विधायन समितिलाई खेल क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझाव

‘खेलकुद परिषद् र ओलम्पिक कमिटलाई राज्य नियन्त्रित गर्ने प्रावधान विधेयकबाट हटाइयोस्’

काठमाडौं-खेल क्षेत्रका विज्ञहरुले खेलकुदलाई स्वायक्तता प्रदान गर्ने गरी अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा गर्न सुझाव दिएका छन्।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा खेल क्षेत्रका विज्ञहरुले राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक २०७५मा खेलकुद परिषद् र ओलम्पिक कमिटीलाई राज्य नियन्त्रित गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध गरेका हुन्।

उनीहरुले खेलकुदको विकासका लागि परिषद् र कमिटीलाई स्वायक्तता प्रदान गर्दै अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको व्यवस्था विधेयकमा गर्न सुझाव दिए।

बैठकमा पुर्व खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले परिषद्ले गरेको काम मन्त्रालयले अनुमोदन गरेर अर्थमन्त्रालयसंग स्वीकृत लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाले परिषद्का काम कारवाहीलाई संकुचन गर्ने र अन्तत खेलविकास प्रभावित हुने टिप्पणी गरे।

यस किसिमको व्यवस्थाले परिषद् र मन्त्रलयसंघबीचको संघर्ष तीब्र बनाउदै अन्तत खेल क्षेत्रको विकासलाई नै बाधा पुर्‍याउने तर्क उनले गरे।उनले विधेयकले नियमलाई आवश्यकता भन्दा बढी जोड दिएको तथा परिषद् र संघका सदस्यहरुलाई अधिकारविहीन बनाएको बताए।

त्यसैगरी ओलम्पिक कमिटीका पुर्व अध्यक्ष धु्रब बहादुर प्रधानले ओलम्पिक कमिटी र खेलकुद परिषद्लाई राज्य नियन्त्रित राख्नु अन्तराष्ट्रि खेलकुद मान्यता विपरित भएको बताए। सरकार मातहत राख्ने वित्तिकै अन्तराष्ट्रिय खेलकुद संघहरुले आफूसँगको सम्बन्धन खारेज गर्ने भन्दै उनले खेलकुद विधेयकमा अन्तराष्ट्रिय खेलकुलद महासंघको विधान अनुसार नबाँझिने किसिमका प्रावधान राख्न सुझाव दिए।

ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठले परम्परागत सोचकै अधारमा विधेयक आएको टिप्पणी गरे।परिर्वतित परिवेश अनुसार सामाजिक चेतना, मूल्य मान्यतालाई आत्म साथ गर्न नसकेको विधेयक सैद्धान्तिक रुपमा नै गलत भएको उनको तर्क थियो।

उनले सरकारले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याईएकाले जस्ताको त्यस्तै पास भएमा समग्र खेलाडी र खेल क्षेत्रका लागि विधेयक ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ को रुपमा रहने बताए।

विधेयकमा स्वायक्तताको नीतिलाई स्वीकार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।खेलकूदलाई स्वायक्त निकायको रुपमा नराख्‍ने हो भने विश्‍व खेलकुदको मुल्य मान्यताबाट टाढा हुदै समग्र खेल क्षेत्र नै ध्वस्त हुने चेतावनी उनले दिए।

खेलकुद क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय स्तरमा खेलकुदको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गरी खेलकुदको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न खेलकुद सम्बन्धि विधेयक ल्याइएको हो।विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकका बारेमा आईतबार खेलविज्ञहरु संग छलफल गरेको हो।

जेष्ठ १२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू