सन्दर्भ: विश्‍व वातावरण दिवस

‘डोजरे’ विकास र उदासिन सरकार

सन् १९७४ देखि मनाउन सुरु गरिएको विश्व वातावरण दिवस को यो वर्ष “हामी सास फेर्न छोड्न सक्दैनौं, तर हाम्रो हावाको गुणस्तरको बारेमा केही गर्न सक्छौं” भन्ने नाराका साथ वायु प्रदूषणको भयावहतालाई लक्षित गर्दै संसार भर मनाइँदैछ।

नेपाल सरकारले पनि “स्वच्छ वायु, स्वस्थ जीवन” को नारा दिएर राष्ट्रपतिकै आतिथ्यतामा कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदै गरेको सन्दर्भमा वातावरण संरक्षणका हाम्रा कदमहरू राष्ट्रिय यथार्थता र आवश्यकताको कसीमा कति खरो उत्रन सकेका छन् भन्ने आलोचनात्मक कोणबाट समीक्षा गर्ने जमर्को यस लेखमा गरिएको छ।

प्रचारमुखी प्रवृत्ति


सम्भवत: सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनको पूर्वसन्ध्यामा सगरमाथा आधार शिविरमा सम्पन्न भएको मन्त्रिपरिषद बैठक नै नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षणको मुद्दालाई अति उच्च महत्व दिएको पहिलो अवसर हो। तत्पश्चात् जलवायु परिवर्तन लगायत वातावरण संरक्षणको सवालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको तर्फबाट प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। तर पनि उपलब्धि सन्तोषजनक छैन।

किन त भन्दा प्रथमत: हामी बढी प्रचारमुखी भयौं। प्रचार प्रसारको कामले वातावरणीय मुद्दामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न र जनमानसमा सचेतना बढाउन निश्चय नै ठुलो भूमिका खेल्छ। तर समस्याको वास्तविक समाधान नै त गर्दैन, त्यसका लागि त समाधानमुखी क्रियाकलापको आवश्यकता पर्दछ।

तर हामी प्रचारलाई नै बढी ध्यान दिंदै पश्चिमा मुलुकका अनुसन्धानकर्ताहरुले हामीलाई भनि दिएको हिमालमा भएको हिउँ पग्लिदै छ र यसले स्थानीय, क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरमा नै नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा तिनै पश्चिमा मुलुकलाई सुनाउने उद्देश्यले करोडौं खर्च गरेर सगरमाथा आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्न तथा कोपनहेगनमा पर्वतारोहीहरुको मार्च पास गराएर मख्ख परेका हामी अझै सम्म पनि त्यस्तै प्रचारमुखी प्रवृत्तिमा नै रमाइरहेका छौं।

अन्तर्राष्ट्रिय लहैलहैको पछि-पछि


दोश्रो, हाम्रो आवश्यकता भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय लहैलहैको पछि बढी लाग्यौं। हामीले वातावरण मन्त्रालय पनि स्थापना गर्यौं, ऐन र नियमावली पनि बनायौं। तर हाम्रा क्रियाकलापहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने वातावरणीय सभा सम्मेलन र दाताहरुले अघि सारेको एजेन्डा

आफूले आवश्यकता बोध गरेर नभई विदेशी प्रभावमा चलेकै कारण वातावरण कहिल्यै स्थिर मन्त्रालय हुन सकेन। सुरुमा वन संग जोडिएर स्थापना गरिएको “वातावरण” कहिले जनसंख्या र स्वास्थ्य सँग जोडिंदै, कहिले विज्ञान तथा प्रविधि तिर हुत्तिँदै बिचमा एक पटक एक्लो “वातावरण मन्त्रालय” समेत बनेर अहिले वनसँग गाभिन पुगेको छ। यसको मतलब हामीलाई वातावरण मन्त्रालय चाहिँदैन भन्ने कदापी होइन। यो हाम्रो चरम आवश्यकता हुँदाहुँदै र सरकारले लगानी गर्दा गर्दै पनि धरातलीय यथार्थमुखी हुन नसक्दा उचित परिणाम हासिल गर्न सकिएन भन्ने हो।

“नखाएको विष” र “खाएको विष”

अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा हाम्रा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखहरुले मन्तव्य दिँदा प्राय सबैले नेपाल “नखाएको विष” को शिकार भयो अर्थात् विकसित रास्ट्रहरुले गरेको अन्धाधुन्ध औद्योगिकीकरणका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्याको शिकार बन्‍नु परेको छ भन्ने गरेका छन्। यसरी नखाएको विषको कुरालाई चर्काईरहँदा आफैले “खाएको विष” लाई भने हामीले चटक्कै बिर्सेका छौं।

काठमाडौँको उच्च वायु प्रदूषण र चुरेको अचाक्ली दोहनले बर्षेनि तराईमा मच्चिने बाढी र नदी कटानको त्रास हामी आफैले खाएको विषको जाज्वल्य उदाहरण हुन्। काठमाडौँ उपत्यका र चुरे तराइ क्षेत्र गरी लगभग देशको दुई तिहाई जनसंख्या हामी आफैले खाएको विषले जोखिममा परिसकेको वर्तमान अवस्थामा यी विषय हाम्रो ठोस प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। यस बाहेक वातावरणीय पक्षलाई पूर्णत: बेवास्ता गरी देश भरी गरिएका “डोजरे” विकासले मन्द विषको रुपमा समग्र देशलाई नै आक्रान्त पारिसकेको छ।

भयावह वायु प्रदूषण: उदासिन सरकार


हाम्रो ध्यान आवश्यक ठाउँमा पुग्न सकेको छैन भन्ने बुझ्न यो वर्षको वातावरण दिवसको नेपाल सरकारको नारा “स्वच्छ वायु, स्वस्थ जीवन” को सन्दर्भमा काठमाडौँको वायु प्रदूषणको उदाहरणलाई नै हेर्न सकिन्छ। अहिले काठमाडौँमा वायु प्रदूषण भयावह अवस्थामा पुगिसकेको छ भन्ने सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ।

चिकित्सकले मर्निङ्ग वाक समेत नगर्न सुझाव दिने अवस्था आइसकेको छ। सरकारले यस तर्फ आफ्नो उदासिनता तोड्ने हो भने यो समाधान गर्न धेरै गार्ह्रो कुरा भने होइन। नेपाल सरकार कै वातावरण विभागले सन् २०१७ मा गराएको एक अध्ययन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वायुमा भएको १० माइक्रोमिटर भन्दा सानो धुलोको कण (पि.एम. १०) को कुल मात्रा मध्ये भुइँमा रहेको धुलो पुनः उडेर वायुमण्डलमा आउने धुलोको मात्रा ८० प्रतिशत छ भने विभिन्न कारणले उत्पन्न हुने धुलोको मात्रा २० प्रतिशत मात्र छ।

भुइँमा रहेको धुलो पुनः उडेर वायुमण्डलमा आउने प्रमुख कारण निर्माण कार्य (६४%), सडक पारवहन (३२%) र इँटा भट्टा (४%) रहेका छन्। यो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ यदि हामीले निर्माण कार्य गर्दा धुलो नउडाउने गरि गर्न सक्यौँ र सडक सम्पूर्ण पिच गर्न सक्यौँ भने मात्र पनि वायुमा भएको १० माइक्रोमिटर भन्दा सानो धुलोको कण ७५% भन्दा बढीले कम गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै पि.एम.१० उत्सर्जनको कुरा गर्ने हो भने कुल वार्षिक उत्सर्जन हुने ४६३० टन मध्ये सडक पारवहन तथा इँटा भट्टा को सुधार गरेर र दाउराको प्रयोग घटेर यी क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन आधा गर्न सक्ने हो भने मात्र पनि कुल बार्षिक उत्सर्जनमा ४४% कम हुन आउँछ। सडक सुधार गर्नु, इँटा भट्टाको उत्पादन पद्धति सुधार गर्नु र दाउराको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु राज्यको लागि धेरै ठूलो कुरा होइन, तर पनि हामीले गर्न सकेका छैनौं किनकी प्रचारमुखी र दातामुखी मानसिकताले हामी ग्रस्त छौँ।

अर्को तर्फ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको लागि चुरेको अत्यधिक दोहन गर्दैछौँ, वन विनाशको स्थिति पनि डरलाग्दो छ। यसले कतिलाई खडेरीको चपेटामा पारेको छ भने कतिलाई बाढी र डुबानको। चुरेको संरक्षण गरेमा अहिलेका नकारात्मक असर कम भइ भविष्यमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउन सक्ने थप विपत्तिको सामना गर्न समेत सहज हुने कुरा जान्दा जान्दै चुरेको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न भन्दा जलवायु परिवर्तनलाई दोष लगाउन बढी अग्रसर छौं। यसले कता-कता हामी समस्या समाधान गर्नुभन्दा समस्यालाई चर्काएर त्यसैमा रमाउन खोजेका त होइनौं भन्ने शंका समेत उब्जाउँछ।

समाधानका उपायहरु


वातावरण मैत्री विकास योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सुधारको पहिलो खुड्किला हो। यसका लागि आधारभूत मापदण्ड बनाएर सबै मन्त्रालयले पालन गर्नुपर्ने गरि तोक्ने काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्दछ। यसको पालना भए नभएको निरीक्षण, अनुगमन, मुल्यांकन र कारवाही सिफारिसको लागि बहु-क्षेत्रीय विशेषज्ञ सम्मिलित संयन्त्र बनाईनु जरुरी छ। स्थानीय तहमा भू-उपयोग नीति अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरेर सोही अनुरूप मात्र उपभोग गर्ने नीति लिनु पनि अपरिहार्य भईसकेको छ।

विकास निर्माणका कार्यहरु वातावरणमैत्री ढंगले तर्जुमा र कार्यन्वयन होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रत्येक स्थानीय सरकारको तहमा वातावरण विज्ञानको स्नातक कर्मचारी रहने बाध्यकारी व्यवस्था गरेमा धेरै हद सम्म वातावरणीय समस्याहरु उत्पन्न नै हुन पाउने छैनन्। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश स्तर र संघिय स्तरमा बहु-क्षेत्रीय विशेषज्ञ सम्मिलित संयन्त्र परिचालित गरी विकास योजनाहरुको नियमित निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेमा स्थानीय सरकार र विकास आयोजनाहरुले गरेको कार्यको प्रभावकारी अनुगमन भई वातावरण संरक्षणमा ठोस उपलब्धि हाँसिल गर्न सकिनेछ।

आज मनाईने दिवस सांकेतिक मात्र हो, आज गरिने कार्यक्रमले मात्र देशका समग्र वातावरणीय मुद्दाहरु समाधान गर्न सक्दैन। तर हाम्रा वातावरणीय समस्यालाई समाधान गर्ने ठोस प्रतिबद्धता  र स्पष्ट मार्ग चित्र कोरेर अगाडि बढ्न आजको एक दिन नै काफी छ।

यस सन्दर्भमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको आतिथ्यतामा हुँदै गरेको आजको कार्यक्रम कर्मकाण्डी र प्रचारमुखी मात्र नबनोस्, नखाएको विषको बखान मात्र गर्नु भन्दा खाएको बिषको समाधान खोज्ने तर्फ समेत उल्लेखनीय कदम चाल्न सफल होस्, हार्दिक शुभकामना।

जेष्ठ २२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्