बजेटको तयारीमा प्रदेश ५ सरकार, वडाध्यक्षदेखि संघीय सांसदसम्मले बजेट माग्दै

बुटवल-प्रदेश ५ सरकार बजेटको तयारीमा छ। सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट पेश गर्ने तयारी गरेर छलफल चलाइरहेको छ।

बजेटबारे मन्त्रालयहरुसँगको छलफल सकेर अन्तिम तयारीमा जुटेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता योजना तथा बजेट महाशाखाका उपसचिव जनार्दन पौडेलले जानकारी दिए।

विज्ञापन

‘मन्त्रालयहरुसँगको छलफल सकेर मन्त्रालयहरुका तर्फबाट समावेश गर्ने योजनाहरुको अन्तिम तथ्याङ्क संकलनको काम भइरहेको छ, उनले भने-त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अब त समय पनि आइसक्यो, हामी तयारी पूरा गर्ने चरणमा छौं।’

गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश ५ सरकारले यसपटक ३२ देखि ३५ अर्बको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ।

जसमा प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको आवधिक योजनालाई नै आधार मानिनेछ। प्रदेश ५ सरकारले यसपटक १० वटा प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट गरेर बजेट ल्याउने सोंच बनाएको छ।

‘हामी आवधिक योजनालाई नै आधार मानेर बजेट बनाएका छौं, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने–प्रदेशका मुख्य प्राथमिकताहरु बजेटले तय गर्नेछ र केही गौरवका आयोजनाहरु छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्नेछ ।’

बजेट माग्दै वडाध्यक्षदेखि प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु


आवधिक योजनालाई आधार मानेर छलफल चलाइरहेको सरकारको ध्यान प्रदेशका आवधिक योजनातर्फ छ भने योजना र बजेट माग्दै मन्त्रालय धाउनेको संख्या पनि उत्तिकै छ।

स्थानीय तहका वडाध्यक्षदेखि प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले समेत प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरिरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमिव्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय क्रमशः योजनाका फाइल थुप्रिएका छन्।

ती मन्त्रालयमा माग भएका फाइलहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पठाएको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका अधिकृत केशव घिमिरेले बताए। उनका अनुसार योजना मागका फाइल ५ हजारभन्दा बढी र योजना २० हजारभन्दा बढी छन्।

योजना माग्नेहरुको सूचीमा गाउँ-नगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि प्रदेश सभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । उनीहरुले ५० हजार रुपैयाँदेखि २० करोडसम्मका योजना मागेका छन्।

खानेपानीको धारा राख्ने, पानी लिफ्टिङ गर्ने, कुलो बनाउने, हात्ती धपाउन मचान निर्माण, सडक खन्ने, सडक पक्की गर्ने, मन्दिर बनाउने, स्कुल बनाउने, कृषिसम्बन्धि, विद्युत लाईन विस्तार, पहिरो नियन्त्रण, पुल निर्माणलगायतका योजना माग भएका छन्।

प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार भने प्रदेश सरकारले तयार गरेको आवधिक योजनाको आधारपत्रले निर्धारण गरेको दीर्घकालीन सोंच, उदेश्य, लक्ष्य तथा प्राथमिकतालाई आधार बनाएका, बढीमा २ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने, कम्तीमा २ स्थानीय तह वा जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने १० किलोमिटरभन्दा बढीका योजना माग्नुपर्छ।

ती योजना स्थानीयको आवश्यकता पहिचान भएर विस्तृत परियोजना विवरण (डीपीआर) तयार भइसकेको हुनुपर्छ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष माग्दै प्रदेश सांसदहरु


प्रदेश ५ का सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको माग गर्दै लविइङ थालेका छन्। संघीय सरकारले बजेटमा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि त्यसैअनुसार प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष माग्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद एकमत छन्। नेकपा सांसदले संसदीय दलको बैठकमा नै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष राख्नुपर्ने कुरा राखेका छन् भने सदनमा पनि पटक पटक माग राख्दै आएका छन्।

‘संघीय सरकारले दिन हुने, प्रदेशले नहुने? सांसद तुलाराम घर्तीले संसद बैठकमा भने–‘हटाउने हो भने संघीय सरकारले पनि हटाओस्, होइन भने संघमा दिएपछि प्रदेशमा पनि दिनुपर्छ, संघमा वैध हुने, प्रदेशमा अवैध र कानुन विपरीत हुन्छ?’

वडाध्यक्षजत्तिको पनि हैसियत प्रदेश सांसदको नभएको भन्दै सांसदलाई बजेट दिनुपर्ने तक सांसदको छ।गतवर्षको बजेटमा पनि सांसदहरुको चर्को दबाबपछि प्रदेश सरकारले सांसदको सिफारिशमा खर्च गर्ने गरी ५० लाखसम्मको योजना दिएको थियो।

जेष्ठ २४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू