स्थानीय तहको २ वर्ष

पोखराकी उपमेयर भन्छिन्, ‘महिलाका हकहितको निम्ति पुरुषप्रति मेरो सकारात्मक विभेद छ’

स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई केही विशिष्ट अधिकार दिएको छ।उनीहरु स्थानीय मुद्दा मामिला छिनोफानो गर्ने न्यायाधीश पनि हुन्। उपप्रमुख कै संयोजकत्वमा हरेक पालिकामा न्यायिक समिति गठन हुने प्रावधान छ। अनेकौं मुद्दामामिला स्थानीय तहका उप्रमुखले न्यायाधीशको भूमिकामा किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ।

उपप्रमुख राजस्व परामर्श समितिको संयोजक हुने व्यवस्था समेत छ। राजस्वको दायरा वा दरले नै प्रत्येक वर्षको बजेटको आकार निर्धारण गर्छ।
लामो सयम कर्मचारीले शासन चलाएको स्थानीय तहमा २ वर्ष मात्र भयो जनप्रतिनिधि आएको। जनताले ठूलो आशा यसै पनि राख्ने नै भए। जुन रुपमा चुनावका बेला जनतालाई बाँडेको आश्वासन पूरा हुने क्रममा छन् वा छैनन्। यहीँ सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख (उपमेयर) मञ्जुदेवी गुरुङसँग देश सञ्चारकर्मी ईश्वर देवकोटाले कुराकानी गरेका छन्।

देशकै ठूलो महानगरको उपमेयर। तपाईको चर्चा परिचर्चा कम सुनिन्छ नि ! किन यति ‘लो प्रोफाइल’मा बस्नु भएको ?
आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ। जिम्मेवारीको काम गरिरहँदाखेरी आफ्नो दायित्व पूरा भयो की भएन भन्नेले महत्व राख्छ की ? जिम्मेवारीबाट बाहिर गई काम गर्न खोज्नुले हाई प्रोफाइल बनाउनु महत्व राख्छ ? यी दुई विषयलाई बुझ्नु पर्ने होला।

कार्यकालको २ वर्ष त बित्यो। केही गर्न सकेजस्तो लागेको छ की, हार मान्नु भा’छ ?
नसकिने रहेछ भन्नु त कुरै आउँदैन। चुनौती चाहिँ पक्कै छ। अवसर पनि छन्। हामी सबैलाई लागेको हुनुपर्छ। धेरै कामहरु सुधारतर्फ जाँदैछन्। नयाँ संरचनाका कारणले पनि नयाँ व्यवस्था, ऐन कानुन निर्माण सबै हामीले बनाएर जानुपर्ने। त्यसले गर्दा सुरुको १ वर्ष चाहिँ नयाँ शासन व्यवस्थाका लागि कानुन निर्माणमै जोड दिइयो। पहिलो वर्षमा त नागरिकले चाहेँ जस्तो खोजेको जस्तो नागरिकलाई नलागेको हुन सक्छ।हाम्रो तर्फबाट भन्नुपर्दा हामीले धेरे गर्‍यौ भन्ने लाग्छ। ५० भन्दा बढी कानुन बनाएका छौं।

मुलुककै ठूलो महानगरपालिका। प्रदेशको राजधानी। सबै नगरपालिकाले हामीलाई हेरिरहेका छन्। नमूना महानगर बनाउनु पर्ने हामीलाई चुनौती यसअर्थमा पनि छ। सिंहदरबारको अधिकार वडावडामा भनिरहँदा हाम्रा नगरबासीहरुलाई सुविधा पुर्‍याउन धेरै अधिकार वडालाई प्रत्यायोजन गरिसकेका छौं।

घटना दर्ता सबै पालिकाका वडाबाट हुने स्वाभिक भयो। कर तिर्न महानगरमै धाइ लाएर आउनु पर्ने स्थितीको अन्त्य भएको छ। सबै वडाबाट जहाँ जसलाई पायक पर्छ, वडाबाटै राजस्व संकलनको काम हुँदै आएको छ। घरनक्सा पासको पनि सहज छ। महानगरका सबै वडाबाट नक्सा पासको प्रक्रिया हुन्छ। काम लिन कुर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य महानगरले गरिसकेको छ।

वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यहाँका शिक्षासेवी, समाजसेवी सम्मिलित वडा शिक्षा समिति समिति गठन भएको छ। जसले वडाभित्र भएका माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयको अनुगमन, निरीक्षण लगायतको काम गर्दछ। पोखराका सबै बालबालिकाहरुलाई पूर्ण विद्यालय पहुँच सुनिश्चितताका लागि २६ वटा वडामा काम सकिसक्यौं। बाँकी ७ वटामा काम गरिहेका छौं। बजार क्षेत्रमा सडक बालबालिकाहरुको कारणले समस्या परेको हो।

स्वास्थ्यको हकमा एक वडा एक शहरी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनिए अनुसार २६ वटा वडामा सञ्चालनमा ल्याएका छौं। अरुमा तयारीको क्रममै छौं। ‘रोग लाग्न भन्दा रोग लाग्न नदिनु’ भन्ने नारालाई अभिप्रेरित गर्दै। पोखरा ९ मा योगा सेन्टर सहितको एउटा शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र बनाउँदै छौं। १९ प्रकारका रोगको चेकजाँच र औषधि वितरण समेतको तयारीमा छौं। घुम्ती स्वास्थ्य शिविर निरन्तर छ।

पूर्वाधार संरचना निर्माणमा तीव्रता दिएका छौं। सहरका भित्रि सडकलाई ढलान गर्ने योजना निरन्तर छ। अपांगमैत्री सडक निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। त्यसपछि पनि विशेष प्राथमिकताका कार्ययोजनामा कृषि र पशु क्षेत्रलाई पनि सँगै अघि बढाइरहेका छौं।

केही अघिको तथ्यांक हेर्दा पोखरामा ८७ जना सडक बालबालिका छन्। भनिन्छ १ सय भन्दा बढी त्यसकै लागि काम गर्ने संघसंस्था छन्। तर एक संस्था एक बालबालिका पनि स्याहारमा किन बिलम्ब ?
हाम्रो अध्ययनमा ११ जना दिउँसो सडकमा हुने र राति अभिभावकसँग जाने। १८ जना कहिले घरमा कहिले सडकमा। बाँकी ५८ जना पूर्ण बेसहारा। अब उनीहरुलाई सुधार गरेर घर फर्काउन सक्नेलाई घर पुर्‍याउने। पूर्ण बेसहारालाई हिमाली बालकल्याण संस्थासँग सहकार्य गरेका छौं। त्यहाँ लगेर राख्ने। यस विषयमा प्रदेश सरकारले पनि चासो दिइरहेको छ। काम छिट्टै अघि बढ्छ।

महानगरपालिकाको हकमा कुनै पनि सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा एक इन्च पनि सुधार गर्न सकेन। जस्तै, आज कुनै निजी स्कुलबाट सामुदायिकमा मेरो बच्चा लैजान्छु भन्ने प्रेरणा अभिभावकलाई दिन किन नसकेको होला ?
हाम्रो संस्थागत विद्यालय मर्ज हुँदैछन्। विद्यार्थी भर्नाको क्रममा पनि हामी प्रत्येक स्कुलहरुमा गयौं। त्यहाँका बच्चाहरु किन भर्ना हुन सकेनन् भन्ने कारण खोज्यौं। भर्ना भएकालाई निरन्तरता दिनका लागि उनीहरुको अभिभावकलाई रोजगारी दिएर हुन्छ की के गरेर हुन्छ। त्यसको लागि महानगरले २६ वटा वडामा काम थालेको छ।

