प्रदेश-२ मा निजामति कर्मचारी सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल

फाइल तस्बिर

जनकपुरधाम-प्रदेश २ को प्रदेशसभामा प्रस्तुत निजामति कर्मचारी सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि बुधवार सैद्धान्तिक छलफल भएको छ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले टेबल गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पेश गरिएको विधेयक सर्वसहमतिबाट छलफल गरी पास गरिएको हो।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबाबु विश्वकर्माले प्रदेश निजामति विधेयक स्थानीय सरकार भएकोले विधेयकलाई जनताको शासन गर्ने प्रवृतिलाई हटाएर जनताको सेवक बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘विधेयकमा कर्मचारीलाई पेटभरी खान दिने र जमेर काम लिने व्यवस्था हुनुपर्छ, कतिपय कार्यालयमा नियुक्ति पाएदेखि रिटायर्ड हुने प्रवृतिलाई विधेयकले अन्त्य गर्नुपर्छ।’

नेकपाकी सांसद मञ्जु कुमारी यादवले देशमा आधा जनसंख्या ओटगेको महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको गुनासो गर्दै भनिन, ‘यत्रो मधेश आन्दोलन समानुपातिक समावेशीको नारा बोकेर गरियो तर आज महिला शव्द नै राखिएन, त्यसैले विधेयकमा महिलाको आरक्षण हुनुपर्ने मेरो माग छ।’

समाजवादी पार्टीका सांसद रामअशिष यादवले विधेयकमा महिलालाई स्थान नदिएकोमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै कर्मचारीको खटन–पटनको अधिकार समेत मुख्यमन्त्रीले राख्दा प्रदेश चलाउने जिम्मेवारी पाएको मुख्यमन्त्री अल्झिने भएकोले त्यसलाई प्रत्यायोजना गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्ने बताए ।

छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार कर्मचारी रहेको तर प्रदेशमा कर्मचारी नै नभएका कारण संघीयताको फाउण्डेशन मजबुत हुन नसकेको बताए। उनले महिलाको ५० प्रतिशत आरक्षण गरिएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा गरिब तथा विपन्न खस आर्य समूदायलाई समेत आरक्षणको व्यवस्था गरेको बताए।

प्रदेश २ मा जनसंख्याको संख्यात्मक आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको बताउँदै उनले संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएको र पठाएको कर्मचारी समेत कहिले आउने जाने ठेगान नभएको आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘हामीलाई संघीय सरकारको कर्मचारी चाहिएन, आफ्नो कर्मचारी लग्दा हुन्छ, हामीले यो विधेयक पास गरेपछि खरिदार देखि प्रमुख सचिवसम्म नियुक्त गर्न पाउँछौं, अब काठमाण्डौं तिर फर्किएर कर्मचारी कहिले आउँछ भनेर कुरेर बस्दैनौं।’

उनले सरकारले काम गर्ने हातहरु नभएकोले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताउँदै छिटोभन्दा छिटो विधेयक पास गर्न सांसहरुलाई आग्रह गरे।

जेष्ठ ८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्