शुन्य समय

मोदी जितको अर्थ

झट्ट हेर्दा भारतको आम निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी तथा उसको नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनले दुईपल्ट विजय हासिल गरेको छ, शानदार रुपमा। पहिलोपल्ट सातौँ तथा अन्तिम चरणको मतदान लगत्तै सार्वजनिक भएको ‘एक्जिट पोल’ ले गठबन्धनलाई भारी मत र सिटद्वारा विजयी देखाएपछि र दोस्रो जेठ ९ गते वास्तविक मतगणना र नतिजा प्रकाशनपछि। प्रतिपक्षीहरुको आलोचनापूर्ण प्रतिक्रियाको श्रृङ्खला जारी रह्यो- ‘एक्जिट पोल’ नतिजा प्रकाशन र वास्तविक मतगणनाबीचको ती तीन-चार दिन।

नतिजा या त्यसका निर्णायक संकेतहरु आईपुग्दासम्म यसपल्टको लामो चुनावी प्रचारताका प्रतिस्पर्धीहरुबीच देखिएका तिक्तता, व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपको नमिठो प्रसंगहरुले पूर्ण विश्राम पाएको देखियो। राहुल गान्धीले अमेठीमा नतिजा अन्तिम रुपमा घोषित हुनुपूर्व नै आफ्ना प्रतिद्वन्दी तथा भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवार स्मृति इरानीलाई फोन गरेर बधाई दिए। र, पछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीलाई पनि। पराजयमा संयम तथा साहसको सञ्चय र विजयमा नमात्तिनु प्रजातन्त्रका मौलिक चरित्र मानिन्छन्। किनकि त्यो व्यवस्थामा जनताको निर्णय अन्तिम र सर्वोपरि हुन्छ। र, यो निर्णय आवधिक हुन्छ।

विज्ञापन

यस पटकको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले ३८ प्रतिशत मतसहित एक्लै ३०२ स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ, जुन लोकसभाको कुल आकारका हिसाबले स्पष्ट बहुमत हो। गठबन्धनसहित भारतीय जनता पार्टीले ३५० स्थानमा विजय हासिल गरेको छ।

प्रतिपक्ष कांग्रेसले कुल ५३ स्थान, उसको नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील मोर्चाका अन्य घटकहरुले अरु ३३ र दुवै राजनीतिका ध्रुवहरुसँग असंलग्न अन्य दलहरुले ९६ स्थान हासिल गरेका छन्। त्यसको अर्थ हो, यूपीए र अर्को समूहले संसदमा मोदी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्षम भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् चाहेमा प्रतिपक्षी बेञ्चबाट।

यो निर्वाचनलाई व्यक्तिगत तथा दलीय रुपमा मोदीको विजय र उनको सरकार तथा उनका चुनावी मुद्दाको अनुमोदनका रुपमा हेरिनुपर्छ। यद्यपि पार्टी अध्यक्ष अमित शाहको कुशल संगठनात्मक क्षमता र मोदीप्रति उनको पूर्ण समर्थन र समर्पणबिना यो विजय सम्भव हुने थिएन, दोस्रोपल्ट। सम्भवतः यो प्रधानमन्त्री मोदीको अन्तिम अवधि हुनेछ किनकि उनले केही समय पहिले दोस्रो कार्यकालपछि स्वेच्छिक अवकाश लिने संकेत दिएका थिए। त्यसैले यो चुनावी नतिजाको सन्देशसँगै उनको महत्वकांक्षाबीचको सन्तुलित राजनीतिमा मोदी लागिपर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसपल्टको आम निर्वाचनमा मोदीले मुख्य रुपमा भारतको रक्षा तथा प्रतिरक्षाको मुद्दा उठाएका थिए र आफू बाहेक अन्य दल र शक्तिहरु सत्तामा आएमा देशको सुरक्षा कमजोर हुने र सुरक्षा निकायहरुको मनोबल कमजोर हुने दाबी पनि उनले गरेका थिए। वास्तवमा, अधिकांश भारतीय र मतदाताहरुमा बलियो र सुरक्षित भारतका लागि मोदी विकल्पहीन बनेका थिए। त्यसलाई चुनावी नतिजाले पुष्टि गरेको छ।

दोस्रो, ‘हिन्दुत्व’ लाई अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण भन्दा धेरै व्यापक र निर्णायक एजेण्डा बनाए मोदीले। त्यसले तत्कालीन रुपमा खासगरी भारतमा रहेको १४ प्रतिशत मुसलमानलाई भयको वातावरणमा धकेली आफू दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको अनुभूति पनि गराएको छ। आउँदा दिनमा राम मन्दिर लगायतका मामिलामा मुसलमानहरुको प्रतिरोध शक्ति कम हुनेछ। तर, उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक हैसियत उकास्न मोदीले विशेष कार्यक्रमहरु ल्याउन सक्नेबारे अनेक अड्कलबाजी सुरु भइसकेको छ भारतमा। ‘तीन तलाक’ लाई कानुनद्वारा निषेध गरी निम्न वर्गका मुस्लिम महिलाहरुको समर्थन जितेका मोदीले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षणिक रुपमा पछि परेका मुसलमानहरुका लागि व्यवहारिक निर्णयबाट राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ र दीर्घकालीन रुपमा त्यसले भारतमा हिन्दुहरुको अभिभावकीय दायित्व र हैसियत सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बुझेका छन्।

आगामी दिनमा मोदीले कसरी आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिपरिषदको गठन गर्नेछन्, त्यो प्रारम्भिक सूचक बन्ने छ उनको दोस्रो कार्यकाल पहिलोभन्दा कसरी फरक हुनेछ भन्ने बुझ्न। तर, त्यो भन्दा बढी उनले आफ्नै पहिलो अवधिका अपूर्णता र त्रुटिहरुबाट के ‘पाठ’ ग्रहण गर्नेछन्, त्यसले पनि उनका भावी दिनबारे अनुमान लगाउन सहज बनाउने छ।

अर्कोतिर, यो निर्वाचन परिणामले जातिय पहिचानमा आधारित राजनीतिलाई ठूलो धक्का दिएको छ उत्तर भारतमा। उत्तर प्रदेशमा पिछडा र दलितको मुद्दालाई केन्द्रमा राखी अस्तित्वमा रहेका समाजवादी र बहुजन समाजवादी पार्टी र बिहारमा महागठबन्धनको राजनीतिमा होमिएको लालु यादवको नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दलको अभूतपूर्व पराजय यसको संकेत हो। जातको राजनीतिलाई ‘हिन्दुत्व’ को राजनीतिमा उन्न मोदी सफल भएका छन् यसपल्ट, तर हेर्न बाँकी छ यो प्रकृयाले भविष्यमा कुन स्वरुप लिनेछ।

योसँगै मोदीको विजयले उनीसँगको अपेक्षा पनि बढाएको छ। त्यो अपेक्षाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष छन्। भारतको विकास, दुई अंके आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी, सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षा अनि कानुन व्यवस्थाको अवस्था आन्तरिक विषय र चाहना हुन्। यस्तै सुरक्षा निकायहरुको उच्च मनोबल त्योसँग जोडिएको पक्ष हो। अर्कोतिर मानव अधिकारवादी समूहमाथिको निगरानी, माओवादी या नक्सलाइट राजनीतिमाथि राज्यको दबाब, काश्मीरमा कडा नीति र व्यवहार स्वभाविक पक्ष हुनेछन्। मोदीले यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र उनीहरुसँग सहकार्य गर्ने करिब २० हजार गैर सरकारी संस्थामाथि प्रतिवन्ध लगाइसकेका छन्।

नेपाल लगायत दक्षिण एसिया छिमेकीहरुमा पनि मोदी विजयको अर्थबारे चासो र विश्लेषण बढेको छ। पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाहेकका मुलुकमा भारतको चासो फरक छ। भुटानले चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको सम्भावना र अन्यत्र भारतको प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखा परेको चीनले हासिल गरेको स्वीकार्यताप्रति मोदी चिन्तित नहुने कुरै भएन। अझ यो प्रक्रियाले उनकै पहिलो कार्यकालमा पनि तीव्रता पायो। नेपालमा त उनको पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह–सोनिया कालखण्डमा भारतीय संस्थापनले शान्ति प्रकृया तथा प्रजातन्त्रको सम्वर्द्धनका नाममा अमेरिका, राष्ट्र संघसँगै यूरोपेली यूनियनलाई भित्र्यायो। संविधान र राजनीतिक एजेण्डाको निर्णयमा नेपाली जनताभन्दा यी पक्ष बढी निर्णायक बने। भारतको बुइँ चढेर आएको पश्चिमा शक्ति अब सर्वाधिक शक्तिशाली त भएको छ नै, त्यसको प्रतिकृयामा नेपालमा आफ्नो आकार, उपस्थिति तथा लगानी बढाउन चीन पनि भारत भन्दा बढी निर्णायक र सम्मानित बन्न पुगेको छ।

त्यसको एउटा मुख्य कारण छ। भारतको त्यो संस्थापन जसले नेपालमा १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरायो, अहिले पनि नेपालमा मोदीभन्दा बढी शक्तिशाली छ। उदाहरणको लागि मोदीले जब २०७२ असोजमा आफ्ना विदेश सचिव एस जयशंकरलाई संविधान जारी नगर्नका लागि दबाब दिन काठमाडौँ पठाए, पुरानो संस्थापन या १२ बुँदे रचियता र त्यसका हस्ताक्षरकर्ताहरु संविधान जारी गर्न नेपाली कांग्रेस–एमाले र माओवादीलाई दवाव दिँदै थिए। मोदीभन्दा शत्तिशाली अर्कै पक्ष साबित भयो। नाकाबन्दी र हस्तक्षेपकर्ताका रुपमा मोदी चित्रित भए, तर नेपालको राजनीतिमा खुला हस्तक्षेप पुर्‍याउने श्याम सरण–सीताराम यचुरी– एस डी मुनी सम्मानित रहिरहे, नेपालमा खासगरी अहिलेको सत्ताधारी दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नजरमा।

नेपाली जनमानसको एउटा ठूलो हिस्सा बिना हस्तक्षेपको वातावरणमा प्रकृयासम्मत तरिकाले सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा छ र त्यस अर्थमा १२ बुँदे मार्फत भारतीय हस्तक्षेपले भारतलाई नेपालमा सधैँका लागि आलोचित बनाएको मान्यता राख्दछ। के मोदीले १२ बुँदेका नेपाली हस्ताक्षरकर्ताहरुसँग त्यसको प्रमुख लक्ष्य शान्ति, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक प्रगति हासिल हुन नसक्दा १२ बुँदे लगायतका विषय र त्यसका गलत परिणामलाई समिक्षा सुधार गर्न प्रोत्साहित गर्लान्?

त्यति मात्र हैन, भारतले वर्तमान चरणमा नेपालसँगको कुटनीतिमा कहाँबाट विचलन आयो, त्यसलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक हुनेछ। डा. करण सिंह भारतीय प्रधानमन्त्री मोनमोहन सिंहका विशेष दूत बनी २०६३ वैशाखमा नेपाल आउँदा राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दिएको आश्वासन पुरा भयो या भएन त्यो मोदीको जानकारीमा नहोला र? कुटनीतिमा विश्वासघातले भावी सम्बन्धमा विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउने छ।

तर यो भन्दा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ, मोदीसँगको अपेक्षासँग जोडिएको। भारत विश्व शक्ति या एउटा महत्वपूर्ण प्रभाव बन्न चाहन्छ भने उसले खासगरी छिमेकीसहित विश्वका साना मुलुकहरुको सम्मान र समर्थन हासिल गर्नु पर्नेछ। एक किसिमले जवाहरलाल नेहरुले त्यस्तो छवि बनाएका थिए। अहिलेको ‘विश्व व्यवस्था’ मा अमेरिकी बर्चस्व छ, जसमा विश्व वैंक, इन्टरनेशनल मोनिटरी फण्डसँगै राष्ट्रसंघीय संस्थाहरु उसका हितमा सहायक बनेका छन्। चीनले त्यसलाई चुनौती दिन थालेको छ। भारतले नेपाल तथा अन्यत्र त्यही आपत्तिजनक विश्व व्यवस्थाका सहायक संस्था र समर्थक राष्ट्रहरुसँग सहकार्य गरेको छ। त्यो हुँदासम्म उसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेतृत्वको हैसियत हासिल गर्न सक्ने छैन, चीनले जसरी। भारत बाहिर त्यो नै मोदीको चुनौती र अन्तिम अवसर सावित हुनेछ।

आगामी दिनमा मोदीले कसरी आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिपरिषदको गठन गर्नेछन्, त्यो प्रारम्भिक सूचक बन्ने छ उनको दोस्रो कार्यकाल पहिलोभन्दा कसरी फरक हुनेछ भन्ने बुझ्न। तर, त्यो भन्दा बढी उनले आफ्नै पहिलो अवधिका अपूर्णता र त्रुटिहरुबाट के ‘पाठ’ ग्रहण गर्नेछन्, त्यसले पनि उनका भावी दिनबारे अनुमान लगाउन सहज बनाउने छ।

जेष्ठ १०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्