कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमः पूर्वाधार विकास बैंकदेखि केवलकारसम्म

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

बुधबारको संसद बैठकमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

विज्ञापन

कर्णालीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनादेखि हरेक स्थानीय तहमा एम्वुलेन्स सञ्चालन गर्नेसम्मको नीति सरकारले बनाएको छ। पुराना तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनसँगै नयाँ परियोजना र कार्यक्रमका हकमा डिपीआर तयारका लागि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने नीती कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ।

एक करोडभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, कर्णाली पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना, लोकसेवा आयोग गठनलाई सरकारले नीतीमा प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, औद्योगिकरणका लागि उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने, स्थानीय उत्पादन र उपयोगितालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

यस्तै महाशाखाले वैदेशिक सहयोग लगायतका बारेमा समन्वय गर्ने, संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा भेरी–बबई डाइभर्सनमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने र उक्त बाँधबाट ९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ।

उज्यालो कर्णाली बनाउने भन्दै डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने, स्थानीय तहबाट जिल्ला सदरमुकाम–प्रदेश राजधानी जोड्न सडक सञ्जालको प्रारम्भिक अध्ययन, कर्णालीका खोलामा लगाइएका तुईन विस्थापित गर्ने, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि चिंगाड खोलाको पानी ल्याउन अध्ययन गर्ने नीति आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारले लिएको छ। खेतीयोग्य जमिनलाई सिंचित गर्न दैलेखको लोहोर खोलाको पानी शुरुङ्गमार्फत वीरेन्द्रनगर ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने छ।

छरिएर रहेका वस्तीहरुलाई एकिकृत वस्ती विकास, जनता आवास कार्यक्रम निरन्तरता, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना, मेडिकल कलेज, एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापनाको नीति कर्णाली सरकारले लिएको छ।

आगामी दुई वर्ष भित्र साक्षर कर्णाली प्रदेश घोषणा गर्ने, विमान चालक अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान, राउटे समुदायलाई संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि आयमूलक सीपमा जोड्ने, जिल्लामा ५० शैया, स्थानीय तहमा १५ शैया अस्पतालहरु स्थापना, बेरोजगार लक्षित गरि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति प्रदेशले लिएको छ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा जिल्लामा रोजगार परामर्श केन्द्र, सिजामा भाषा सम्मेलन, कला संस्कृति नाचघर स्थापना, हिमाली चिडिया खाना, सिमिकोट, रारामा विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना गरिने छ।

कर्णाली हवाई सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर जिल्ला तथा संघीय राजधानीमा नियमित हवाई उडान गर्न समन्वय गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्र लक्षित गरि पर्यटन पदमार्गमा आराम घर निर्माण गर्ने नीति कर्णालीको छ।

केवलकार, गुरिल्ला पर्यटन पदमार्ग, बाह्रदेउ भ्यू टावर, नाउर तथा कस्तुरी पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने नीति सरकारको छ।

कर्णालीबासीको जीवन र परिवेश सुधार गर्न जीवनोपयोगी शिक्षा, सामाजिक सोचका साथ प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गरेको छ ।

जेष्ठ २२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्