राष्ट्रपतिबाट किन फिर्ता भयो राहदानी विधेयक?

तस्बिर : सौजन्य राष्ट्रपति कार्यालय ।

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि आएको राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरेकी छिन्।

संसदका दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभाले मात्र स्वीकृत गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार पुनविचार गर्न फिर्ता पठाएकी हुन्।

विज्ञापन

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारले पेश गरेर आफैंले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुँदा सत्तारुढ नेकपामाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले संसदले पठाएको पत्र ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाले जस्ताको त्यस्तै वा सुझावसहित पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रियसभाले कुनै निर्णय नगरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।

गएको साउन २३ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा सरकारले दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले केही संशोधनसहित असोज १० गते पारित गरेको थियो ।

विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै फिर्ता हुनुपर्ने लविङ गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेकी हुन् । कांग्रेसले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुनुपर्ने लविङ गरेपछि भण्डारीले सरकार, कानुनविद् तथा सांसदहरुसँग परामर्श गरेकी थिइन् ।

सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रोधश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारीसँग परामर्श गरेकी थिइन् ।

भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि पहिलोपटक विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएकी हुन् । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन शिक्षा सम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता पठाएका थिए ।

विवाद के मा ?

विधेयकको दफा १२ मा सरकारको कुनै निकायले कुनै व्यक्तिको राहदानी नबनाउन लेखी पठाएमा रोकिने भन्ने प्रावधानप्रति विपक्षी कांग्रेसको कडा आपत्तिका साथै कानुन विदहरुले असहमति जनाएका थिए ।

दफा १२ को छ मा भनिएको छ, ‘कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको ।’ उक्त प्रावधानले नागरिकको राहादानी बनाएर स्वतन्त्रता पूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने मौलिक अधिकार कुण्डित हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिसँगको अनौपचारिक छलफलमा सरकार विधेयकको यो प्रावधानलाई सच्याउन तयार भएको सांसद अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीले देश सञ्चारसँग भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्णय स्वागत योग्य छ । विवादित विषय सच्याउन सरकार तयार देखिएको छ ।’

जेष्ठ ८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्