कर्णाली सरकारको चेतावनी

‘तत्काल हाजिर नभए कारबाही गर्छौ’

सुर्खेत– समायोजनका क्रममा कर्णाली प्रदेशका लागि खटाइएका कर्मचारीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। केन्द्र सरकारले समायोजन गर्दा पनि कर्णालीमा आउन अटेरी गर्ने कर्मचारीलाई प्रदेशले तत्काल हाजिर हुन निर्देशन दिएको हो।

समायोजन भएका कर्मचारीले रमना बुझेको २१ दिन भित्र सम्बन्धित समायोजन भएको कार्यक्षेत्रमा आउनुपर्ने हो। तर पनि अटेरी गरेर हाजिर हुन नआएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले पहिलो पटक ताकेता गरेको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले हाजिर नभएमा कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार समायोजन भएका कर्मचारीलाई बाटोको म्याद बाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य हाजिर हुनपर्ने छ। तर, कर्णालीमा आउनुपर्ने अधिकांश कर्मचारी अझै हाजिर भएका छैनन्।

कर्मचारी नहुँदा समस्यामा परेको प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई तुरुन्त हाजिरीका लागि निर्देशतसहित सूचना समेत प्रकाशन गरेको छ। कर्मचारी नआएको खण्डमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइने चेतावनी समेत प्रदेश सरकारले सूचनामार्फत दिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका लागि एक हजार ९ सय ९५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। जसमध्ये चार सय ७८ जना कर्मचारी मात्रै आएका छन्। एक हजार पाँच सय १७ जना कर्मचारी समायोजन भएपनि हाजिर भएका छैनन्।

कर्णालीमा पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ प्राविधिक र प्रशासन तर्फका कर्मचारी अझै पनि अभाव छ। अभिलेख अनुसार वन सेवामा ६७ जना कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका छन्। ४ सय ६४ जना स्वीकृत दरबन्दी मध्ये तीन सय ९७ जना हाजिर हुन बाँकी नै छन्।

ईन्जिनियरिङ्ग सेवातर्फ संघ सरकारले तीन सय ९७ जना दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। जसमध्ये २६ जना मात्रै हाजिर भएका छन्। तीन सय ७१ जना कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्। आर्थिक योजना तथा तथ्यांकतर्फ ६ जना मात्रै कर्मचारी हाजिर भएका छन्। न्याय सेवातर्फ एकजना पनि कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्। न्याय सेवामा १६ जनाको दरबन्दी केन्द्र सरकारले स्वीकृत गरेको थियो। यस्तै विविध सेवामा २१ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन्। यसका लागि ६९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो। ४८ जना कर्मचारी हालसम्म पनि हाजिर भएका छैनन्।

त्यसैगरी शिक्षा सेवातर्फ २६ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन्। ४८ जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी मध्ये २२ जना कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्। केन्द्रले ६ सय ६१ जना प्रशासन,सामान्य प्रशासन र राजश्व तथा लेखामा दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो। जसमा ३ सय २ जना कर्मचारी हाजिर भएका छन्। तीन सय ५९ जना कर्मचारी अझै हाजिर हुँन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

कृषि सेवातर्फ संघीय सरकारले दुई सय १७ जनाको दरबन्दी कर्णाली प्रदेशका लागि स्वीकृत गरेको थियो। जसमध्ये ३० जना कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका छन्। एक सय ८७ जना हालसम्म हाजिर भएका छैनन्। स्वास्थ्य सेवातर्फ १ सय १७ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो। जसमा एक जना कर्मचारी पनि हाजिर भएका छैनन्।

समायोजन भएका कर्मचारी हाजिर नहुँदा विकास निर्माणको काम समेत प्रभावित बनेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा कर्मचारी अभावलाई प्रमुख समस्या बताउने गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेशले दरबन्दी अनुसार सबै कर्मचारी उपस्थित गराउन ताकेता गरेको हो।

समायोजनका क्रममा स्वीकृत भएको दरबन्दी अनुसार नै प्रदेश सरकारलाई हालसम्म कर्मचारी हाजिर नभएपछि विकास निर्माणमा चुनौती थपिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले कर्मचारीहरूको दरबन्दी स्वीकृत भएपनि नामसहितको विवरण आउन भने बाँकी रहेको बताए। उनले संघीय सरकारसँग कर्मचारीको नामसहितको विवरण माग गर्ने तयारी भएको पनि जानकारी दिए।

हाजिर हुन नआएका कर्मचारीहरूको विवरण मागेसँगै पुनः ताकेता गरिने र कार्य क्षेत्रमा खट्न अटेरी गरे संघीय सरकारसँग कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उनले बताए।

जेष्ठ २१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू