सञ्चालनमा नरहेको टीकापुर विमानस्थलको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई

फाइल तस्बिर

कैलाली– कैलालीको टीकापुरस्थित विमानस्थलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी टीकापुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ।

विमानस्थल अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालन समितिको मातहतमा रहेको विमानस्थलको जिम्मा नगरपालिकालाई दिने निर्णय गरिएको हो।

वि.सं. २०६७ देखि मुक्त कमैया र सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएको सो विमानस्थलको जग्गा खाली गराई विमानस्थलको अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालनको लागि सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलाबाट समिति गठन गरिएको थियो।

यसअघि विसं. २०६१ मा मुक्त कमैया र सुकुम्बासीले विमानस्थलको जग्गा अतित्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका थिए। विसं. २०६७ मा विमानस्थल खाली गराउन गठन गरिएको टीकापुर विमानस्थल अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालन समितिले सबै काम कारवाही टीकापुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले विमानस्थलको नाममा रहेको आर्थिक, भौतिक लगायत जिम्मेवारी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि सार्वजनिक क्षेत्रको विकास र जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै विमानस्थलको सबै जिम्मेवारी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको समितिका कोषाध्यक्ष बखतबहादुर विष्टले बताए।

टीकापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले विमानस्थलको बारेमा आफूहरु चिन्तित भएको बताए। ‘वैकल्पिक उपायको खोजी गरी विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्छ’, उनले भने।

त्यतिबेला समितिले मालपोत कार्यालय टीकापुरबाट जग्गा रजिष्ट्रेसन पास हुँदा कारोवार मूल्यको नगरपालिका क्षेत्रबाट एक प्रतिशत र साविकको गाविसबाट ०.५ प्रतिशतका दरले रकम सङ्कलन गरिएको थियो।

विसं.२०६७ मा नगरपालिका क्षेत्रबाट २१ लाख १८ हजार रुपैयाँ, गाविसबाट १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाबाट तीन लाख ३६ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो। विसं.२०६८ साउनदेखि रकम सङ्कलन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सचिव मातृका तिमिल्सिनाले बताए।

हाल समितिको विभिन्न बैंक खातामा ३५ लाख ९० हजार रुपैयाा मौज्दात छ। करीब आठ वर्षसम्म विमानस्थल अध्ययन, निर्माण तथा सञ्चालन समितिले अध्यन र निर्माणको काम गरे पनि सञ्चालन गर्न भने सफल हुन सकेन।

‘विमानस्थल सञ्चालनका लागि धेरै प्रयास गर्‍यौँ’, समितिका अध्यक्ष टीकाराम जैशीले भने। विमानस्थल खाली गरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल मर्मत, सम्भार र अध्ययनका लागि दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको उनले बताए।

विमानस्थलको धावन मार्ग बढाउन सरकारले १२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसका लागि २८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएपछि विमानस्थल सञ्चालन गर्न समस्या भएको समितिका सचिव तिमिल्सिना बताए।

यसअघि ४ सय ३ परिवार विमानस्थल अतिक्रमण गरी बसेका थिए। धावन मार्ग छोटो भएकाले जहाज अवतरण गर्न समस्या भएपछि विमानस्थल सञ्चालन गर्न समस्या भएको हो।

जेठ ४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्