स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थिन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा छलफल

नेपालगञ्ज– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकका बारेमा नेपालगञ्जमा संवाद गरिएको छ।

नेपाल कानुन समाजले जनप्रतिनिधि, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाजका अगुवालाई राखेर संवाद गरेको हो। संवादमा जितेन्द्रनारायण देवको सभापतित्वमा रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो।

विज्ञापन

विधायन समितिले बन्ने कानुन र बनिसकेको कानूनको प्रभावकारिता बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने काम गर्दछ। बिहीबार नेपालगञ्जमा समितिका सभापति देव, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पुष्पा भूसाल र राष्ट्रिय सभा सदस्य उदया शर्मा पौडेलको उपस्थितिमा उक्त विधेयकका बारेमा सुझाव लिने काम गरिएको हो।

नेपालमा ३ सय ३९ वटा ऐन छन्। २ सय ७० वटा भन्दा बढी नियमावली रहेका छन्। कतिपय प्रयोगमा आएका छैनन्। एउटै ऐनका ३०÷३२ वटा कार्यविधि छन्। विधायन व्यवस्थापन समितिले सबै मन्त्रालयमा भएका ऐन, नियमावली, कार्यविधि पठाइदिन ताकेता गरिरहेको छ। समितिलाई कानुन बनेर कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर तीन वर्षसम्म हेर्न भनिएको छ। विधायन समितिका अधिकारीहरुका अनुसार २०१० सालमा बनेका ऐनहरु कार्यान्वयनमा छन्। तर, पछि बनेका नयाँ ऐनहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

समितिका सभापति देवले संविधानको अक्षर र भावना अनुसार विधेयक बनेको छ कि छैन त्यो हेर्न आग्रह गरे। ‘संघीयताकै विषयमा प्रश्न गरिएका छन्। त्यो विषयमा अहिले हामीले बहस गर्ने होइन। हामीले त संविधानको अक्षर र भावना अनुसार विधेयक बनेको छ कि छैन त्यो हेर्ने हो’, सभापति देवले भने, ‘महाभारतमा अर्जुनले माछाको आँखालाई मात्रै हेरेका थिए नि त्यसरी नै संविधानको अक्षर र भावना अनुसार विधेयक छ कि छैन, त्यो मात्रै हेर्ने हो।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकबारेमा छलफल र सुझाव लिने काम भइरहेको बताइन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य भूसालले विधेयकका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन्। संवादमा उपस्थित भएका सहभागीका बीचमा ‘परिषद्को गठन र प्रतिनिधित्व, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, विषयगत समिति र काम, कर्तव्य र अधिकार, अन्तर सम्बन्धका आधारहरु, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने नीति कानून बजेट र कार्यक्रमका बारेमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु र विवाद समाधानका विषयहरुका विषयमा छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो।

जेष्ठ २, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्