ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेशन रकम’ नदिन सिफारिस

प्रतिनिधिसभामा प्रिबजेट छलफलबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन पेश गर्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल ।

काठमाडौँ – ठेक्का सम्झौतापछि ठेकेदारलाई मोबिलाइजेशन खर्चका रुपमा दिइने पेश्की रकम बन्द गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

संसदको अर्थ समितिले मोबिलाइजेशनका रुपमा दिएको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोक्न अर्थमन्त्राललाई निर्देशन दिएको हो । यो रकम रोक्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई तत्काल संशोधन गर्न समितिले भनेको छ ।

विज्ञापन

अहिले ठेक्का सम्झौता भएपछि ठेकेदारले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेशन रकम पाउँदै आएका छन् । समितिले प्रिबजेट छलफलका लागि सातै प्रदेशमा पुगेर गरेको छलफलका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा मोबिलाइजेशन रकम लिएर ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुने र आयोजना निर्माण अलपत्र गरेको भन्दै यो हटाउन सुझाव दिएको हो ।

अर्थ समितिले प्रिबजेट छलफलका क्रममा तयार पारेको प्रतिवेदन सोमाबार सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका छन् । समितिले काठमाडौंसहित देशभकरका ११ स्थानमा प्रिबजेटबारे छलफल गरेको थियो ।

‘समितिले ठेकेदारले लिएको मोबिलाइजेशन रकम अरु प्रयोजनमा खर्च हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न मेसिनरी औजार र जनशक्ति परिचालन पश्चात मात्र पेश्की रकम दिने व्यवास्थ गर्ने, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यस्तै समितिले पेश्की बापत लिएको रकममा ब्याज लगाउन सुझाव दिएको छ ।

ठेक्कापछि आयोजना अघि बढाउनका लागि रकमको अभाव हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न निर्माण व्यवसायीलाई कन्ट्राक लोनको व्यवस्था मिलाउन अर्थ समितिले सिफारिस गरेको छ । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनमा लो विडिङ प्रणाली आधार महत्व दिइएकाले त्यसलाई संशोन गरेर समयबद्ध र गणुस्तरीय काम हुने अवस्था सिर्जना गर्न भनेको छ ।

अर्थ समितिले पूर्व तयारीका काम सकिएपछि मात्र आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न, सुरु गरिएका आयोजनालाई निरन्तरता दिन, सबै निकायमा मासिक कार्यतालिका नै बनाएर बजेटको कार्यान्वयन गराउन, साउन १ गतेदेखि नै बजेट कार्यान्वय थाल्न, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

जेष्ठ ६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्