले बताए।

यसवर्ष अनेक झमेला खेपेर पनि केही आधार निर्माण भइसकेकाले आगामी वर्ष यस्तै समस्या नदोहोरिनेमा उनी विश्वस्त देखिए।

‘९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने भनेर लागेको भए पनि परिस्थिति त्यो ढंगले गएन,’ उनले भने।

उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्न नचाहेर पनि पुँजीगत खर्च गर्नको लागि ढोका खोलेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले विधि र प्रक्रियालाई छलेर सिधैँ उपभोक्ता समिति मार्फत विकास र निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउने पक्षमा सरकार नलागेको प्रष्ट पारे।

प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरी करारमा कर्मचारी राख्न पाएको भए प्रभावकारी काम हुनेमा शंका नरहने उनले बताए।

प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेयक मस्यौदा प्रस्तुतीको लागि अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख सचिव बस्यालले जानकारी दिए।

बैशाख ३१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्