सरकारले पुरस्कृत गरेको बुटवल सामुदायिक वन डेढ वर्षदेखि अस्तव्यस्त

बुटवल–सरकारले उत्कृष्ट वनको रुपमा सम्मान गरेको बुटवल सामुदायिक वन अस्तव्यस्त भएको छ। वनको व्यवस्थापन समितिमा चरम विवाद भएको छ । २ वटा समानान्तर समिति हुँदा एउटै कार्यालयमा दुइवटा ताला लाग्ने र खोल्ने क्रम चलेको छ।

वनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका महेन्द्रकुमार राजभण्डारी संयोजक रहेको समितिले विशेष साधारणसभा बोलाएपछि असन्तुष्ट अर्को समूहले शुक्रबार फेरि ताला लगाएको छ।

विधान विपरित जेठ १३ गतेलाइ विशेष साधारणसभा आब्हान भएपछि अध्यक्ष माधब प्रधानको नेतृत्वले आज तालाबन्दी गरिदिएको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा न १ र २ रहेको बनमा २ वटा समितिले एक अर्कालाइ आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका छन्।

वनको विवादको बारेमा अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेकाले अहिले साधारणसभा गर्न कानुन बिपरित हुने उनीहरुको दाबी छ।वामपन्थी र कांग्रेस निकट उपभोक्ताले छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति चयन गरी आफूलाई आधिकारिक दावी गरिरहका छन्।

बु्टवलमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधान समुहले विधान मिचेर साधारणसभा आह्वान गर्ने अधिकार कसैलाइ नभएको दाबी गरे । उनले विधानविपरित प्रतिनिधि छनौट गरिएको भन्दै कानुनी कारबाहि लडेरै छाड्ने बताए।

सो समुहले महेन्द्रकुमार राजभण्डारीले सरकारी लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको भन्दै कारबाहिको माग समेत गरेको हो। प्रदेश ५ को उद्योग पर्यटन तथा बन मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयको लेटरप्याडमा बन संयोजक महेन्द्रकुमार राजभण्डारीको हस्ताक्षर र सदस्य सचिब रामबहादुर सिलबालको हस्ताक्षर रहेको भेटिएको प्रमाण पत्रकार सम्मेलनमा बितरण गरिएको थियो।

माधव प्रधानले भने—बिना कुनै जानकारी समितिको उपस्थिती विनै आम उपभोक्ताको हित बिपरित राजनैतिक दल र यहाँकोे वडा १ र २ का अध्यक्षहरु महेन्द्र लिगल र रमेश नेपालको दबाब र ठाडो हस्तक्षेप हामीलाइ अमान्य छ।’

बनका उपभोक्ताले नै नेता छान्न पाउनुपर्ने अधिकार रहेको भन्दै जिल्ला बनले हस्तक्षेप गरेको बिरुद्धमा आफुहरु अदालत र अख्तियारसम्म गएको बनका उपाध्यक्ष जुद्धबहादुर केसीले बताए।

बनको नेतृत्वमा बिबाद हुदा अहिले बन अस्तब्यस्त र बाहिरी हस्तक्षेपको अखडा समेत बन्दै गएको सचिब शान्ति नेपालले बताइन्।गत चैत १० गते सम्पन्न १३ औं साधारणसभा तथा छैठौं अधिवेशनमा भएको विवादका कारण दुई वटा कार्यसमिति बनेका हुन्।

प्रधानले बुटवलमा बिस २०५० सालमा स्थापित बुटवल सामुदायिक बन नेपालका नमुना बनलाइ तहसनहस बनाउने प्रयास गएको भन्दै संरक्षणका लागि आफुहरु लागिरहने बताए।

प्रधानले आफु २०७० साल जेठ १० गते ३ वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि बनको बिकास र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरेको समेत दाबि गरे।

संस्थाको नाम, माइन्यूट र छाप पनि अलग-अलग


अधिवेशनमा उपभोक्ताको कोरम संख्या नपुगेको भन्दै प्रधान पक्षले वैशाख ८ गते अधिवेशन आह्वान गर्‍यो भने रबिन्द्र गोपाल लाकौल पक्षले सोही अधिवेशनलाई निरन्तरता दिंदै लाकौलको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो।

प्रधान पक्षले वैशाख ८ गते पुनः अधिवेशन गरेर निवर्तमान अध्यक्ष माधवप्रसाद प्रधानकै नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन गर्‍यो।दुई समूहले संस्थाको नाम र छाप पनि अलग अलग नै बनाएका छन्।

प्रधान नेतृत्वको समितिको नाम र छाप पुरानै प्रयोग गरेको छ केहिसमय रवीन्द्रगोपाल लाकौलको नेतृत्वमा समिती पनि बनाइएको थियो।

बनमा राजनीति नगर्न बनको संरक्षण र संबद्धनमा सबै एक हुनुपर्ने सहसचिब लक्ष्मी श्रेष्ठको भनाइ छ। बनमा नबिकरण गरेका ६ सय २५ उपभोक्ता रहेका छन् । भने शुरुका उपभोक्ता १ हजार २ सयको हाराहारीमा रहेका छन्।

उच्च अदालत बुटवल ईजलासले वन ऐन २०४९ अन्तर्गत जिल्ला वन कार्यालय रुपन्देहीमा दर्ता भएकाले नियमक निकायले नै हेर्नुपर्ने भन्दै रिट उपर उत्प्रेषण जारी गर्न नपर्ने भनि फैसला गरेको छ।

बुटवल सामुदायिक बन अन्तर्गत ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वको स्थल जीतगढी किल्ला, पाल्पाली सेन राजाहरुको शितकालिन दरबार रहेको मणिमुकुन्द सेन उद्यान, सहश्रधारा, नुवाकोट गढीको केही भाग लगायतका महत्वपुर्ण स्थलहरु पर्दछन्।

वनको विवाद अहिले जिल्ला वन कार्यालय लगायतका नियमनकारी निकाय र उच्च अदालत लगायतका न्यायलयसम्म पुगेको छ।

जेष्ठ १०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू