बारलाई प्रतिपक्षी बन्ने चुनौती

नेपालमा कानून व्यवसायको प्रारम्भ
प्रजातन्त्रको स्थापनापछि अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी भयो । र यही संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ आयो । २००८ श्रावण २६ मा दार्जिलिङमा कानून व्यवसाय गरिरहेका कानून व्यवसायी हरिप्रसाद प्रधान प्रथम प्रधानन्यायाधीश बने । न्यायालयको कामकारबाहीलाई चुस्त बनाउनका लागि कानून व्यवसायीको रूपमा पेशा गर्न पाउने व्यवस्था प्रारम्भ भइनसकेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश प्रधानले मुलुकी ऐन, १९१० को अदालती बन्दोबस्तको १६ नं. अनुसार कानून व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिन थाले । अ.बं. १६ नं. मा भएको ‘यो मानिसले मेरो मुद्दाको सबै व्यहोरा जानेको हुनाले मेरो मुद्दामा छलफल गर्दा र साक्षी बक्दासमेत यसलाई राखी पाऊँ भनी दर्खास्तसाथ आफ्नो मानिस ल्यायो भने पनि सो मानिस त्यस मुद्दाको बेसरोकार रहेछ भने पनि त्यसको मुद्दामा छलफल गर्दा र साक्षी बकाउँदासमेत सो झगडियाले ल्याएको मानिससमेत राखिदिनुपर्दछ’ भन्ने व्यवस्थामा टेकेर कानून बुझेका र जानेका व्यक्तिले आआफ्ना पक्ष/झगडियाको तर्फबाट कानून व्यवसायीले जस्तै गरी प्रतिरक्षा गर्दथे । अ.बं. को १६ नं.कै आधारमा दर्खास्त लिने र प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्राप्त गरेको आधारमा यही १६ नं.लाई कानून व्यवसायको प्रारम्भ मानिएको हो ।

प्रारम्भमा प्रधान न्यायालय भनिए पनि २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालतको स्थापना भयो । २०१३।६।९ देखि प्रारम्भ भएको सर्वोच्च अदालत नियमावली नै कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्ने पहिलो कानून हो । यही नियमावलीबमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, अभिवक्ता तथा अभिकर्ता गरी चार प्रकारमा कानून व्यवसायीहरूको श्रेणी विभाजन गरी सो विभाजनअनुसारको योग्यताक्रम तोकेर प्रमाणपत्र दिने कार्य प्रारम्भ भयो । यही नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम २०१३।७।१२ मा रामलखनप्रसाद रौनियारलाई पहिलो अधिवक्ता र सोही मितिमा देवनाथप्रसाद वर्मालाई पहिलो वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतबाट प्रदान गरियो । त्यसैगरी मिति २०१३।७।१४ मा पहिलो अभिवक्ता हेरम्बप्रसाद उपाध्याय र मिति २०१३।७।२१ मा पहिलो अभिकर्ता कोषराज मास्के भएको तथ्य कानून व्यवसायी परिषद्मा रहेको अभिलेखले बताउँछ । यसरी २०१३ मंसिर २२ गतेसम्ममा वरिष्ठ अधिवक्ता ३, अधिवक्ता ६, अभिवक्ता ९ तथा अभिकर्ता २ गरी जम्मा २० जना कानून व्यवसायीका रूपमा विधिवत् मान्य भए ।

बार एसोसिएसनको स्थापना
२००८ सालबाट कानून व्यवसायीहरू अधिवाचनालय गठन गरी संगठित हुन थाले पनि अधिवाचनालयको स्वरूप बार एसोसिएसनजस्तो थिएन । अन्ततः यो पनि समय क्रममा निस्क्रिय भएर गएको देखिन्छ । कानून व्यवसायीको आधिकारिक वैधानिकतासँगै कानून व्यवसायीहरू संगठित हुन थालेको देखिन्छ ।

२०१३।९।७ मा तत्कालीन १० कानून व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले सर्वसम्मतिबाट बार एसोसिएसन खडा गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही साल पौष १४ गते बसेको बैठकले विधान बनाउने र पौष २८ मा बसेको बैठकले पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यहरू चुन्ने काम गर्‍यो । यसरी वरिष्ठ अधिवक्ता देवनाथप्रसाद वर्माको सभापतित्वमा ९ सदस्यीय कार्यसमितिको गठन गरियो ।
विधिवत् रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, अन्तर्गत २०१९ मा दर्ता भएको हो । २०१९ मा दर्ता हुँदाको स्वीकृत विधान २०३० मा संशोधित भई लागू हुँदै आएकोमा २०३६ मा भएको साधारण सभाले तत्कालीन विधान खारेज गर्ने तथा नेपाल बार एसोसिएसनलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा बिस्तार गर्न नयाँ विधान लागू गर्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन पञ्चायती प्रशासनले नेपाल बारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍यायो । अन्ततः यो विधान लागू हुन प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली नै पर्खिनुपर्‍यो । २०३६ मा पारित भएको विधान जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएर २०४८।६।२२ देखि लागू भयो । २०४८।८।१५ मा पहिलो, २०५४।२।२४ मा दोस्रो, २०६२।२।२१ म तेस्रो, २०६४।१०।२५–२७ मा चौथो, २०७१।६।३ मा पाँचौं र २०७५।५।८–९मा छैटौं संशोधनसहित यही विधान हालसम्म लागू रहेको छ ।

नेपाल बारको नेतृत्व
कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र वितरण प्रारम्भ भएको वर्षबाटै कानून व्यवसायीहरू संगठित हुन थालेको इतिहास छ । वरिष्ठ अधिवक्ता देवनाथप्रसाद वर्माको सभापतित्वमा गठन गरिएको कार्यसमिति नै नेपाल बारको पहिलो कार्यसमिति हो । संस्थापक सभापति वर्माको कार्यकाल २०१३–२०१५ सम्म रहेको थियो भने यस कार्यसमितिका महासचिव रामलखनप्रसाद रौनियार थिए। दोस्रो कार्यकाल सभापति पूर्णनारायण प्रधान, महासचिव कृष्णप्रसाद भण्डारी (२०१५–२०१७), तेस्रो सभापति कृष्णप्रसाद भण्डारी, महासचिव नीरकुमार क्षेत्री (२०१७–२०१९), चौथो सभापति कृष्णप्रसाद घिमिरे, महासचिव मधु शर्मा (२०१९–२०२१), पाँचौं सभापति नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, महासचिव मधु शर्मा (२०२१–२०२३), छैटौं सभापति इच्छाहर्ष बज्राचार्य, महासचिव दिनेशमान प्रधान (२०२३–२०२४), सातौें सभापति कृष्णप्रसाद घिमिरे, (महासचिवसम्बन्धी नखुलेको) (२०२४–२०२६), आठौं सभापति कृष्णप्रसाद भण्डारी, महासचिव नीरकुमार खत्री (२०२६–२०२८), नवौं सभापति कृष्णप्रसाद भण्डारी, महासचिव दमन ढुंगाना (२०२८–२०३०), दसौं सभापति ठाकुरप्रसाद खरेल, महासचिव कृष्णजंग रायमाझी (२०३०–२०३३), एघारौं सभापति सर्वज्ञरत्न तुलाधर, महासचिव दमन ढुंगाना (२०३३–२०३६), बाह्रौं सभापति मुकुन्द रेग्मी महासचिव विश्वकान्त मैनाली (२०३७–२०३९), तेह्रौं सभापति शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, महासचिव सिन्धुनाथ प्याकुरेल (२०३३–२०३६), चौधौं सभापति लक्ष्मणप्रसाद, महासचिव सुवास नेम्वाङ (२०४२–२०४५), पन्ध्रौं सभापति वासुदेवप्रसाद ढुंगाना, महासचिव हरिहर दाहाल (२०४५–२०४८), सोह्रौं सभापति राधेश्याम अधिकारी, महासचिव प्रकाश वस्ती (२०४८–२०५१), सत्रौं सभापति कृष्णप्रसाद पन्त, महासचिव हरिकृष्ण कार्की (२०५१–२०५४), अठारौं सभापति हरिहर दाहाल, महासचिव अग्नि खरेल (२०५४–२०५७), उन्नाइसौं सभापति सिन्धुनाथ प्याकुरेल, महासचिव सतीशकृष्ण खरेल (२०५७–२०६०), बिसौं सभापति शम्भु थापा, महासचिव माधव बाँस्कोटा (२०६०–२०६३), एक्काइसौं सभापति विश्वकान्त मैनाली, महासचिव रमनकुमार श्रेष्ठ (२०६३–२०६६), बाइसौं सभापति प्रेमबहादुर खड्का, महासचिव विजयप्रसाद मिश्र (२०६६–२०६९), तेइसौं सभापति हरिकृष्ण कार्की, महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल (२०६९–२०७२), चौबिसौं सभापति शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्मबहादुर खाती (२०७२–२०७६), पच्चिसौं सभापति चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल (२०७६) हालसम्मको बारको नेतृत्वको इतिहास यसप्रकार रहेको छ ।

कानून व्यवसायीको संख्या
वि.सं.२०१३।७।१२ बाट प्रारम्भ भएको कानून व्यवसायीहरूको आधिकारिक अभिलेखीकरणको आधारमा अहिलेसम्मको अधिवक्ताको संख्या १७४८१ रहेको छ । त्यसमा प्र.प.नं. १ मा रामलखनप्रसाद रौनियारको नाम छ भने प्र.प्र.नं. १७५०१ नीता अधिकारीको नाममा रहेको छ । र यो अन्तिम नं.को जारी मिति २०७५।११।३ उल्लेख छ । बीचमा केही नम्बर प्राविधिक कारणवश खाली रहेको कानून व्यवसायी परिषद्ले जनाएको छ ।

हाल ४४८ वरिष्ठ अधिवक्ताहरूमा २८ जना महिला, १७४८१ अधिवक्ताहरूमध्ये २३३१ जना महिला, ९९७४ अभिवक्ताहरूमा ७१४ जना महिला तथा १०९३ अभिकर्ताहरूमा ५ जना महिला रहेको परिषद्को तथ्यांकले बताउँछ । कतिपय अभिकर्ता÷अभिवक्ता अहिले अधिवक्ता भइसकेको, अधिवक्ताहरू वरिष्ठ अधिवक्ता भइसकेको अवस्था रहेको तथा कति कानून व्यवसायीको मृत्यु भयोः त्यसको लगत कट्टा गरी तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्ने कार्य भने गरिएको पाइँदैन । यद्यपि ११३२५ अधिवक्ताहरू भने परिषद्मा अद्यावधिक रहेको देखिन्छ ।

कानून व्यवसायी परिषद्ले २०६९।११।१९ बाट ल फर्म दर्ता गर्न प्रारम्भ गरेको र हाल २१७० को संख्यामा ल फर्म परिषद्मा दर्ता भइसकेका छन् भने सो मितिभन्दा अघि र अहिले पनि कम्पनी रजिस्टारको कार्यलयमा कानून व्यवसायीका कम्पनी तथा फर्म दर्ता भइरहेका छन् ।

अन्त्यमा
हाल दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार छ । सदनमा वायाँ हारमा बस्नुभन्दा कर्म र हाँकले प्रतिपक्ष प्रतिपक्षजस्तो लागिरहेको छैन । राजनीतिक दलका भातृ तथा पेशागत संगठनमा अब त्यो पुरानो ओज बाँकी छैन । प्रचण्ड बहुमतको सरकार आम नागरिकका मौलिक हकमा समेत अंकुश लगाउने गरिको कानून निर्माणको तयारीमा छ । यस्तोमा सदन बाहिर रहेर प्रतिपक्षको भूमिका कसैले निर्वाह गर्न सक्छ भने त्यो नेपाल बार एसोसिएसन हो । र हाल नेपाल बारमा पनि उही सत्तारुढ गठबन्धनप्रति झुकाव राख्ने कानून व्यवसायीहरूको पेशागत समूह नै प्रचण्ड बहुमतसहित विजयी भएको छ । २५ सदस्यीय बारमा २२ सदस्यमा प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी गठबन्धनले जितेको छ । नवीन कार्यसमितिले पदभार ग्रहण गरे २०७६।१।६ यता एक महिना बढी बितिसकेको छ । मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि सरोकारवाला तथा जनस्तरबाट विरोधको जुन स्वर उठिरहेको छ त्यसमा बारको भूमिका कस्तो रहन्छ हेर्न बाँकी नै छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल बारले आफ्नो व्यवसायिक छवि कायम राख्दै रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

(विमली अधिवक्ता हुन्।)

जेष्ठ १६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्