बजेटको अन्तिम तयारीमा कर्णाली प्रदेश, उत्पादनमूखी नीति लिन सुझाव

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी थालेको छ।

बजेट निर्माणका लागि विगत एक महिनादेखि जनस्तरबाट सुझाव लिएको प्रदेश सरकारले अन्तिम रुप दिन उच्चस्तरका नेता तथा विज्ञहरुसँग छलफल थालेको हो।

विज्ञापन

संविधान अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट सार्वजनिक गर्न करिब एक हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले छलफल तीव्र पारेको हो।

विगतका भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमूखि बजेट निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत गरेको छ। प्रदेशको बजेट निर्माणमा नागरिक समाज, युवा, राजनीतिक दलका प्रमुख लगायतले चासो देखाएका छन्।

टुक्रे विकास योजनामा बजेट विनियोजन हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक करोड भन्दा साना योजना निर्माण नै नगर्ने अठोट मन्त्रीहरुले दिँदै आएका छन्। जनताका विकास आवश्यकतालाई बजेटमा सम्बोधन गर्ने गरि योजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकार र योजना आयोगलेसमेत जिल्ला–जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गरेको छ।

सोही सुझावका आधारमा प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयले पनि योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरिसकेका छन्। मन्त्रालयहरुका अनुसार कर्णालीको समृद्धिका लागि जनताका आवश्यकतासँगै भौतिक पूर्वाधारलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। कनेक्टीभिटी नै यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने भएको हो।

प्रदेशले यसअघि सदनमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक अनुसार भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविधुत, जडिवुटी लगायतका विकास योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। कर्णालीको आगामी बजेटबारे राष्ट्रिय सभा सदस्य, नेकपा कर्णाली प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष र सचिव, तन्नेरी यूवाहरुले छलफल गरेका थिए।

उनीहरुले आगामी बजेट र नीतिमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकताबारे सुझाव समेत दिएका छन्। विगतमा बजेट कार्यान्वय गर्न देखिएका चुनौतीको समाधान खोज्दै सरकारले उत्पादन र कार्यान्वयनमूखी बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

उत्पादनमूखी नीति लिन सुझाव


प्रदेश सरकारले बजेट र नीतिसम्वन्धि थालेको छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले उत्पादनमूखि नीति र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्। मंगलवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले उत्पादन र रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका हुन।

प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माले जनताको जीवनमा परिवर्तन देखिने गरि सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। ‘तथ्यांकमा बजेट खर्च देखाएर मात्र हुँदैन्’, उनले भने,‘बजेट खर्चको प्रभाव जनताको जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, आयुर्वेदिक विकास आयोग जस्ता संरचना निर्माणको नीति लिनुपर्छ।’ सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी प्रशासनलाई उत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताए। कर्मचारीलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर आकर्षक सेवा सुविधासहित काम गराउने नीति लिन उनले आग्रह गरे।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य जीवन बुढाले कर्मचारी, कानुन र संरचना अभावका बावजुद पनि प्रदेश सरकारको १ वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताए। एक वर्षे अनुभवका आधारमा सरकारको कार्यसम्पादन आगामी वर्षदेखि नतिजामुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।

प्रतिनिधि सभा सदस्य राजबहादुर बुढाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा उत्पादनमूलक आयोजना समावेश गर्न आग्रह गरे। ‘आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्छ’, उनले भने,‘एउटा मात्रै भएपनि प्रदेशको दिर्घकालीन आयश्रोत बन्ने खालको योजना अघि सार्न सरकारले सक्नुपर्छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनवहादुर शाहीले कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी हटाउन रोजगारमूलक बजेट र नीति बनाउन आग्रह गरे। ‘कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश योजना आयोगसँग सहकार्य गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग तयार छ’, उनले भने,‘योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश योजना आयोगको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’

कर्णालीमा रहेको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, खनिज र जडिवुटीको उचित परिचालनले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेका छन्। उक्त अवसरलाई कार्यान्वयनमूखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सांसदहले सुझाव दिए। केन्द्र सरकारसँग कर्णालीको भौगोलिक विकटता, गरिबी र अविकासको स्थितिलाई ध्यान दिएर संवोधन गर्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनीहरुले बताए।

नीति तथा कार्यक्रम बुधबार


कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुँदैछ। कर्णाली प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालबाट तेस्रो पटक बजेट प्रस्तुत हुनेछ। संसद सचिवालयको कार्यतालिका अनुसार भोली दिउँसो तीन बजेट सदनमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदैछ ।

नेपालको संविधानको धारा १८४ र कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ३५ अनुसार प्रदेश प्रमुखवाट प्रदेश सभालाई गरिने सम्बोधनमार्फत यस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ। प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन पछिको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले सम्बोधनको प्रति टेबल गरेपछि सम्बोधनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न कुनै एक सदस्यले अर्काे एक सदस्यको समर्थन सहितको प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। उक्त प्रस्ताव उपर थप छलफल हुन नदिई सभामुखले सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र सभाबाट पारित भएको धन्यवाद प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नेछन्।

सबै क्षेत्रको राय सुझाव लिएर प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धिको खाकासहितको नीति कार्यक्रम ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले बताएका छन्। कानुन, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण जनताको अपेक्षा बमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए। उनले आगामी वर्ष ठूला र परिणाममूखी योजना ल्याईने जानकारी दिए।

बजेट र नीतिमा युवाको चासो


आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेटमाथि युवापुस्ताले चासो व्यक्त गरेका छन्। तन्नेरी चासो सुर्खेतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीतिबारे वीरेन्द्रनगरमा छलफल गरेको छ। एक सातापछि बजेट ल्याउन लागेको प्रदेश सरकारलाई कर्णालीको समृद्धिका लागि उत्पादनमूखी बजेट ल्याउन युवाहरुले सुझाव दिएका छन्।

छलफल कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीमा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमूखी हुने बताए। उनले विगतमा कर्मचारी अभाव, संरचना अभाव लगायतका कारण बजेट खर्चिन चुनौती बनेको भन्दै आगामी दिनमा शत प्रतिशत कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताए।

‘संघीय सरकारले नीति निमार्ण ढिलाई गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समपुरक अनुदान बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सकिएन’, उनले भने,‘प्रदेशमा २२ प्रतिशत खर्च भएको छ। ५० प्रतिशत बजेट यो आवमा खर्च हुन्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले काल्पनिक बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। आगामी बजेट सपनामा आधारित भन्दा पनि जनतामैत्री र कार्यान्वयन गर्न सकिने आधारसहित ल्याउन उनले सुझाव दिए।

नेकपाका सांसद धर्मराज रेग्मीले सरकारले प्राथमिकता अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा पहिलो वर्ष भएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दिपकसिंह रावतले सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्न सकिने कामलाई मात्रै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

जेष्ठ २१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्