सुर्खेत–कर्णाली प्रदेशमा हुने प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीति तयार गर्न लागिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरि प्रदेश सरकारले रणनीति बनाउन तयारी थालेको हो ।

कर्णालीको विपद् न्यूनिकरणदेखि व्यवस्थापनसम्मका लागि विभिन्न योजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तालिम दिने संस्था खडा गर्ने, जोखिम सम्बन्धी प्रदेशको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्बाट गरिएको छ ।

विपद् न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । विपद्को समयमा काम लाग्ने संस्था, सामग्री, हवाई कम्पनीहरूको प्रोफाइल सूची तयार पारिने भएको छ ।

हेलीकप्टर ल्याण्डिङ्गका लागि हेलिप्याड निर्माण गरिएको स्थानहरूमा जीपीएसहितको विवरण राख्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी, विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरू, स्काउँट, उद्योगबाणिज्य संघ, रेडक्रस, गैर–सरकारी महासंघका प्रमुख, सुरक्षा निकायका स्थानीय प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।

खाद्य अभाव टार्न ‘धर्म भकारी’


प्रदेश सरकारले विपद्को समयमा हुनसक्ने खाद्यान्न अभाव टार्न ‘धर्म भकारी’ निर्माण गर्ने भएको छ । कर्णालीका विटक जिल्लामा विपद्मा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन सरकारले यो रणनीति अपनाउने भएको हो ।

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा प्रायः खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । विपद् पर्दा खाना नपाएका कारण कोही पनि नागरिकले समस्या बेहोर्नु नपरोस् भन्ने उदेश्यले खाद्यान्न भण्डार गृह स्थापना गरिने भएको छ ।

जसको नाम प्रदेश सरकारले धर्म भकारी राख्ने भएको छ । विपद्मा मान्छेका आधारभुत आवश्यकता परिपुर्तीका गर्दा धर्म हुने भएकाले पनि धर्म भकारी स्थापना गर्ने योजना प्रदेशले बनाएको हो ।

धर्म भकारीमा अभाव कहिल्यै हुने छैन । विपद्का लागि आवश्यक साम्रगी मौजदातका लागि सरकारले यो रणनीति तय गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार धर्म भकारीमा रित्तो हुने छैन् भने विपद् पर्दा तत्काल उपयोग गर्न सकिने छ । विपद् व्यवस्थापनमा आएको खण्डमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन धर्म भकारी स्थापना गर्ने निर्णय भएको परिषद्को बैठकबाट गरिएको छ ।

कर्णाली राजमार्गमा टोली तैनाथ


कर्णालीका हिमाली जिल्ला जोड्ने कर्णाली राजमार्गमा सरकारले विशेष टोली परिचालन गर्ने भएको छ । परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली राजमार्ग नियमित सञ्चालन गर्न टोली नै परिचालन गर्ने निर्णय बैठकबाट भएको हो ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट कर्णाली राजमार्गमा आउने अवरोध हटाउन टोली परिचालन गर्न लागिको हो । वर्षात्का समयमा पटक–पटक राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा नागरिकले सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् ।

कोहपुर–जुम्ला सडकमार्गलाई २४ घण्टै नियमित सञ्चालनका लागिका लागि सरकारले ठाउँ–ठाउँमा टोली परिचालन गर्न लागेको हो ।

यो टोली राजमार्गमा बाढी पहिरो आएको खण्डमा हटाउन आवश्यक उपकरणसहित परिचालन गरिने छ । आवश्यकता र जोखिमको पहिचान गरि राजमार्गमा टोली परिचालन गरिनेछ । उपकरणसहितको ठाउँ–ठाउँमा चुस्तदुरुस्त टोली तैनाथ गर्ने निर्णय परिषद्को छ ।

मोवाइल एपदेखि हटलाइनसम्म


प्रदेशस्थित विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद् जोखिम स्थलको पहिचानदेखि मोवाइल एपसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले कर्णालीका विपद् पूर्वतयारीदेखि व्यवस्थासम्मको लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो ।

जोखिमयुक्त वस्ती तथा जोखिम पहिचान गरि जोखिम न्यूनिकरणका लागि तत्काल सुरक्षा टोली परिचालनमा सहजताका लागि कार्यदल निर्माण गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शसस्त्र प्रहरीका डिआइजीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारी रहेको कार्यदल गठन हुनेछ ।

विपद् न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका लागि कर्णालीमा मोवाइल एप सञ्चालन गर्न लागिएको छ । परिषद्बाट निर्णय भएसँगै केही महिना भित्रै ‘विपद्को साथि’ मोवाइल एप सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार मोवाइल एपबाट विपद् न्यूनिकरणका लागि मदत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मोवाइल एपमार्फत जोखिम स्थलका नागरिकहरूले कसरी सुरक्षित हुने भन्नेबारेमा ज्ञान पाउने छन् । यस्तै, विपद्का समयमा सत्य सूचना समयमा पाउनका लागि प्रदेशस्तरमा हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिने छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हटलाईन शुरु गर्नेछ । हटलाइनमार्फत समयमा सूचना पाए, उद्दार तथा राहतमा मदत पुग्ने छ ।

जसका लागि सर्वसाधारणले मोवाइलमार्फत निःशुल्क फोनमार्फत जानकारी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

साउनमा विपद् सचेतना दिवस


प्रदेश सरकारले हरेक साउन महिनामा विपद् सचेतना दिवस मनाउने भएको छ । विपद्मार्फत क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने गरि दिवस मनाउने भएको हो ।

परिषद्को बैठकले २०७१ साल साउन २८ गते आएको बाढीका कारण सुर्खेतमा ठूलो क्षति भएको थियो । सोही बाढीका कारण विस्थापित भएका सर्वसाधारणको हालसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन् ।

विगतदेखि नै घरबार विहीन भएका बाढीपीडितहरू अहिलेसम्म त्रीपालमुनी बस्न बाध्य छन् ।सरकारले प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले राहत उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सोही बाढी गएको दिनलाई सम्झना गर्दा आमनागरिकलाई सचेत गराउने रणनीतिसहित प्रदेशले दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ ।

जेठ १, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्