जवाफदेहिताबाट पन्छिदै सरकार

संसदमा पेश भएको प्रतिवेदन सांसदलाई नै हेर्न दिइएन

काठमाडौँ- संघीय सदनमा पेश भएका कुनै पनि दस्तावेज तत्कालै अध्ययन गर्न पाउनु सांसदको अधिकार हो। त्‍यतिमात्र होइन संसदमा औपचारिक रुपमा पेश भइसकेपछि त्यसको प्रति सांसदको हातहातमा पुर्‍याउनु संसद सचिवालय र पेश गर्ने पक्षको दायित्व पनि हो।  तर सोमबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएका दुई वटा प्रतिवेदन सांसदलाई नदिइकनै गुम्राहमा राखियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले पेश गरेका सरकारको २०७४/७५ को सुशासन प्रतिवेदन र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सांसदलाई वितरण नगरी थन्क्याइएपछि सरकारको कार्यशैलीले संसदप्रतिको उसको जवाफदेहिताप्रति आंशका उत्पन्न भएको छ।

सदनमा औपचारिकताका लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने तर सांसदहरुलाई अध्ययन र छलफल नै गर्न नदिएपछि सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन्।उनीहरुले सरकरको यस्तो भाषणको शैलीले देशमा सुशासन होइन आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न प्रतिवेद नै वितरण नगरिएको बताउन थालेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजन केसीले सोमबार हाउसमा पेश भएको प्रतिवेदन मंगलबारसम्म पनि नपाएको बताए । देश सञ्चारसँग केसीले भने, ‘हामीले सदनमा प्रस्तुत हुने वित्तिकै प्रतिवेदन हेर्न पाउनु पर्ने हो । तर भोलिपल्ट भइसक्दासमेत पाएका छैनौं । यो सरकारले संसदप्रति गरेको अपमान हो ।’

सत्तारुढ नेकपाका सांसद घनश्याम खतिवडाले मंगलबारसम्म पनि प्रस्तुत प्रतिवेदन देख्न नपाएको जानकारी दिए । पेश भएको प्रतिवेदन मागे पनि आफूले नपाएको खतिवडाको भनाइ ।

त्यस्तै नेकपाका अर्का सांसद झपड रावलले पनि सरकारले पेश गरेको महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तत्कालै हेर्न पाउनु पर्ने भए पनि नपाएको गुनासो गरे ।

संसद सचिवालयले प्रतिवेदन पेश गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै प्रतिवेदन नपठाएका कारण सांसद र मिडियालाई वितरण गर्न नपाएको दाबी गरे ।

सदनमा पेश भएका दस्तावेज संकलन गर्ने तथा वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको सांसद सुविधा शाखाका एक कर्मचारीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको कमजोरीका कारण बेलैमा प्रतिवेदन बेलैमा सांसदको हातमा पुर्याउन नसकिएको उल्लेख गरे ।

‘परामर्श समितिले सांसदलाई समेत पुग्ने गरी प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्र पेश गर्ने कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने हो । तर अहिले सरकारले भनेकै भरमा राख्न थालिएको छ, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक कर्मचारी भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने प्राविधिक कारणवश समयमै प्रतिवेदन बाँड्न नसकिएको दाबी गरेको छ।

जेष्ठ ७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू