कूटनीतिक नियुक्तिमा नेकपाको एकाधिकार, परराष्ट्र सेवाबाट बञ्‍चित

काठमाडौँ-सरकारले महत्वपूर्ण कूटनीतिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा अंशवण्डा संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै आफन्तलाई उच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक पद उपहार दिने परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ।

सरकारले हालै सिफारिस गरेका चार मुलुकका लागि नयाँ राजदूत नियुक्ति त्यसको गतिलो उदाहरण हो। यसै परम्परा अनुरुप बिहीबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)का काकाका छोरा महेश दाहाललाई अस्टेलियाको राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ।

विज्ञापन

दाहालकै सिफारिसमा अस्ट्रेलिया खटाइएकी लक्की शेर्पालाई मानव तस्करको आरोपमा राजदूतबाट फिर्ता बोलाइएपछि रिक्त उक्त पदमा कांग्रेस पार्टी छोडेर हालै नेकपा प्रवेश गरेका दाहाललाई सिफारिस गरिएको हो। दाहाल यसअघि नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष बनेका थिए।

यस्तै झापा काण्डमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै १२ वर्ष जेल सजाय भोगेका नारद भारद्वाजलाई कतारको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ।

अंग्रेजी भाषामा दख्खल राख्‍ने उनी त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट सेवा निवृत प्राध्यापक हुन् । र, यता उनले ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विवादस्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकको सर्मथन गरेका छन्।

नेकपाको विदेश विभागका सदस्य समेत रहेका भारद्वाजको नाम केही वर्ष अघि बंगलादेशको राजदूत पदमा सिफारिस भएको थियो । तर अन्तिम समयमा तत्कालिन एमालेले आफ्नो कोटाका उनी सहित पाँच जनाको नाम फिर्ता लिएको थियो।

यस्तै बंगलादेशको राजदूतका लागि सिफारिस गरिका वंशीधर मिश्र विवादस्पद मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटलका प्रमुख सञ्चालक मध्येका एक हुन्।  यसअघि उनी तत्कालिन एमालेकातर्फबाट स्वास्थ्यराज्यमन्त्री भइकेका छन्। डा. गोविन्द केसीको अभियानप्रति उनको चर्को असन्तुष्टि छ ।

यसैगरी स्वर्गीय पासाङ लामु शेर्पाकी छोरी एवम् प्रधानमन्त्री ओलीका घनिष्ट मित्र हेलिकोप्टरमा दुर्घटनामा परी दिवंगत आङछिरिङ शेर्पाकी भतिजी दावाफुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

अमेरिकाबाट अध्ययन पूरा गरी एक साताअघि मात्रै स्वदेश फर्किएकी उनीले पासाङ लामा प्रतिष्ठानकी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएकी थिइन्।संयोग शेर्पा बाहेक यी सबै राजनीतिक नियुिक्त सिफारिसमा परेका भावी राजदूतहरु सबै नेकपाका सदस्य हुन्।

विभिन्‍न समयमा कूटनीतिक नियुक्तिमा प्रशासनिक सेवालाई बढी ओजन र अनुपात दिनु पर्ने सहमतिलाई सरकारले यसपल्ट पूर्णरुपमा पन्छाएको छ।

जेष्ठ २५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्