नेकपा महासचिव पौडेलकै ज्वाइँका लागि ट्रमा सेन्टरको दरबन्दी

काठमाडौँ– नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका ज्वाइँका लागि सरकारले नियम विपरित दरबन्दी सिर्जना गरेको खुलासा भएको छ। करारमा ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा. गौरव ढकाललाई मिल्ने गरी सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरेर विज्ञापन गरेको खुलासा भएको हो।

यसअघि यस क्षेत्रका विज्ञहरुले लोक सेवा आयोगलाई स्पाइनल न्यूरो सर्जनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नियुक्त गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका थिए। विज्ञहरुको सुझावपछि लोक सेवा आयोगले उक्त निर्णय सच्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै फिर्ता पठाएको थियो।

तर पछि मन्त्री परिषद्बाट सिधै निर्णय गर्दै विज्ञापन खुलाएपछि सरकारको आसय डाक्टरहरुले बुझेका थिए। सरकारले योग्यता नै नपुग्ने उम्मेद्वारलाई समेत मिल्ने गरी विज्ञापन गरेपछि न्युरो सर्जरी गरेका डाक्टरहरु अदालत पुगेका थिए। सरकारले ‘स्पाइनल न्यूरो सर्जन’का लागि नवौं तहमा सिर्जना गरेको नयाँ दरबन्दीका लागि लोक सेवाले गत चैत २७ गते आवेदन माग गरेको थियो।

स्पाइनल न्यूरो सर्जनले मेरुदण्डका सबै रोग हड्डिदेखि नसासम्म स्पाइनको सबै कुरा जानेको हुनुपर्छ।

यसका लागि तीन वर्ष जेनेरल सर्जरी पढिसकेपछि पनि एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मको कार्य अनुभव हुनुपर्छ। यसमा उत्तिर्ण भइसकेपछि न्युरो सर्जरी (एमसिएच) मा नाम निकालेको तीन वर्षपछि मात्रै उ योग्य हुन्छ । यस्ता डाक्टर नेपालमा ५/७ जना मात्रै रहेको जानकार एक डाक्टरले देशसञ्चारलाई जानकारी दिए। डा. ढकालले तीन वर्षे जनरल सर्जरी गरेका छैनन्। उनले एक वर्षे फेलोसिप मात्रै गरेका छन्। सरकारले तोकेको योग्यतामा एक वर्षे फेलोसिप गरेकोलाई पनि मान्यता दिने भनिएको छ।

नेपालमा १५ दिनदेखि एक वर्षसम्म फेलोसिप गरेका डाक्टरहरु धेरै छन्। यो कुनै तालिम होइन। यसमा एकेडेमिक पढाइ हुँदैन। उनीहरुले चेक जाँच पनि गरेका हुँदैनन्।

सर्वोच्चले माग्यो कारण

सरकारले गरेको विज्ञापन बदर गर्न माग गर्दै डा. अनिलराज रेग्मी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

न्यायधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजालसले आइतबार सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले यही जेठ १४ गतेलाई पेशी तोकेको छ। सरकारले गत चैत १४ गते गरेको उक्त निर्णय तत्कालै कार्यन्वयन नगर्न समेत अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

 

जेष्ठ ७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्