संसद नै ‘बेथिति’ को मुहान

विरोध र चेतावनीलाई अवज्ञा गर्दै केपी ओली सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सांसदहरूलाई प्रति वर्ष रु.६ करोड विकास रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन्। सत्ताले ‘क्लाइन्टेलिज्म’ या वफादारी खरिद गर्ने अर्को बढी प्रभावकारी ‘केक’ के हुन सक्थ्यो र सांसदहरूलाई।

विकास र राजनीतिबिचको दूरी पक्कै पनि बहस, चिन्ता तथा चिन्तनको विषय बन्दै गएको छ, प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा। त्यसैले कतिपय अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अझै पनि अधिनायकवादमा राष्ट्रप्रेम र देश सेवाको भावना भएमा त्यसले छिटो विकास सुनिश्‍चित गर्ने मान्यताहरू अगाडि सारिएको देखिन्छ।

विज्ञापन

तर, शक्ति पृथकीकरणको मौलिक सिद्धान्तलाई पन्छाएर सांसदहरूलाई कार्यकारी अधिकार या राज्य ढुकुटीको चाबी सुम्पिनु भ्रष्टाचार तथा बफादारी खरिदको संस्थागत स्वरुप मात्र हो। दुर्भाग्य भ्रष्टाचार र लोभले नेपालको राजनीतिलाई गाजेको मात्र छैन, त्यसले दलहरूलाई तथा सांसदहरूलाई (केही सम्मानित अपवाद बाहेक) एक सुत्रमा बाँधेको पनि छ।

सांसदहरूले राज्य ढुकुटीबाट बर्सेनि ६ बुझ्दा लिएर जनताको उनीहरूप्रति मात्र हैन, राजनीतिप्रति पनि सम्मान र आस्था गुम्ने प्रवल संभावनालाई उनीहरूले बुझ्नै सकेका छैनन्। तत्कालको लोभले विवेकको ढोका बन्द गर्ने गर्छ।

विकास परियोजनाबारे सांसदहरूलाई संसद, योजना आयोग र सम्बन्धित प्रादेशिक संरचनाहरू समक्ष आफ्ना बुझाई तथा क्षेत्रका आवश्यकता राख्ने पर्याप्त छुट छ। वास्तवमा त्यो उनीहरूको संवैधानिक दायित्व भित्र पर्न आउँछ। तर रु ६ करोड बर्सेनि खल्तीमा राखेर विकास परियोजना खोज्ने अनि आफन्त र आफ्ना दललाई विकासका नाममा पोस्ने संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने छुट उनीहरूसँग हुँदैन।

विगतमा पनि रकमहरू बाँडिएका छन्, तर सरकारलाई सदनमा उत्तरदायी बनाउने दायित्व बोकेका सांसदहरूले ती रकमबाट कति रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। आश्वयक स्तरियता अनुरुप ती कार्यहरू पूरा भएका छन् कि छैनन् र तिनीहरूको सार्वजनिक ‘अडिट’ भएको छ कि छैन त्यसबारे केही विवरण पाइँदैन।

वर्षमा ६ करोड अर्थात पाँच वर्षमा ३० करोडको राष्ट्रिय ढुकुटीमा आफ्नो नियन्त्रण सुनिश्चित भएमा भोलि १० या १५ कराेड खर्च गरेर चुनाव किन नलड्ने? प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचार प्रतिको शून्य सहनशिलताको कस्तो अनुपम नमुना हो यो ?

भावी चुनावमा प्रतिस्पर्धीले अहिलेका सांसद विरुद्ध लड्ने समान अवसर र वातावरण पाउनु पर्छ। विकास रकम वितरणले अहिलेकै सांसदलाई बढी वजन दिनेछ मतदाताका नजरमा। संसद र विकासलाई अपारदर्शी व्यापार बनाउने यो निर्णय अन्ततः संसद र वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध नतेर्सिएला भन्‍न कठिन छ।

जेष्ठ २२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्