अस्वीकार्य सांस्कृतिक क्रान्ति

नेपाल विश्वमा प्राचीन मुलुकहरुमा पर्दछ। यसको संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था र सदभावका कारण उसको केही मौलिक पक्ष पश्चिमी र विकसित मुलुकहरुभन्दा भिन्‍न छन्। संक्षेपमा, सम्पन्‍न पश्चिममा राज्य व्यवस्था सुदृढ र राज्य कसिलो छ तर समाजको उल्लेख्य अभिनन छैन, अधिकांशमा। नेपाल त्यो भन्दा मौलिक रुपमा भिन्‍न छ। यहाँ राज्य कमजोर छ तर समाज सँधै बलियो छ।

सरकारका अहिलेका केही कदम त्‍यही समाजको बलियो हैसियतलाई छिन्‍न-भिन्‍न पार्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको देखिन्छ।केपी ओली सरकारले नेपालमा झण्डै लिच्छवी कालदेखि चलिआएको र मल्ल काल तथा शाह युगमा संरक्षित रहदै आएको गुठी व्यवस्थालाई आफ्नो अधिनमा ल्याउन पहल गरेको छ। सँगै मन्त्रीपरिषद छन्,पारित एउटा विधेयक मार्फत।सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संरक्षणसँगै परम्पराका संवर्द्धनका विभिन्‍न पक्षसँग जोडिएका विविध गुठीलाई सरकारले आफ्नै एकल मातहतमा राखी व्यवस्थित गर्ने सोच आफै खतरानाक हो।

विज्ञापन

सम्भवतः सरकार ‘अधर्मी’ सोच र नियतबाट निर्देशित छ।र उसको नजर ती गुठी मातहत रहेका चल-अचल सम्पतिमा परेको छ। मर्दा-पर्दा परम्परा अनुसारका जातीय संस्कारहरुको निरन्तरताको दायित्वसमेत बोकेका यी गुठीहरुप्रति सरकारको संवेदनहीनताले ऊ धर्म विरोधी,संस्कार र सस्कृति विरोधी रहेको सावित गरेको छ। गुठीका सम्पति नेताहरुको या दल विशेषको स्वार्थ रक्षामा गठित हुने केन्द्रीय प्राधिकरण नयाँ दल विशेषमा कार्यकर्ताहरुमा वितरित गर्ने यो षड्यन्त्रलाई गुठीहरुले बुझेकोले नै सरकारविरुद्ध उनीहरु आन्दोलित छन्।

गुठी परम्परा र सञ्चालनमा समय सापेक्ष परिर्वतन, सुधार र सरकारका उचित सुझावलाई ग्रहण गर्ने अधिकार र दायित्व गुठीमै निहित हुनुपर्छ। ‘होली वाइन’ लगायत धर्म परिर्वतनमा संलग्न बाह्य संस्थाहरुसँग सामिप्यता बढाएको सरकार र राजनीतिक दलहरुबाट हस्तक्षेपकारी शैलीमा गुठी विरुद्ध आएको यो कदमलाई हिन्दु तथा वौद्ध धर्म र परम्पराविरुद्धको नियोजित कदमका रुपमा हेरिनेछ। महिला विरोध प्रर्दशनमाथि आइतबारको दमनले सरकार कुनै पनि किसिमले गुठी परम्परालाई मास्न उद्दत देखिन्छ, तर यो ‘साँस्कृतिक क्रन्ति’ मा ऊ पराजित हुने छ नराम्रोसँग।

गुठी परम्परा र सञ्चालनमा समय सापेक्ष परिर्वतन, सुधार र सरकारका उचित सुझावलाई ग्रहण गर्ने अधिकार र दायित्व गुठीमै निहित हुनुपर्छ। ‘होली वाइन’ लगायत धर्म परिर्वतनमा संलग्न बाह्य संस्थाहरुसँग सामिप्यता बढाएको सरकार र राजनीतिक दलहरुबाट हस्तक्षेपकारी शैलीमा गुठी विरुद्ध आएको यो कदमलाई हिन्दु तथा वौद्ध धर्म र परम्पराविरुद्धको नियोजित कदमका रुपमा हेरिनेछ।

सन् २००८ मा माओवादी सरकारले एउटा सानो अभ्यास गरेको थियो। पशुपतिमा मुलभट्ट र भट्टहरुको राजनीतिक र दलिय नियुक्तिको प्रयास पराजित हुनुको केही अर्थ छैन र? नेपाली राज्यका केही आधारभूत पक्ष छन्। साँस्कृतिक, धार्मिक, वातावरणीय, सामाजिक न्यायका विविध परम्परा, संस्था या संस्कार छन्। ती सबैलाई मासेर ‘दलीय स्वार्थ’ लाद्‍ने ओली सरकारको यो प्रयास स्विकार्य छैन।

विभिन्न परम्परागत र गैर सरकारी संस्था, संरचनाहरुले तिनीहरुलाई जिवित राखेका छन्, र सरकार जे जस्ता भएपनि यी परम्परा मार्फत नै समाज बलियो रुपमा रहदै आएको छ। तिनी सबैलाई मासेर साँस्कृतिक रुपान्तरणको वकालत गर्दै आएका नेताहरुको शासनमाथि पश्‍चिमा स्वार्थ, प्रलोभन र दवावमा गुठी परम्परा मास्न लागेको आरोप लाग्नेछ र ‘साँस्कृतिक क्रान्ति’ को नेपाल संस्करण सुरु हुनु पूर्व नै धरासायी हुनेछ।

जेष्ठ २७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्