आक्रामक हुँदै छ मोदीको दोस्रो कार्यकाल पनि

भारतको १७औं संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। प्रारम्भमा अनुमान गरिएजस्तै नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको नेतृत्वमा एनडिए गठबन्धन दोहोरिएर सत्तामा पुग्दै छन् भन्ने सूचना निर्वाचन परिणाम भन्दा पहिला प्रायः जसो सबै मिडिया सर्वेक्षणले प्रक्षेपण गरेका छन्। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सहितको यूपीए गठबन्धनले प्रभावशाली र मुद्दा आधारित राजनीतिलाई जनता माझ स्थापित गराउन नसक्दा खासै जनमत पाउन सकेन।

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधीले आफ्ना चुनावी प्रचारका अधिकांश सम्बोधनलाई मोदीको व्यक्तिगत विरोधमा खर्चिएका कारण असल राजनेताको छवि देखाउन असफल रहे। यस्ले गर्दा चुनावी प्रचार अभियानको क्रममा रहँदा नै प्रबुद्ध वर्गले उन्को आलोचना समेत गरेका थिए। वर्तमान भारतमा भाजपाको विरुद्घ राष्ट्रिय स्तरमा उभिन सक्ने एकमात्र दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस रहेकाले सोको अध्यक्षको हैसियतमा आम जनताको अपेक्षा अनुरुप प्रदर्शन गर्न नसकेर राहुल गाँधीले अझै अपरिपक्व ठिटोको रुपमा आफ्नो छवि कायम गराएका छन् । यस्का विपरीत आफ्नो भ्रष्टाचार मुक्त पाँच बर्षे सफल कार्यकालका कारण लोकप्रिय छवि बनाउन सफल मोदीको लागि यो निर्वाचन एक प्रकारले विपक्षहीनताको अवस्थामा रह्यो।

विज्ञापन

भारतको संसदीय निर्वाचनमा शुरु देखि नै उत्तर भारतको भूमिका निर्णायक हुने गरेको छ। यस पटकको निर्वाचनमा महागठबन्धनको निर्माण गरेर सशक्त विपक्षकारुपमा भाजपा गठबन्धनलाई कड़ा चुनौती दिनसक्ने सम्भावना देखा परेको थियो तर संसदमा ८० सिट रहेको उत्तरप्रदेशमा मायावतीको बहुजन समाजवादी पार्टी र अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टीले छुट्टै गठबन्धन बनाएर काँग्रेसलाई मात्र दुई सीट (सोनिया गाँधी र राहुल गाँधी) दिने प्रस्ताव गरेपछि सो महागठबन्धनको भविष्य अन्यौलमा पर्‍यो। केही पहिला सम्पन्न भएको चार प्रदेशको निर्वाचनमा राजस्थान, मध्य प्रदेश र छत्तीसगढ़ सहित तीन प्रदेशमा सफलता प्राप्त गरेको काँग्रेस पार्टीले तीन चार महिनाभित्रै सबै जनमत गुमाएका छन्। किसानको ऋण मिन्हा सम्बन्धी नारा दिएर प्रादेशिक निर्वाचन जित्न सफल भएको काँग्रेसका लागि सो वाचा पूरागर्नसक्ने अवस्था थिएन। धेरै अर्थशास्त्रीहरुले त्यस प्रकारको ऋणमोचन कार्यक्रम सम्भव हुन नसक्ने धारणा राख्दै आएका थिए।

चारा घोटालाकाण्डमा जेल परेका लालु यादवको अनुपस्थितिले बिहारको निर्वाचनपनि एकपक्षीय थियो। एक समयमा यादव/मुस्लिम गठबन्धन मार्फत सत्ता चलाउन सफल लालु यादवमा छोरा तेजस्वी र तेजप्रतापबीच असल समझदारी हुन नसकेकोले पनि सोको लाभ भाजपा/नितिश कुमार/रामबिलास पासवानको गठबन्धनलाई प्राप्त भयो।

बंगालमा आक्रमक छवि बनाएकी तृणमूल काँग्रेसकी नेतृ ममता बनर्जीलाई रोहंगिया र बाग्लादेशी मुसलमानहरुलाई सहज प्रवेशको वातावरण बनाइदिएको आरोप लाग्दै आएको छ। कुनै कालखण्डमा बंगालको राजनीतिमा हैकम जमाएका बामपन्थीहरु र काँग्रेस अहिले ओझेलमा परेका छन् । मुस्लिम अप्रवासी घुसपैठियाहरुले पाएको राज्य संरक्षणबाट आजित हिन्दुहरुको लागि भाजपा संकट मोचनका रुपमा प्रस्तुत भयो। बंगालमा भूमिकाविहीन हुन पुगेका काँगेस र बामपन्थी समर्थकहरु पनि ममता बनर्जीको उग्रताबाट ओत लाग्न भाजपाको शरण लिन बाध्य भए।

दिल्लीमा केजरीवालको ड्रामा राजनीतिको अन्त धेरै पहिला भइसकेको थियो। कानुनतः ५ बर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको लाभ लिइरहेको केजरीवालसँग उनको अलोकप्रियता देखेर नै प्रदेशकी काँग्रेस नेतृ शीला दीक्षितले उनीसँग गठबन्धन गर्न अस्वीकार गरे। यो गठबन्धन नबन्ने भएपछि सोको फाइदा पनि स्वतः भाजपालाई भयो।

महाराष्ट्रको राजनीतिमा बाला साहेब ठाकरेको निधन पछि उन्को छोरा उद्घव ठाकरे र भतिज राज ठाकरेबीच सहमति कायम रहन सकेन । परिणामतः राज ठाकरेले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना नामको छुट्टै दल गठन गरेका छन् । समाज मनोविज्ञान नबुझेर बाला साहेब ठाकरेको उग्र स्वभावलाई मात्रै पछ्याउन खोज्दा राज ठाकरे पनि ओझेलमा पर्दै गएको र मूल पार्टी शिव सेनाले पहिला देखिको भाजपासँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइएकाले पनि महाराष्ट्र भाजपाको पक्षमा गयो।

दक्षिण भारतमा भाजपाले आफ्नो जनाधार कायम राख्न नसकेको देखिन्छ। कर्नाटक बाहेकको राज्यहरुमा उस्ले धेरै प्रभाव देखाउन सफल भएको छैन। आन्ध्र प्रदेशमा एन टी रामारावको विरासत थाम्न सफल चन्द्र बाबु नायडूको लोकप्रियता यथावत छ भने तमिलनाडूमा पनि करुणानिधिको विरासत उनको छोरा स्टालिनले लिएको छ। तेलंगाना प्रान्तमा लामो संघर्षबाट सत्तामा आएको दल तेलंगाना राज्य परिषद प्रति जनताको झुकाव कायम रहेको देखिन्छ। उडि़सामा नवीन पटनायकसँगको भाजपा गठबन्धनले फेरि निरन्तरता पएका छन् भने असम लगायतका पूर्वोत्तर राज्यहरुमा मोदीको विकास कार्यक्रमले जनताको मन जित्न सफल भएको छ।

समग्रमा यस पटकको भारतीय संसदको निर्वाचनले भ्रष्टाचारमुक्त तीव्र विकासलाई अनुमोदन गरेको छ। आम भारतीयहरुलाई विश्वको अगाड़ि गौरवान्वित महसुस गराउन सफल मोदीको दोश्रो कार्यकाल पनि आक्रामक रुपमा नै रहने छन्। पछिल्लो शपथ ग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरुलाई निम्ताएको दिल्ली कूटनीतिले यस पटक बिमस्टेक राष्ट्रहरुतिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिने संकेत गरेका छन्। राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र अथवा शत्रु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वार्थ महत्वपूर्ण एवं निर्णायक हुने गर्दछ। नेपालले पनि बदलिँदो परिस्थिति अनुकूल राष्ट्रिय हितमा विदेश सम्बन्ध तय गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

जेष्ठ ७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्