कुन चाहिँ स्कुल त्यस्तो छ। जहाँ सरकारी विद्यालय उकासियो र त्यहाँको निजी विद्यालय बन्द भयो ?
पोखरा ७ मा भएको श्रीकृष्ण माविको स्तर ज्यादै माथि पुगेको छ। विद्यार्थीको चाप राम्रो देखिन्छ। विद्यार्थीको तथ्यांक हेर्नुस् पहिले कति थियो अहिले कति छ। महानगरमा १८० वटा बालविकास केन्द्र छन्। सरकारले माथिबाट पठाएको निर्देशन अनुसार खाजाको व्यवस्था गराइदिने। खाजाको व्यवस्था भएमा पनि बालबालिकाको आकर्षण बढिरहेको छ। बालविकासमा मात्रै ३ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। एकैपटकमा सबै भइहाल्दैन। सामुदायिक विद्यालयका सबै कक्षाकोठा धुलो मुक्त बनाउन ‘डस्ट लेस’ बनाइसकेका छौं। तपाईले भनेजस्तो विस्तारै हुँदै जाने होला।

तपाई त न्यायाधीश पनि। बितेको २ वर्षमा जम्मा ३ मुद्दा मात्रै छिनोफानो गर्नु भएछ। किन यति कम ?
न्यायिक क्षेत्र एकदमै संवेदनशील। २ वटामात्रै अधिकार क्षेत्र पाएका छौं। एउटा चाहिँ निरुपण गर्न पाउने। अर्को मेलमिलाप। निरुपण गर्न पाउने ठाउँमा १३ विषय छन्। त्यसमा रहेर मात्रै विवाद निरुपण वा फैसला गर्न पाउँछौं। हामीले गरेका निर्णय वा फैसला चित्त नबुझाएमा पुनरावेदन जाने बाटो त छँदैछ। नत्र यहीँ अन्त्य हो।

स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार अनुसार नै सबै काम हुँदै आएको छ। बाँकीको हकमा प्रदेश र संघले कानुन बनाएअनुसार भनिएको छ। माथिबाट केही आएको छैन। गाउँपालिका र महानगरपालिकालाई एउटै क्षेत्राधिकार छ। जस्तैः घाँस, दाउरा, चरन। यस्ता विवाद त महानगरपालिकामा छैनन्। विशेष किसिमका विवाद लिएर आउने सन्दर्भमा क्षेत्राधिकार नपुगेकै हो।

महानगरले फेरि दुई बाटोबाट समस्याको समाधान गर्दै आएको छ। सहायता कक्ष र न्यायिक समिति। सहायता कक्षबाट गरिने कामहरु निर्णय हुँदैन। त्यस्ता १ सय भन्दा बढी विवाद गत वर्ष नै हामीले मिलाइसकेका छौं। कति मौखिक आउँछन्। त्यस्ताका लागि कानुनी परामर्श सेवा दिइरहेका छौं। पुरुषहरुको हकमा पनि काउन्सिल गरेर दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफलबाट समाधान गर्दै आएका छौं। सकभर न्यायिक समितिमा लैजादैनौं। थोरै देखिनुको कारण त्यहीँ हो।

महानगरको राजस्व परामर्श समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। बजेट तपाईले ल्याउनु पर्छ। राजस्वको दायरा कति बढाउनु भयो ?
२ आर्थिक वर्षको बजेट हामीले बनायौं। ०७४÷०७५ मा भर्खर आएका थियौं। त्यति ज्ञान थिएन। तैपनि ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भयो। ०७५÷०७६ मा ६ अर्ब १७ करोडको बजेट ल्याएका थियौं। असार मसान्तसम्ममा ८० प्रतिशत प्लस हामी खर्च गर्न सक्छौं।

करको दरभन्दा दायरा बढाउनु पर्छ भन्ने नीतिमा हामी पहिलेदेखि नै लागिरहेका हौं। व्यवसाय दर्ता महानगरमा अहिले धेरै भएको छ। घरबहालको हकमा हामी आउनुभन्दा पहिल्यै धेरै संरचना बनिसकेका तर महानगरको दायरा बाहिर छन्। सबैलाई दायरामा ल्याउन कानुन अनुसार नै मापदण्ड अनुसार बनेका घरहरुलाई एकपटक मौका दिइने भनिएको छ। सूचना प्रकाशन गरेर अभिलेख अद्यावधिक गरेपछि हामी बहाल कर उठाउन तर्फ लाग्छौं। त्यसपछि भने पक्का बढ्छ।

