घोषणामै सीमित भ्रमण वर्ष

पर्यटन सम्बन्धी अधिकांश योजना कागजमै, अलमलमा मन्त्रालय

तनहुँको पर्यटकीय क्षेत्र बन्दीपुर टुडिखेलमा हिमश्रृखंला नियाल्दै विदेशी पर्यटक ।

पोखरा – नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को संघारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिने योजनासहित अघि सारेको १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गर्‍यो ।

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम अन्तर्गत २० लाख पर्यटक भित्र्याउने उद्घोष समेत पोखराबाटै भयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले समृद्धिको ७ आधारमध्ये पर्यटनलाई पहिलो प्रमुख आधार बनाएको छ । पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिइ दीगो कृषि अर्थतन्त्रलाई उकास्नु प्रदेश सरकारको योजना हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका शीर्षकमा ५४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट समेत छ । त्यसमध्येमा प्रत्यक्ष महसुस हुनेगरि प्रदेशका ३ सय होमस्टेलाई ३० करोड रुपैयाँ अनुदान समेत वितरण भइरहेको छ ।

ग्रामीण पर्यटनलाई महत्व दिने योजना बुनेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षलाई समेत योजना बनाइरहेको बताएको छ ।

तर, प्रदेश सरकाले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बनाइएका अधिकांश कागजमै सिमिति हुने र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कतै सरकारकै योजना असफल हुने त होइन भन्ने आवाज सुनिन थालेका छन् ।

निजी क्षेत्रले धानिरहेको रहेको पर्यटन क्षेत्रको दीगो विकासका लागि आँगनकै सरकारले योजना बनाउँदा समेत समन्वय नगरेको पर्यटन व्यवसायीहरुले गुनासो पोख्न थालेका हुन् । कागजी योजनाले मात्रै पर्यटक भित्र्याउन नसकिने उनीहरुको तर्क छ ।

‘यावत् कारणले गर्दापनि प्रदेश सरकारसँग हामी सकारात्मक नै छौँ’ पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सफल बनाउन मूल कार्यान्वयन समिति गठन गर्नका लागि पटकपटक मन्त्रीलाई हामीले नै ताकेता गरिरहेका छौँ ।’

सरकारले ल्याउने कार्यक्रम क्यालेन्डर अनुसार नै अघि बढ्न संस्थागत रुपमै सहयोगी भूमिका खेलिरहेको अध्यक्ष पोखरेलले सुनाए । उनले भने, ‘एक त आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्ष घोषणा गर्न नै ढिलो भयो । अर्को कसरी कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने मै मन्त्रालय अलमलमा छ ।’

आन्तरिक पर्यटनकै मोह बढाउन गण्डकी प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठक अप्रिल महिनामा गर्ने भनिएपनि पर्यटन मन्त्रालयले टुंगो लगाउन सकेन ।

स्थानीय तहसँगको समन्वय अभावकै कारण सांस्कृतिक एवं पर्यटन महोत्सव गर्ने कार्यक्रम रहेपनि त्यो पनि गर्न सकेन ।

सामाजिक संघसंस्थाले निरन्तर आयोजना गरि रहने मेलामहोत्सवलाई सहयोग गरे झैँ गरि टारेको जानकारहरुको भनाई छ ।

गण्डकी प्रदेश भित्रिने पर्यटकलाई सही सूचना र बसाइँमा सहयोग पु¥याउन सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजना थियो ।

पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने राम्दी, तनहुँको आबुखैरेनी र पोखरामा गरि तीन ठाउँमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने कामको थालनी नै हुन सकेको छैन । ति योजना अझै काजगमै छन् ।

यस्तै अन्य पर्यटनलाई प्रवर्द्धनका लागि ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कुनै तदारुकता नहुँदा सरकारी योजनामै विश्वास घटेको छ ।

पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोखरेल यसबारे भन्छन्, ‘धेरै पर्यटक आउने पोखरामै प्रदेश सरकारबाट एक रुपैयाँ खर्च भएन’ उनी थप्छन्, ‘हामीलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सदैव तयार छौँ । तर समन्वय नभएको जस्तो बाहिर हेर्दा देखिन्छ । भित्र छलफल भइरहन्छ । कार्यान्वयन भने मन्त्रालयबाट नै हुन सकेको छैन ।’

आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउनकै लागि ५० लाख बजेट विनियोजन भए पनि मन्त्रालयले अत्यन्तै सुस्त गतिमा काम गरिरहेको छ ।
सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिने कामहरु ज्यादै परम्परागत भएको समेत पर्यटन व्यवसायीको भनाई छ ।

निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा पर्यटकीय गतिविधिलाई जोडबल दिइने बताए पनि उचित समन्वयको अभावमा कार्यक्रम नै प्रभावकारी नबन्ने देखिएको हो ।

हालै गण्डकी प्रदेश पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १ सय १० पर्यटकीय गन्तव्य सूचिसहितको किताब सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका प्रमुख गन्तव्य छन् । हिलामी जिल्लाको मनाङ, मुस्ताङदेखि तराईमा पर्ने नवलपुर जिल्लाको त्रिवेणी धाम र सिजी पार्क समेत समावेस छन् ।

प्रविधिले नवयुगको सुरुवात गरिरहेको बेला डिजिटल प्रमोसनलाई ध्यान नदिएको समेत पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ ।

किताबमा देखाएर पर्यटकलाई गन्तव्य चिनाउनु भनेको यो युगमा पनि परम्परागत पद्दतिलाई निरन्तरता दिइएको अध्यक्ष पोखरेल बताउँछन् ।
सन् २०१९ को पनि ५ महिना बितिसक्दा अझैसम्म भरपर्दो तयारी नसकिनु कार्यक्रम प्रति मन्त्रालय कै कमजोरी भएको उनले बताए ।

‘मन्त्री ज्यूका भाषण पर्यटनमैत्री छन् । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । खै किन हो उहाँले काम अघि बढाउन सक्नु नै भएन’ पोखरेलले भने ।
यद्यपि, सरकारले भने नीति निर्माण गर्ने लगानी र पर्यटन क्षेत्रको विकास भने निजी क्षेत्रबाट नै गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

प्रदेश पर्यटन मन्त्री विकास लम्साल भन्छन्, ‘सरकारले पर्यटनको पूर्वाधार बनाउन सहयोगी नीति बनाउने हो । योजना अनुसारको लक्ष्य हाँसिल गर्न त पर्यटन क्षेत्रनै तातिनु पर्दछ । त्यसको आधार तयार भने सरकारले गर्छ ।’

आगामी वर्ष ल्याइने बजेटमा पर्यटनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनको तयारी समेत गरिरहेको उनले बताए ।

जेष्ठ १३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू