मन्त्रीलाई लेखा समितिको निर्देशनः ‘व्यक्तिगत काममा सरकारी इन्धन प्रयोग नगर्नू’

पोखरा-गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले सुविधा बाहेकको इन्धन लिएपछि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारीबाहेक कार्यक्रममा जाँदा आयोजकबाटै इन्धन लिन निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनमा तोकिए भन्दा बढी इन्धन खर्च गरेको ठहर पछि लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो।

ऐनले मुख्यमन्त्रीलाई मासिक २५० लिटर र मन्त्रीहरुलाई १५० लिटर इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। तर मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ जना मन्त्रीले सबै गरेर ५ हजार लिटर भन्दा बढी इन्धन लिएको फेला पारेको थियो।

लेखासमितिले मन्त्रीहरुले लिएको इन्धनबारे अध्ययन गर्न प्रदेश सांसद रामजी बराल जीवनको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोइराला सदस्य छन्।

उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदन छलफल उपर छलफलपछि लेखासमितिले मन्त्रीहरुलाई शुक्रबार ४ वटा निर्देशन दिएको छ। इन्धन खर्च र गाडी गुडेको विवरण लगबुक कायम राख्न पनि लेखाको निर्देशन छ।एकद्वार प्रणालीबाट इन्धन खर्च गर्न, मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमण आदेश स्वीकृत गराएर जान र ऐनमा भएको व्याख्यात्मक टिप्पणी सुधार्न पनि लेखाले निर्देशन गरेको छ।

‘मन्त्रालयहरुले तोकेको सीमाभित्रको इन्धन प्रयोग गर्दा फरकफरक ढंगबाट खर्च लेखेको देखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको इन्धन लगबुकको अध्ययन गर्दा मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकारको सीमाभित्र रही इन्धन सुविधा उपयोग गर्नुभएको देखियो।’

लेखाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी वितरण हुने आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ।व्यक्तिगत काममा समेत सरकारी इन्धन प्रयोग गरिएको देखिँदा रोक्न निर्देशन दिइएको लेखा समितिका संयोजक कुमार खड्काले जानकारी दिए।

‘उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययन भयो। मन्त्रीहरुले ऐन विपरित इन्धन लिएको देखिन्छ। व्यक्तिगत र सामाजिक काममा जाँदा सरकारी इन्धनको प्रयोग रोक्न निर्देशन दिएका छौं।’ उनले भने।

समितिको बैठकमा बोल्दै सदस्य मायानाथ अधिकारीले सरकारलाई प्रक्रियामा हिँडाउन समितिले सघाउने धारणा राखे। अर्की सदस्य गायत्री गुरुङले तोकिएभन्दा बढी इन्धन मन्त्रीहरुले लिनु दुखद भएको बताइन् ।

उनले अधिकारप्राप्त व्यक्तिले १५० लिटरभन्दा बढी लिन नहुने पनि सुनाइन्। सदस्य ओमकला गौतमले रकम जति ठूलो सानो भए पनि अनियमिततालाई भ्रष्टाचार मान्नुपर्ने बताइन्।

जेष्ठ १०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्