चुनावमा भाषण गर्दा महिलामैत्री, बालमैत्री, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री महानगर बनाउँछु भन्‍नु भएको थियो नि ? त्यो योजना कहिले आउँछ ?
महिलामैत्री महानगर बनाउन पदबहाली गर्दाको दिनमै एउटा निर्णय भएको छ। महिलाहरुका लागि निशुल्क कानुनी परामर्श। त्यसको हेल्प डेक्स स्थापना गरेर काम भएको छ। महिलाहरु सक्षम बनाउन आर्थिक पक्ष सबल बनाउनुपर्छ भनेर उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रम ल्याएको छु। यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भइरहेको भन्ने प्रतिक्रिया पनि पाएकी छु। मैले महसुस गर्दा पनि सन्तुष्ट छु।

अब तालिम होइन। उनीहरुले गर्न चाहेको व्यवसायका लागि सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने र आर्थिक उत्पादनसँग महिला श्रम जोड्नका लागि कार्यक्रमको निरन्तरता छ। सडक बालबालिकाको लागि पनि अघि नै भनिसके। स्याहार गृह बनाएर व्यवस्थापन गर्नेछौं। ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई लागि आश्रम होइन। क्लब बनाउने योजना आगामी बर्षका लागि तयारी गरिरहेका छौं। दिउँसो बस्ने क्लब निर्माण गर्ने हाम्रो योजना हो।

महिलाको सशक्तिकरण होस् र समावेशिता पनि होस् भनेर मेयर वा उपमेयर मध्ये एक जना उम्मेद्वार हुनैपर्ने कानुन बन्यो। तपाई उपमेयर बन्नुभयो। महिला सशक्तिकरणमा तपाईले कति योगदान दिन सक्नु भयो ?

सबै सवालहरुमा पुरुषहरुले समेट्न नसकेका हुनसक्छन्। कहिँलेकाहीँ अन्त सुनिन्छ, कतिपय ठाउँमा प्रमुख उपप्रमुखको विवाद चलिरहन्छ। हाम्रोमा त्यस्तो विवाद हुने कुरै छैन। जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न भ्याइनभ्याई छ। म महिला भएको कारणले महिलाका मुद्दाहरु बढी राख्ने गर्छु नि। मेयर साबले एकपटक भन्नु भयो। ‘तपाई महिलाको मात्रै उपमेयर हो की सबैको ?’ मैले जवाफमा भने, ‘सबैको हो’

धेरै समयपछि मेरो भन्ने पालो आयो। ‘तपाईले मलाई यसो भन्नुभयो’ भन्दा मेयर साबले नै ‘मैले कहिले भनेको रहेछु’ भनेर अनविज्ञता प्रकट गर्नुभयो। ‘मैले किन भनेछु। अब भन्दिन है’ पनि भन्नुभयो।म महिला भएर महिलाका सवाल सन्दर्भमा कुरा उठाउने नै भए। महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम मैले प्रस्ताव गर्दा उहाँले समर्थन गर्नुभएको हो। हैन, राख्नुपर्दैन भनेको भए त्यहीँ विवाद हुन्थ्यो। मिलेर गएपछि विवाद नआउँदो रहेछ।

महिलाहरुको लागि नि:शुल्क कानुनी परामर्श सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउँदा कोही कोही पुरुषहरु आएर ‘हाम्रो लागि खै ?’ भन्नु हुन्छ। पुरुषलाई विभेद भयो भन्ने स्वर पनि सुनिन्छन्। महिलाहरु सबै हकमा पछाडि परेको हुनाले यसो गरिएको भन्छु। सकारात्मक विभेद हो भनेर बुझाउँदै आएकी छु।

जेष्ठ १४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू