कुन प्रावधानले पत्रकारलाई के असर गर्छ ?

विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा के छ?

मिडिया विधेयक बिरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै पत्रकारहरु।

काठमाडौँ— सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ‘कु’ गर्ने मनसायका साथ नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५ ल्याउने प्रयास गरेपछि आफ्नो पेशा संकटमा पर्न थालेको भन्दै पत्रकारहरु यतिबेला सशंकित भएका छन्। त्यसका विरुद्ध जाइलाग्ने तयारी समेत गरेका छन् उनीहरुले ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल प्रेस यूनियनका पदाधिकारीहरु।

सञ्चार तथा  सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाद्वारा वैशाख २६ गते संसदमा दर्ता नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा संविधानबाट प्राप्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि अकुंश लाग्‍नेछ।

विधेयको प्रस्तावनामै घुमाउरो हिसावमा काउन्सिलको स्वायत्तता खोसिएको छ। र, त्यसलाई कार्यपालिका मातहत राख्‍न प्रयास गरिएको छ।

प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचार कायम राख्‍नका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बाञ्छनीय भएकाले।’ त्यसले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ।

२०७२ सालमा प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउने काशीराज दाहालको समितिको प्रतिवेदनको सुझावलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर अहिले लोकतन्त्रको कदर गर्न अग्रसर रहेको बताउने उनकै नेतृत्वको सरकारले काउन्सिललाई स्वायत्त हुनबाट रोकेको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य काउन्सिलको स्वायत्त हैसियत सरकारले खोस्ने प्रयास गर्नुले मिडियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेकोमा कुनै दुविधा नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘ यो विधेयकले नियन्त्रणमुखी मिडिया बनाएर आफुखुसी काम गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको भन्ने शंका लागेको छ।’

मुलुक संघीयतामा गइसक्यो, सबै निकाय र सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ तर मिडिया काउन्सिललाई केन्द्रमा मात्रै सीमित गराउने मनसाय सरकारको छ । विधेयकको दफा ३ ले काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौँमा मात्रै हुने भनेको छ।

 

महासंघका अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको मुलुक सञ्चालन प्रणाली अनुसार काउन्सिलका पदाधिकारीले हरेक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ तर विधेयकमा त्यसको कुनै व्यवस्था छैन।’

विधेयकमा व्यवस्था गरिएको काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया झनै विवादित छ ।  सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीको सचिवको संयोजकत्वमा बनेको समितिले अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिनुले सरकार पूर्णरुपमा प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने खेलामा लागेको स्पष्ट छ।

अध्यक्ष सिफारिस समितिको सदस्य पनि कानुन,सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति रहने प्रावधान छ । यस्तै अर्को सदस्य पनि वरिष्ठ पत्रकारहरुमध्ये मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति हुने भनिएको छ।

यसअघिको प्रेस काउन्सिलको ऐनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका, वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्ति मध्येबाट कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुगेकालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था थियो ।

यस्तै प्रेस काउन्सिल ऐनले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुमध्येबाट सभामुखद्धारा मनोनित एक, राष्ट्रियसभा सदस्यहरुमध्येबाट अध्यक्षद्धारा मनोनित एक सदस्य, नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा प्रेस रजिष्ट्रार एक सदस्य रहने प्रावधान थियो।

त्यसपछि २०७२ सालमा काशीराज दाहाल संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनले सभामुखको नेतृत्वमा सञ्चारमन्त्री र विज्ञ सम्मिलित समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो। त्यो पनि लागू नगरेको भन्दै पत्रकारहरु आन्दोलित भएका हुन्।

विधेयकको हालको प्रावधानले सम्बन्धीत विभागिय मन्त्रीले आफुले चाहेको व्यक्तिलाई मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउन सक्ने बाटो खोलेको छ। काउन्सिल राजनीतिक भर्ती केन्द्र जस्तो भन्ने र त्यसको पत्रकारिताको नियमनमा प्रभाव पर्ने महासंघका महासचिव रमेश विष्टको ठहर छ।

अध्यक्ष र सदस्यहरुको योग्यता र अनुभवबारे संकास्दप प्रावधान राखिएको छ। दफा ७ मा भनिएको छ,’ कुनै पनि विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव सहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति।’

तर सदस्यहरुको हकमा १५ लागू गर्ने विधेयकको प्रावधान पनि विवादित छ । सदस्य नियुक्तिका सम्बन्धमा भनिएको छ,‘ आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा दुई जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको ६ जना।’

संविधानले समावेशीताको सुनिश्चित गरेको छ। तर विधेयकले काउन्सिलको सदस्यमा महिला बाहेक अन्य समुदायको प्रतिनिधिहरुलाई बेवास्ता गरेको छ। ती ६ जना सदस्य मन्त्रीले आफु अनकुल नियुक्त गर्न पाउने छन्।

कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने सम्बन्धमा पनि विवादास्पद प्रावधान छ। दफा १५ मा भनिएको छ, ‘अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले काउन्सिलका सदस्यहरु मध्येबाट कुनै सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने छ। तोकिएको कार्यवाहक अध्यक्षले यस ऐन बमोजिम अध्यक्षलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।’

विधेयकले पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघनका सम्बन्धमा पनि कठोरता प्रदर्शन गरेको छ। पत्रकारहरुले सरकारले आफुहरुसँगै कुनै पनि छलफल नगरी चोर बाटोबाट आचारसंहिता उल्लंघनको सजाय तोकेको बताएका छन्। त्यसबाट सरकार पत्रकारमाथि ‘कु’ गर्न उद्दत रहेको पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापा बताउँछन्।

दफा १६ मा भनिएको छ,‘ कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई २५ हजार रुपैयाँ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।’

दफा १६ को २ मा उल्लेख भएको प्रावधानले पत्रकालाई झनै अफठ्रो पार्ने देखिन्छ। त्यसमा भनिएको छ,‘ काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने छ।’

यो प्रावधानले पत्रकारले दिएको जरिवानामा चित्त नबुझेमा सम्बन्धीत व्यक्तिले काउन्सिलसँग मिलेर जति पनि क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने संभावना देखिन्छ ।

दफा २९ मा भनिएको छ,‘ नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीति अनुकुल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारितााको विकास तथा सम्वद्र्धन गर्र्दै पेशागत आचारण कायम राख्नका लागि काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ ।’ त्यसको २ नम्बरमा निर्देशनको पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने छ समेत भनिएको छ। ३ नम्बरमा मा काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यमलाई विपद्को अवस्थामा सार्वजनिक हित र पेशागत मर्यादाको निम्ति आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्ने भनिएको छ।
यो सबैभन्दा खतरनाक प्रावधान भएको पत्रकाहरुको ठहर छ । त्यसलाई टेकेर पत्रकारलाई जेल पठाउने सक्ने संभावना रहन्छ।

विधेयकको दफा ३१ ले काउन्सिलको गते नियम तथा विनियम बनाउने अधिकार सरकारलाई प्रदान गरेको छ। त्यसको २ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन तथा यस ऐन अन्र्गत बनेको नियमको अधिनमा रही काउन्सिलले आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्ता विनियम लागू गर्नु अघि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु पर्ने छ ।’

नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक


बैशाख ३१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्