नदीजन्य पदार्थ निकासीमा मनपरी

प्रदेश सरकारले बनाएको कानून स्थानीय तहले मान्दैनन्

बुटवल – प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर नियमन र व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा चासो दिएका छैनन् ।

ढुङ्गागिट्टी बालुवाको चोरी निकासी बढेपछि त्यसको नियमनका लागि प्रदेश ५ ले कार्यविधि जारी गरि ७ महिनाअघि स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो ।

तर स्थानीय तहले भने प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधि विपरित नदी तथा खोला ठेक्कामा लगाएका छन् । जसका कारण अहिले पनि अनियन्त्रित नदी दोहन रोकिएको छैन । यसबाट करोडौँको राजश्व छली भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन र समन्वय गर्नुपर्नेमा स्थानीय सरकारले मनपरी गर्न छुट दिइरहेका छन् ।

जसले अनियमिता रोक्दै पारदर्शिता अपनाउनका लागि कडाई गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार अधिकार क्षेत्रको दुरुपयोग गर्दै कानूनी प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न अलमल गरिरहेको देखिन्छ । यो घटनाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार एकापसमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा प्रतिस्पर्धा गर्दै एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्न तयार नभएको प्रष्ट देखाएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ निकासी र ढुवानीमा मनपरी

प्रदेश सरकारले बनाएको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिमा इआइए र आइइ रिपोर्टका आधारमा तोकिएको स्थान र परिमाणको नदीजन्य पदार्थ झिकेर घाटगद्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । खोलाबाट सिधै नदीजन्य पदार्थ झिकेर बेच्न पाईँदैन ।

घाटगद्दी बिनै बिक्री गरे जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले दोब्बर रकम असुली गरी ठेक्का रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
तर पालिका स्वयम्ले कार्यविधि लत्याउँदै घाटघद्दी नगरि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएका छन । घाटगद्दी गर्दा उत्खनन् र बिक्री परिमाण छल्न नमिल्ने भएकाले राजश्व छली रोकिने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर विगतदेखि नै अनियन्त्रित नदी दोहन गर्ने बानी परेका ठेकेदार र खोला किनारका क्रसर व्यवसायीले घाटगद्दीको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । व्यवसायीको यो मागमा जनप्रतिनिधिहरुको पनि समर्थन देखिन्छ ।

उत्खनन् र बिक्री वितरण कानून सम्मत छैन

नियम विपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्री भइरहेको गुनासो बढेपछि प्रदेश सभाको लेखा समितिले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा खटिएका लेखा समिति सदस्यले अधिकांश जिल्लामा कार्यविधि विपरित नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको बताएका छन् ।

दाङ र कपिलवस्तुका नदी, खोलामा इआइए र आइइ रिर्पोटविनै उत्खनन् गरेको पाइएको सांसद कल्पना पाण्डेले बताइन ।

‘खोला दोहन गरेर काम भ्याइसक्दा पनि उनीहरुसँग इआइए र आइइ रिर्पोट थिएन । अनुगमन पछि दवावमा रिर्पोट तयार गरेका हुन’, सांसद पाण्डेले भनिन् । दाङको कालाकाटे क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन भइरहेको उनले बताइन् ।

नवलपरासी र रुपन्देहीको अनुगमनमा खटिएका सांसद वैजनाथ कलवार भन्छन्, ‘यी दुई जिल्लामा कुनै पनि खोलाको ठेक्कामा घाटगद्दी अनिवार्य गरिएको छैन ।’

‘केही पालिकाहरुले सम्झौतामा घाटगद्दी गर्ने लेखेपनि फिल्डमा गरेका छैनन्’ सांसद कलवारले भने ।

रुपन्देहीका तिनाउ, दानव र रोहिणी नदीमा कार्यविधि विपरित ठेक्का स्वीकृत भएका छन् । नवलपरासीका सुनवल, बर्दघाट, प्रतापपुर लगायतका पालिकाहरुले कार्यविधि मिचेरै नदी दोहन गर्न छुट दिएका छन् ।

त्यस्तै कार्यविधिमा खोला किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । कार्यविधि जारी भएको ६ महिनाभित्र मापदण्ड विपरीतका उद्योग स्थानान्तरण गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कपिलवस्तुमा लुम्बिनी, न्यु लुम्बिनी, र वाणगंगा क्रसर वाणगंगा नदी किनारमै छन् ।

दाङमा पनि करिब आधा दर्जन क्रसर उद्योग खोला किनारमा रहेको अनुगमनबाट फर्केका सांसदहरुले बताए ।

खोला किनारका ती उद्योगले रातीको समयमा एक्साभेटर प्रयोग गरेर खोला दोहन गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् । जसबाट करोडौको राजश्व छली भइरहेको छ ।

बाँकेमा हुलाकी सडक आयोजनाको नाममा राप्ती नदी किनारमा क्रसर सञ्चालन गरिएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका भित्र पर्ने विभिन्न खोला र राप्ती नदीबाट एक्साभेटर प्रयोग गरी हुलाकी सडकको नाममा ढुंगागिट्टी उत्खनन् भइरहदा पनि स्थानीय तह मुकदर्शक बनेका छन् ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया, बिक्री वितरण र क्रसर सञ्चालन प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यविधि अनुरुप छ छैन भनी अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै कानून विपरीतका ठेक्का र क्रसर उद्योगलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । तर जिल्ला समन्वय समिति र पालिकाहरु नै घाटगद्दीको विरुद्धमा देखिएका छन् । उनीहरु खोला किनारमा सञ्चालित क्रसर उद्योग सार्ने पक्षमा पनि देखिँदैनन् ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाकी उपमेयर शिवकुमारी थारुले प्रदेश सरकारले ल्याएको कानून झन्झटिलो र कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने खालको भएको प्रतिक्रिया अनुगमन टोलीलाई दिइन् ।

‘झन्झटिलो कानुन मानेर राजश्व उठाउन सक्दैनौ । बरु प्रदेश सरकारले राजश्व उठाएर हामीलाई ४० प्रतिशत दिए पुग्छ’, उपप्रमुख थारुलाई उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने ।

जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका सभापति नारायण प्रसाद खनालले पनि घाटगद्दीको व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए । घाटगद्दीका लागि स्थान अभाव हुने र यसले ढुगागिट्टीको लागत मूल्य बढाउने खनालको तर्क छ ।

कार्यविधिमा नदीजन्य पदार्थको राजश्व प्रतिक्युफिट ६ रुपैयाँ र १३ प्रशित भ्याट तोकिएको छ ।

प्रदेश लेखा समितिका सभापित डिल्ली चौधरीका अनुसार तराईका ६ जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरुमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्री वितरण कानून सम्मत भएको छैन ।

‘अनुगमन टोलीले नदी र खोलामै पुग्दा जे देख्यौ त्यही रिर्पोट तयार गर्न सार्वजनिक लेखा समिति जुटेको छ, कानून विपरित गतिविधि गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नु पर्छ’, सभापति चौधरीले भने ।

जेष्ठ १, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू